काठमाडौं । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अदालतप्रति दोहोरो मान्यता बोकेर सडकमा प्रकट भएको छ ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मुद्दा खेप्नुपरेको यो दलका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशविरुद्ध यो दलले गरेको औपचारिक निर्णय आफैँमा आपत्तिजनक देखियो भने यसका कार्यकर्ताहरूबाट सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणी पनि त्यस्तै छन् ।
अवस्था कस्तोसम्म भने यो दलका सभापति मुछिएको एउटा मुद्दामा पहिलोपटक सर्वोच्चले निसाफ गर्दा नै दललाई चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था आएछ । जसले न्यायालयप्रति घृणा फैलाउने काम भएको बुझाउँछ । गएको हप्ता सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गरी २०८१ चैत २२ गते गरेको आदेश सदर गरिदियो ।
त्यसको अन्तिम बुँदामा अदालतले भनेको छ– ‘उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरू उपर सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य सञ्चारमाध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीकाटिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनुभएकाले सोतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतका आदेश एवं फैसलाउपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भ्उ पनि नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ ।’
याद रहोस्, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट आदेश भएलगत्तै यस्तो आदेश दिने न्यायाधीशउपर यो दलका एक केन्द्रीय सदस्य स्वयंबाट सामाजिक सञ्जालमा ‘झोले न्यायाधीश’ भनेर प्रतिक्रिया दिइएको थियो । अहिले अदालतको मानहानीका सन्दर्भमा यो मुद्दा सर्वोच्चमा नै विचाराधीन छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की केन्द्रीय सदस्य टीका संग्रौला (ज्वाला)विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । खुला विश्वविद्यालयमा एलएलबी प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रान्ज्वल केसीले संग्रौलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि संग्र्रौलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘न्यायाधीश नै पार्टीका झोले कार्यकर्ता भएपछि यस्तै हो । दिउँसो घाम लागेको बेला समेत यो त रात हो भनेर फैसला गर्छन्, हामीले मान्दिनु प¥या छ’ भनेर लेखेकी थिइन् । त्यसयता संग्रौलाले पटक–पटक स्टाटस र भिडियोमार्फत अदालतको अवहेलना हुने अभिव्यक्ति जारी राखेकी थिइन् ।
अदालतलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरी त्रासमा पार्न खोजिएको, न्यायाधीशको मानमर्दन गरी आमजनतामा अदालतप्रति भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै केसीले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट आएको उल्लेखित आदेशका सन्दर्भमा यो दलको केन्द्रीय समितिले तर्क र आधारहीन भनेर वक्तव्य नै निकाल्यो । गएको शनिबार रास्वपाले औपचारिकरूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको फैसलालाई सदर गर्नेगरी गरेको आदेश कानूनीरूपमा स्वीकार गर्दछौँ । तर, सहकारीको बोर्डमा रहेका, सहकारी बचतकर्ताको अर्बौँ रकम अपचलनमा संलग्नलाई गरिएको व्यवहार र कम्पनी ऐनअनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबरजस्ती सहकारीसँग जोडेर आधारहीन, तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएछ कि भन्ने आशंकाको यथेष्ट सम्भावना रहेकोमा हाम्रो सरोकार र चिन्ता रहेको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यले अनावश्यक पीडा दिइरहँदा अदालतबाट न्याय पाइन्छ भने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्नेप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ ।’
सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो आदेशविरुद्ध रास्वपाले केन्द्रीय बैठकमार्फत जारी गरेको यो वक्तव्यमा ‘आधारहीन, तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएछ’ भन्ने कुराले अदालतको आदेश मानेको देखाउँदैन ।
यो दलका सभापतिले यही मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुट्दा अदालतप्रति व्यक्त गरेको अदालतप्रतिको मान्यताभन्दा यो विल्कुलै विपरीत देखियो । यसले समाजमा परिवर्तन गर्ने भनी उदाएको नयाँ दलको कम्तीमा अदालतप्रतिको मान्यतामा दोहोरो मापदण्ड बनाएको देखाउँछ ।
यो दलका सभापति लामिछाने विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा चारवटा जिल्ला अदालतबाट केहीदिनकै अन्तरमा धरौटीमा छुट्दै आएका थिए । त्यसमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश पनि पर्छ ।
उनको सहकारी ठगी प्रकरणमा पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम र चितवनको साहारा सहकारी ठगीविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएका थिए । उनी कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा सूर्यदर्शन ठगी मुद्दामा ६५ लाख, सुप्रिम ठगीमा रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशमा एक करोड, काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा स्वर्णलक्ष्मी ठगी मुद्दामा ६० लाख र चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा साहारा सहकारी ठगीमा ५४ लाख धरौटी जमानीमा छुटेका हुन् ।
दोहोरो मान्यता
