काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षभित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने भएको छ । भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्न लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कार्यका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिइने बताए । यस्तै, उनले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक र संरक्षण गरिने जानकारी दिए । साथै, सरकारले कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिएको छ । कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिने र आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने र भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमार्फत भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, लाइडार प्रविधिबाट गरिने नापनक्सा कार्यलाई विस्तार गर्ने, लाइडार सर्भेको तथ्याङ्कलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्ने, नापनक्सा व्यवस्थित गर्न स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गर्ने, भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज गर्ने, बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका कार्यक्रम बजेटमार्फट अघि सारिएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री
यस्तै, सहकारीको रकम अपचलन गर्नेका सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिने भएको छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरी समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति एवं राहदानी रोक्का गरिने जनाइएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गर्नेलगायतका व्यवस्था बजेटमा गरिएका छन् ।
यसैगरी राज्य सुविधा परिचयपत्रका लागि आवश्यक विवरण सम्बन्धित परिवारले स्वघोषणा गर्ने र हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गरी गलत विवरण घोषणा गरी राज्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलन र परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि सात अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
