काठमाडौं । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धता स्वचालित मार्गबाट भन्दा बढी व्यक्तिको प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट आउने गरेको छ । महिनामा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आउने गरेकोमा सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट आएको देखिन्छ ।
उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ५७ अर्ब छ करोड ७६ लाख रुपैयाँ आएको छ । उक्त लगानी प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट गरी आएको हो । प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट ५३ अर्ब ७० करोड २४ लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट तीन अर्ब ३६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट दुई सय ९४ वटा उद्योग र स्वचालित मार्गबाट दुई सय ८२ वटा उद्योग स्थापनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
यो १० महिनामा पाँच सय ७६ वटा उद्योग स्थापना गरेर १४ हजार सात सय १९ जनालाई रोजगारी दिनेगरी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओलीका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउनेक्रम बढ्दै गएको छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी ल्याउन दुई वटा प्रणाली (प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वचालित मार्ग)को प्रयोग गर्ने गरिएको छ । लगानी प्रतिबद्धताका लागि स्वचालित मार्गको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू प्रत्यक्ष उपस्थित भएर लगानी प्रतिबद्धता जनाउने नै धेरै छन् । स्वचालित मार्ग सहज भए पनि लगानीकर्ताहरूको रूचि कम देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष सहभागीतामार्फत् लगानीकर्ता विदेशबाट स्वयं आफू आउने नभई नेपालमा रहेका प्रतिनिधिमार्फत् काम गर्ने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विभागका अनुसार यस आर्थिक वर्षको १० महिनामा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता सेवामूलक उद्योगमा आएको छ भने सबैभन्दा कम उत्पादनमूलक उद्योगमा छ । समीक्षा अवधिमा सेवामूलकमा २९ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, पर्यटनमूलकमा २१ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र उत्पादनमूलकमा दुई अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सोही अवधिमा कृषिमूलकमा एक अर्ब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सूचना प्रविधिमूलकमा एक अर्ब ३१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, पूर्वाधारमूलकमा पाँच करोड रुपैयाँ र ऊर्जामा दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
६६ वटा सेवामूलक, दुई सय २३ वटा पर्यटनमूलक, ३९ वटा उत्पादनमूलक, १० वटा कृषिमूलक, दुई सय ३५ वटा सूचना प्रविधिमूलक र दुई वटा पूर्वाधारमूलक उद्योग स्थापनाको उद्देश्यसहित उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । उक्त उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता साना उद्योगका लागि आएको छ । विभागका निर्देशक ओलीका अनुसार पाँच सय ६२ वटा साना, १० वटा मझौला र चार वटा ठूला उद्योगका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
२०८१ साउनयता सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि भन्दै तीन हजार १९ वटा भिसा उपलब्ध गराएको छ । उक्त अवधिमा परराष्ट्र एक हजार आठ सय ९६ जना लगानीकर्ता, आठ सय सात जना डिपेन्डेन्ट र तीन सय १६ जना प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराएको छ । वैशाखमा मात्र एक सय ३४ लगानीकर्ता, ८१ जना डिपेन्डेन्ट र ४५ प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराएको छ ।
२०८२ वैशाखमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालितमार्ग र प्रत्यक्ष सहभागीतामार्फत् ९७ वटा उद्योग स्थापनाका लागि नौ अर्ब नौ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उक्त समयमा प्रत्यक्ष सहभागीतामार्फत् आठ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र स्वचालितमार्गबाट ४६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । जसमा उद्योगको संख्या क्रमशः ३९ वटा र ५८ वटा रहेको छ भने दुई हजार पाँच सय ९३ जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्बौँ रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी रकम निकै आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकार वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको आकार ठूलो रहेको भनेर चर्चा गर्छ तर भित्रिने लगानी रकमको बारेमा भने मौन बस्ने गरेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘सरकारले लगानी प्रतिबद्धता आएअनुरूप लगानी भित्र्याउन सके सफल मान्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘तर कानुनी जटिलता, ढिलासुस्ती कर्मचारी प्रशासन, जग्गा प्राप्ति, विद्युत्, सडकलगायतका पूर्वाधारको अव्यवस्थाका कारणले गर्दा लगानी प्रतिबद्धता नै फिर्ता लैजाने परिपाटी छ । त्यसमा सुधार नभएमा नेपालमा विदेशी लगानी उपयुक्त ढंगबाट परिचालन नहुने निश्चित छ ।’
निर्देशक ओलीका अनुसार १० महिनाको अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योगका लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूले १० महिनाको अवधिमा ३२ वटा उद्योगका लागि एक अर्ब ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको एसपीए र एसएसए गरेका छन् । सोही अवधिमा ५५ वटा र वैशाखमा मात्र आठ वटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी करचुक्ता गरेर आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा करचुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्ने छन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ ।