यी सबै अदालतबाट धरौटीमा छुट्दा स्वयं रविले नै भन्ने गरेका थिए – यो देशमा न्याय मरेको छैन । सबैभन्दा पछिल्लोपटक सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलासले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसकै प्रतिक्रियामा उनले प्रत्यक्ष कुराकानी र सामाजिक सञ्जालमा भनेका थिए –
‘म न्याय प्रक्रिया सघाउनका लागि आएको भनेको थिएँ, अदालतप्रति एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, न्यायप्रेमी जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । न्यायालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो देशमा न्याय मरेको छैन ।’
सर्वाेच्चको होस् कि उच्चको वा जिल्लाको । रविबाट भएको सहकारी ठगीमा सबै इजलासको निष्कर्ष भने करिबकरिब एउटै छ । ‘घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन ।’
यस्तो निष्कर्ष दिँदै जिल्ला अदालतहरूले धरौटीमा छाडेका थिए । त्यसैलाई रविले न्याय पाएको अर्थात् न्याय नमरेको भनेर प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यस्तै, निष्कर्ष आउँदा उच्च र सर्वोच्चविरुद्ध भने दल नै न्यायालय वा इजलासमा रहेका न्यायाधीशविरुद्ध उत्रियो ।
सर्वोच्चको निष्कर्षको एउटा अंशमा भनिएको छ– ‘यस प्रकार उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूतरूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो । यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेल समेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सह–प्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीबी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेषविभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन ।’
विज्ञहरूको बुझाइ
सर्वोच्च अदालतमा जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि गालीगलौज गरेर न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गरेको भनेर इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अदालतको उल्लेखित आदेश त्यसैअन्तर्गतको हो । तर जब रास्वपाले त्यस्तो प्रतिक्रिया दियो, यसले सबैलाई तरंगित बनायो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन् ‘रवि आज छुट्छन्, भोलि छुट्छन्, पर्सि छुट्छन् भनेर युट्युबमा आइरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा त्यो किसिमको भविष्यवाणी र अन्दाज गरियो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले अदालतको कामलाई प्रभावित गर्ने काम भएको देखियो, मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट पनि यो किसिमको दबाब÷प्रभाव पार्ने काम गर्न मिल्दैन । शायद त्यसैले अदालत बोलेको होला । आदेश सम्बन्धमा कसैलाई चित्त नबुझे र आधार छ भने न्यायपरिषद्मा उजुरी हाल्न सकिन्छ । तर व्यक्तिगतरूपमा क्रिटिसाइज गर्न थाल्यो भने न्यायाधीशले कसरी काम गर्न सक्छ ? न्यायाधीशलाई गालीगलौज गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री बनिसकेका राजनीतिक दलका नेताको गालीगलौजको प्रतिस्पर्धा र तल्लोस्तरको टिप्पणी हेर्नुहोस् न, त्यसैको रिफ्लेक्सन समाजमा परिरहेको छ । तिनै दलका कार्यकर्ताले जे पायो त्यही लेखिरहेका छन् ।’
संविधानविद् डा विपीन अधिकारीका अनुसार अदालतले गरेको आदेश सम्बन्धमा कमेन्ट गर्ने छुट भए पनि न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत तबरमा ओर्लेर गाली गर्न नपाइनेतर्फ अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको हुनुपर्छ । ‘सिटिङ जज’माथिको अवहेलनालाई अदालतकै अवहेलना मानिन्छ । त्यस सन्दर्भमा अदालतले न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत तबरमा ओर्लेर गाली नगर्न शिष्टाचार सिकाएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्– ‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासरह गालीगलौज र टीकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमै खतरा पैदा हुन्छ । जहाँ विधिको शासन समाप्त हुन्छ, त्यहाँ विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिन्नँ,’ भट्टराईले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट न्यायाधीश र न्यायपालिकाको नियोजित हुर्मत लिने कार्य कुनै हालतमा क्षम्य हुँदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिँडारी भन्छन्– ‘अदालतको आदेशबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने कोही अञ्जान छन्, कोही मूर्ख र कोही चोरफटाहा पनि छन् । जस्तो नेता उस्तै कार्यकर्ता भएर निस्किए । सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छाडा टिप्पणीबारे नियमन गर्ने निकाय नहुँदा पनि यस्तो प्रवृत्ति बढेको हुनुपर्छ । अमेरिका, बेलायतजस्ता विकसित देश काहीँकतै यस्तो छाडा हुँदैनन् । यहाँ त यस्तै काम गर्नका लागि झूटा आईडी खोलेर जे पनि लेख्ने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दलले नै साइबर सेना खोलेका छन्, कानूनी राज्यमा यस्तो अराजकतालाई प्रश्रय दिनुहुँदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्: ‘पीडितका तर्फबाट बहस गर्नेविरुद्ध फोहोर र अश्लील गाली गर्ने काम भइरहेको छ । यो नेपाली सभ्यतामाथिकै थ्रेट हो, थुनामा पठाउने न्यायाधीशको फोटो राखेर जसरी सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने काम भयो, यसले न्यायालयमा स्वच्छ सुनुवाइको वातावरण भएन, प्रदूषित भयो ।’
