काठमाडौं । प्रतिपक्ष दलहरूले बिहीबार बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्न दिने भएका छन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएका मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बजेट भाषणको समयमा भने संसद् अवरोध नगर्ने भएका हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमार्फत् बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका कारण सत्तापक्ष अर्थात् सरकार बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
अर्थमन्त्रीले संसद्को दुवै सदन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण र बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । बुधबार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने भनिएकोमा संसद्को अवरोधका कारण हुन सकेन । त्यसैले बिहीबार नै सुरुमा आर्थिक सर्भेक्षण पेश गरेर लगत्तै बजेट भाषण सुरु गर्ने तयारी उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको रहेको छ ।
उनले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीस्वरूप बुधबार शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बजेटबारे बिफ्रिङ गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले बजेटको ब्रिफिङ गरेको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । संसद् सचिवालयका महासचिच पद्यप्रसाद पाण्डेयले बिहीबार बजेट सार्वजनिक गर्ने विषय सम्पूर्ण सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको बताए । बिहीबार अपराह्न २ बजेर ४५ मिनेट जाँदा संयुक्त सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सांसदहरू उपस्थित हुन आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए ।
महासचिव पाण्डेयले बिहीबार पहिले अर्थात् २ बजेर ४५ मिनेट जाँदा ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण’ पेशपश्चात् बजेट पेश हुने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा अपराह्न ३ बजेट बजेट पेश गर्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सिलिङ करिब १९ खर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ भने सोही वरपर रही बिहीबार बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ । बजेट १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आउने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तोकेको बजेट सिलिङभन्दा कम नआउने तर बढ्ने प्रायः निश्चित रहेको स्रोतको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे १२ खर्ब राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायता साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बढी पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोे छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त बजेट ल्याएका हुन् ।
विपक्षीले बजेट ल्याउन दिने
काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद् बैठक अवरोध गर्दै आइरहेका प्रतिपक्षी दलहरूले बिहीबार बजेट पेस गर्ने दिने भएका छन् । बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा संसद् भवनमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्ने तर बजेट पेस गर्न भने नरोक्ने निर्णय गरेको हो ।
जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले त्यसका लागि वातावरण सहज बनाइ दिने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिए । संसद्मा बजेट पेश गर्न दिए पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडान भने यथावत् रहेको उनले बताए ।
‘बजेट आउने दिन संविधानमा किटान गरेको कुरा छ । यसलाई हामीले मान्नैपर्छ अटेर हुने कुरा भएन,’ उनले भने , ‘बजेट पेस हुने बैठकमा चाहिँ लचिलो हुने भन्नेछ ।’
प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि बजेट प्रस्तुत गर्न दिने बताएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले बजेट ल्याउन दिएर राजनीति सुझबुझ देखाउने बताए । ‘प्रश्न उठेपछि त्यही सदस्यले जवाफ दिँदैन । त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ । उहाँहरूले हामीलाई यो कुरा माग राख्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्दैन । भोलि राजनीतिकरूपमा संवैधानिक प्रक्रिया हो बजेट, त्यसलाई हामी रोक्दैनौँ । त्यति राजनीतिक सुझबुझ हामी देखाउँछौँ ।’ उनले भने, हाम्रा अन्य अडान भने कायमै रहेको छ ।’
साथै, दाहालले संवैधानिक प्रावधानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन दिने बताएका छन् । उनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्न दिने बारे आफ्नो दल सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दाहालबीच बुधबार भएको टेलिफोन संवादमा उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा भने सकारात्मक रहेको बताइएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा विपक्षी छन् । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले भने गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले त उनले राजीनामा नदिने निर्णय नै गरिसकेको छ । आजको बैठकमा लेखकले जवाफ दिने तयारी गरेका थिए । तर विपक्षीले अवरोध गरेपछि ११ बजे भनिएको बैठक १ बजे सुरु भए पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको हो ।
