काठमाडौं । सरकारले नेपाल पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा (भिसा) उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो प्रस्ताव गरिएको हो ।
नेपाल पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा सहजीकण गरिने उल्लेख भए पनि भिसा निःशुुल्कको प्रबन्ध पहिलो पटक हुन लागेको हो । यसबाट नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । विश्वविद्यालयमा समेत विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । यस्तै सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनःसंरचना गरी उच्च शिक्षाको सुदृढ नियमनकारी निकायमा विकास गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधारको आवश्यकताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ ।
शैक्षिक सत्रअगावै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशित गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सोको पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारले गर्ने भएको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक पर्ने विषय र संख्याअनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसबमोजिम मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र अतिदुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाउने पनि सरकारको योजना छ । सरकारले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धिगरी १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारको भनाइ छ ।
यस्तै विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् । लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिका लागि दुई अर्ब ४४ करोड छुट्याइएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको ससर्त अनुदान वृद्धि गरेको छ । त्यसका लागि १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
‘नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गरिनेछ, विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिनेछ, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिनेछ, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्राबासको प्रबन्ध गरिनेछ, राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ’, बजेटमा उल्लेख छ ।
