काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ र त्यसलाई संसद्ले अनुमोदन गरेको छ । त्यो नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन छ र परमपरागत एवं झारा टार्ने किसिमको छ । त्यसले देशको अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन तर पनि त्यसलाई खारेज गर्ने, हटाउने बदल्ने कुनै पनि संकल्प हामीसँग छैन । त्यो आयो, आयो । त्यसमा गल्ती भइसक्यो तर अब त्यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने र लेप लगाउने बजेट ल्याएर अर्को भन्ने कुरा मुलुकको नेतृत्व गर्ने र नीति निर्माण गर्ने तहमा बस्ने महान् व्यक्तिहरूले बुझ्नु पर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यो बुझ्ने सोच पलाएको जस्तो देखिएन ।
दुई ठूला, धनी र महाशक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको सानो निर्धन राष्ट्र नेपालको लगभग तीन करोड जनसंख्यामध्येको झण्डै एक करोड जनता यो र त्यो बहानमा विदेशिएको छ । केही समयअघिसम्म पचासमाथिका र १५ मुनिका नेपालमा बस्थे तर अब पचास काटेका सत्तरीमुनिका पनि विदेशतिरै बरालिन पुग्न थालेका छन् । १५ मुनिका पनि उतै तानिन थालेका छन् । यसअघि प्लस टु सकेकाहरू पढ्नका लागि विदेशिने गरेका थिए । पढ्न जान नसक्नेहरू कामका लागि विदेशिने गरेका थिए । कामका लागि गएकाले श्रीमती र छोराछोरी यतै छाड्थे । तर अब उतै लैजान थालेका छन् र छोराछोरी हेर्न पचास काटेका तर सत्तरी ननाघेकाहरू पनि उतै तानिन लागेका छन् । यहाँ बच्चा भर्ना गर्ने मन्टेश्वरी स्कुलहरूमा सुख्खा लाग्न थालेको छ र विदेशतिर खोल्दा चल्ने अवस्था छ । यहाँ ब्याचलरमा भर्ना हुने विद्यार्थी पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ ।
अब विस्तारै त्यो रोग प्लस टुमा सर्ने लक्षण देखिन थालेको छ । देशभर रहेका ६५ लाख घरधुरीमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी घर अहिले नै खाली भइसकेका छन् र त्यो क्रम बढ्दो छ । तराई, पहाड जतात्यतै स्कुल विद्यार्थीविहीन बन्दै गएका छन्, घर खाली बन्दै गएका छन् । जग्गाजमीन बाँझो पर्दै गएका छन् । यस्तो विकराल अवस्थामा सुकुम्वासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँडेर जग्गाधनी पुर्जा थमाउने काम हुने मात्रै हो, खेतीपाती हुनेचाहिँ होइन । त्यो आत्मरतिबाहेक केही हुनेछैन ।
माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अरूको घरपरिवार हेरेर विश्लेषण गर्नेभन्दा पनि आफ्नै घरपरिवार हेरेर समग्र देशको अवस्थाको आकलन गरे राम्रो हुनेछ । उहाँको आफ्नै छोरो विदेशमा छ । स्वदेश फर्कने मनस्थितिमा छैन, सम्माननीय राष्ट्रपतिको छोराबुहारी स–परिवार विदेशमा बस्छन्, उनीहरूले उतैको नागरिकता लिएका छन् । उनीहरू नेपाल फर्कने अवस्था छैन ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आफ्ना निजी सन्तान छैनन् । सबै नेपालीलाई आफ्नो ठानेका होलान् तर उनीहरू फुतुफुतु देश छाडेर हिँडिसके । उनी टुलुटुलु त्यो हेरेर शासन चलाइरहेका छन् । भूमिसुधार मन्त्रीको छोरा बाबु मन्त्री भएपछि केही समय नेपाल आएका थिए । बाबुको नाममा सरुवा बढुवामा घुस उठायो भनेर आरोप लाग्न थालेपछि फेरि विदेश फर्किएका छन् । अन्त पद गएर बुझ्नुपर्दैन अर्थमन्त्रीले ।
सिंहदरबारभित्रै आफ्नै घरपरिवार वरिपरि हेरे पुग्छ । आफ्नै मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको के अवस्था रहेछ भनेर बुझे पुग्छ, जसले बजेट बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूको घर परिवार कता छन् ? कस्तो अवस्थामा छन् ? भनेर बुझ्ने कोसिस गरे अन्त गएर दुःख गरिरहनुपर्दैन । कुनै सरकारी कर्मचारी खासगरी सुब्बामाथिका कर्मचारीका छोराछोरी प्लस टु सकेपछि नेपालमा पढेका छैनन् होला । उनीहरू अस्ट्रेलिया युरोप गएका छन् यहाँ घुस खाएका रकम हुन्डी गरेर उता छोराछोरीका नाममा जम्मा गरेर सम्पत्ति थुपारेका छन् ।
