काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो १३ वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८२/८३) मा एक सय ७५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी बजेट घोषणा गर्ने भाग्यमानी अर्थमन्त्रीहरूमा विष्णुप्रसाद पौडेल, डा रामशरण महत र डा युवराज खतिवडा छन् । १३ वर्षयता यी तीन वटा अर्थमन्त्रीहरुले मात्र नौ पटक बजेट ल्याएका हुन् । जसमध्ये अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७८/७९ र २०८२/८३ को लागि बजेट ल्याएका छन् भने डा. रामशरण महतले आव २०७०/७१, २०७१/७२ र २०७३/०७४ को लागि बजेट ल्याएका थिए । यसैगरी डा. युवराज खतिवडाले २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को लागि बजेट ल्याएका थिए । यीबाहेक पूर्वअर्थमन्त्रीहरु जनार्दन शर्मा, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र डा. प्रकाशशरण महतले एक÷एक पटक बजेट ल्याएका थिए ।
बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व भए पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्दा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा आन्तरिक एवं बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर आव २०७०/७१ देखि आव २०८१/८२ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा बजेटमा चालू खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च भने सधैँ कमजोर हुने गरेको छ । कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत चालू शीर्षकमा खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र भएको देखिन्छ ।
उपप्रधानन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ (६० दशमलव एक प्रतिशत), पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड (२० दशमलव आठ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९ दशमलव एक प्रतिशत) छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी हो । यस्तै, संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले धेरै हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेका थिए । जुन रकम कुल बजेटको ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् कुल बजेटको १८ दशमलव ९४ प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात १९ दशमलव ७४ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको छ । यो खर्च अनुमान अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशत बढी हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेको छ । कुल विनियोजन बजेटमा थप पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ न्यून हुन्छ । जसको व्यवस्था वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाँकी नपुग हुने बजेट तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटमा चालू खर्चतर्फ ६५ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ १७ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ थियो । बजेटको स्रोतका लागि डा. महतले राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड र अपुग चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
यसैगरी आव २०७९/८० को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । कुल बजेटको ४० प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ चालू पुँजी शीर्षकमा विनियोजन गरिएको थियो भने पुँजीगततर्फ भने २१ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । उक्त बजेटमा राजस्वको योगदान १२ खर्ब ४० अर्ब हुँदा वैदेशिक एवं आन्तरिक ऋणको हिस्सा चार खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँको थियो ।
आव २०७८/७९ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बनाएका थिए । उक्त आवमा १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुँदा ४१ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चको रूपमा छुट्याइएको थियो भने पुँजीगततर्फ २२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको थियो । उक्त बजेटमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट पाँच खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
आव २०७७/७८ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट ल्याएका थिए । कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट रहेकोमा तोकिएको उक्त वर्षमा चालू खर्च शीर्षकका लागि मात्र कुल बजेटको ६४ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । पुँजीगततर्फ भने जम्मा २३ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक एवं आन्तरिक ऋणबाट झण्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
आव २०७६/७७ मा पनि डा. खतिवडाले नै बजेट ल्याएका थिए । सो आवको लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा हुँदा चालूतर्फ ६२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब र पुँजीगततर्फ २६ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटको स्रोत प्राप्तिरूपमा राजस्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
आव २०७५/०७६ मा पनि डा. युवराज खतिवडाकै नेतृत्वमा बजेट सार्वजनिक भएको थियो । सो वर्ष डा. खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालूतर्फ ६४ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ४५ अर्ब र पुँजीगततर्फ २३ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटको स्रोत प्राप्तिकोरूपमा उक्त आवमा राजस्वबाट आठ खर्ब ३१ अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना अघि सारिएको थियो ।
आव २०७४/७५ मा अर्थमन्त्री थिए कृष्णबहादुर महरा । उनले कुल १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट छुट्याएकोमा चालूतर्फ ६२ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब तीन अर्ब र पुँजीगततर्फ २६ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा महराले राजस्वबाट सात खर्ब ३० अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएका थिए ।
आव २०७३/०७४ को लागि भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा बजेट घोषणा भएको थियो । पौडेलले उक्त आवको लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याउँदा चालू खर्च शीर्षकमा नै ५८ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब १७ अर्ब र पुँजीगत खर्चतर्फ २९ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थिए । बजेटको स्रोतको रूपमा राजस्वबाट पाँच खर्ब ६५ अर्ब र आन्तरिक एवं बाह्य ऋणबाट झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य उक्त आवको बजेटले लिएको थियो ।
आव २०७२/७३ को लागि भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त आवको लागि उनले आठ खर्ब १९ अर्बको बजेट सार्वजनिक चालू खर्चतर्फ ५९ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ८४ अर्ब र पुँजीगततर्फ २५ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा भने उनले राजस्वबाट चार खर्ब ७५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट एक अर्ब १० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट ९४ अर्ब ९६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ उठाउने योजना अघि सारिएको थियो ।
आव २०७१/७२ र आव २०७०/७१ मा पनि डा. प्रकाशशरण महतले नै बजेट ल्याएका थिए । उक्त आवमा क्रमशः छ खर्ब १८ अर्ब र पाँच खर्ब १७ अर्बको बजेट आउँदा चालू र पुँजीगत खर्चको अनुपात क्रमशः तीन खर्ब ९८ अर्ब र एक खर्ब १६ अर्ब एवं तीन खर्ब ५३ अर्ब र ८५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यी दुई आवको बजेटमा पनि स्रोतप्राप्तिको रूपमा आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणको हिस्सा उल्लेख्य थियो ।
