काठमाडौं । राज्यको आयव्ययको हिसाब गर्ने एउटै मात्र आधिकारिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको हिसाबलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो पूरै कार्यकाल भरी यो संस्थाको आयव्ययका बारेमा निरन्तर झूट बोल्दै आएका रहेछन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका यी पूर्वकार्यकारी निर्देशकले गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा चलिरहेको छ भन्ने दाबीलाई महालेखाले आपत्ति जनाएको छ । यो भनेको एउटा निकायको जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारीले राज्य र नागरिकलाई सोझै ढाँटेको अवस्था हो जो यस्तो गर्न पाइँदै । महालेखापरीक्षको कार्यालयले वैशाख मसान्तमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणमा यस्तो झूटको विवरण उल्लेख भएको छ । निवर्तमान यी कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणले केही वर्षयता गर्दै आएको वित्तीय सुधार, आम्दानी, नाफा तथा विद्युत् महसुल असुलीजस्ता विषयमा जे–जस्ता दाबी गरे र आफ्नो कार्यकाल समेत थप्न लगाए त्यो आफैँ गलत रहेछ भन्ने महालेखाले यो प्रतिवेदनमार्फत प्रमाणित नै गरिदिएको पाइयो ।
महालेखाको यो प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा प्राधिकरणबाट क्षयीकरण खर्चबापत पाँच अर्ब १६ करोड १८ लाख लेखाङ्कन भएको छ । निवर्तमान निर्देशकको हिसाबमा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, नाफा र विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा ठूलो र ऐतिहासिक फड्को मारेको भनेर दाबी गर्दै आएका थिए । महालेखाको प्रतिवेदनले भने प्राधिकरणले कागजमा नाफा देखाउन ह्रासकट्टीबापतको रकम जोडेको, उठ्न बाँकी डेडिकेटेट र ट्रङ्कलाइन बक्यौताको जरिवानाबापतको रकम समेत जोडेको र नियमन आयोगलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नगरेको जस्ता कैफियतहरू देखाएको छ । ह्रासकट्टीबापतको रकम पनि नाफामा जोड्नु, उठ्न बाँकी डेडिकेटेट र ट्रंकलाइन बक्यौताको जरिवानाबापतको रकम समेत नाफामा देखाउनुलाई कैफियत काम भएको भनेर महालेखाबाट भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– प्राधिकरणले क्षयीकरण खर्चबापत यो वर्ष पाँच अर्ब १६ करोड १८ लाख लेखाङ्कन गरेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइनतर्फको बक्यौताको जरिवानाबापतको विगतमा आम्दानी बाँधेको रकममा सरकारद्वारा गठित विभिन्न आयोगले महसुल छुट दिने सिफारिस गरेकोमा सोलाई मध्यनजर गरी यस्तो खर्च लेखाङ्कन गरेको जनाएको छ । तथापि कतिपय पुँजीकृत गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई निर्माणाधीन सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरेर ह्रास खर्च न्यून गरेको, नियमन गर्ने निकायलाई तोकिएको सेवा शुल्क व्यवस्था नगरेकोलगायत कारण माथि उल्लिखित मुनाफा यथार्थपरक रहेको देखिँदैन ।
महालेखाको यो पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार यो संस्थाले आय लेखाङ्कन वित्तीय विवरणमा समाविष्ट आसामी दुई अर्ब ८९ करोडको विस्तृत विवरण आय लेखाङ्कन सफ्टवेयरमा उपलब्ध नभएको पनि बताएको छ । आय लेखाङ्कन सफ्टवेयरमा लेखाङ्कन भएको आसामी एक अर्ब ७५ करोड लेखा सफ्टवेयर (सीएआईएस) मा लेखाङ्कन नभएकाले एक अर्ब १४ करोड आसामी वित्तीय विवरणमा बढी लेखाङ्कन भएको देखिएको र उक्त दुई सफ्टवेयरमा रहेको हिसाब विगत वर्षदेखि नै भिडान नगरेकोले फरक देखिएको भन्ने महालेखाको ठहर छ ।
यी कुरा वास्तवमा नै सत्य हुन भने महालेखाको यो तथ्याङ्कको आधारमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकमाथि छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ । पहिले घाटामा चलिरहेको सरकारी संस्थालाई ठूलो अंकमा नाफामा लगेको भनी उनी आफैँले प्रचार गरेका थिए । महालेखाले भने उनले जतिठूलो अंकमा नाफामा गएको भनेर देखाएका थिए । त्यति नै ठूलो मात्रामा नोक्सानीमा गएको यथार्थ प्रकट भएको अवस्था सामान्य होइन । सरकारले यस्तो नाफानोक्सानीको वास्तविक छानबिन गरोस् । त्यसो भएन भने यस्ता संस्थाका अधिकारीहरूबाट मुलुक सधैँ ढाँटिइरहनेछ ।