खुलेआम यो चलिरहेको छ तर आफूलाई चतुर राजनीति भन्नेहरू सत्तामा बसेका छन् । त्यतै उतै हात चाटेर रमाइरहेका छन् । यही टेन्डमा मुलुकलाई अघि बढ्न छाडिदिने हो भने अहिले गाउँमा मलामी पाइँदैन, अब केही वर्षपछि खासगरी अहिले मूलघर कुरेर बसेका बुढाबुढी मरेपछि ती सबैघरमा ढोका लगाएर छाडिदिने मानिस पनि हुने छैनन्, अहिलेको देशको अवस्था यही हो । मुस्ताङको लोमान्थाङमा गएर बस्दा पनि हामीले काठमाडौंमा खाने चामल पनि भारतबाटै आएको हो ।
अहिले गाउँमा लास नउठ्ने अवस्था भोलि हाम्रै हकमा पनि लागू नहुने भन्ने छैन । त्यस्तो व्यक्ति विचार गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ । राज्यले एकैचोटी सबै बोरामा बजेट खन्याएर कायापलट गर्न सक्दैन । त्यसका लागि आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकताको क्षेत्र पहिल्याउनुपर्छ । २०७२ मा आएपछि संयोगवश कुन अवस्थामा पौडेल अर्थमन्त्री बन्न पाएका हुन् भन्ने हामीलाई राम्रै हेक्का छ । उनी दुई सय पाँच जनाको सुकुम्बासी हुन् । औपचारिक अध्ययन पनि त्यति छैन । स्वभाव पनि नम्र छ, रिसाउने बानी छैन । त्यसको लाभ राम्रा सज्जनले मात्र होइन फटाहा, दलाल, बिचौलिया सबैले उठाएका छन् र उनी पनि हुकुमवासी बनिसकेका छन् । उनी सुकुम्वासी हुँदा देशको अवस्था जस्तो थियो, अहिले त्योभन्दा पनि नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
त्यसकारण उनले बजेट ल्याउनुअघि एकपटक ठन्डा दिमागले मुलुकको अवस्था बारे सोच्नुपर्छ । मुलुक भनेको चार किल्ला र ढुङ्गामाटो मात्र होइन, त्यहाँ बस्ने जनता पनि हुन् । जनता नभएको मुलुक के मुलुक ? तसर्थ, अर्थमन्त्रीेले यसपटक नहिच्किचाइकन बजेट ल्याउँदा छरुवा र चरुवा बानी छाड्नुपर्छ र संविधानमा गरिएको बाचाअनुसार आँट गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुने कुरा किटान गर्यो । तर अहिलेसम्म त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गरिदिने हो भने नेपाली जहाँ थातथलो छ त्यहीँ रोकिने एउटा आधार बन्न सक्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी नहुँदा अहिले बनेका अनगिन्ती ग्रामीण सडक कतै बसाइँ जाने बाटो बनेका छन्, कतै पोइल जाने माग बनेका छन् । जो विदेशमा छन् उतै जाने, उसैसँग जाने अवस्था छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र सम्पूर्णरूपमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो भने यही तीन कुराले नेपाली जनता जो जहाँ छ त्यहीँ रोकिन सक्छ ।
अन्यथा हाम्रा काम आफैँप्रति बेइमानी मात्र हुनेछन् । यसका लागि पनि हिम्मत चाहिन्छ, अर्थमन्त्रीले अहिले त्यो हिम्मत देखाउने बेला आएको छ । अरू क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । यी तीन क्षेत्रलाई सरकारले काखी च्याप्ने हो भने गाउँमा मान्छे बाँकी रहन्छ । होइन भने गाउँबाट सहर झर्छ, यहाँ टिक्न सक्दैन विदेशमा भासिन्छ । यस्तो अवस्थामा गाउँबाट विदेश भासिएको एउटा किसान र अर्थमन्त्री बुढेसकालमा अस्टे«लियातिरसँगै नातिनातिना पार्कमा खेलाउन निस्किँदा जम्काभेट हुने अवस्था आउन सक्छ ।
अहिले दुई पैसा आउने लोभमा उसको र फलानोको सिफारिसमा स्रोतविनाका कनिका छरेजस्ता बजेट छरेर ल्याउनु भनेको अहिलेको अवस्थामा आकाशतिर फर्केर थुक्नुजस्तै हो । बेलैमा चेतनाको हार खुलोस् भनेर यो निःशुल्क सुझाव दिइएको हो लिने नलिने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूकै विचार ।
