काठमाडौं । राजाको तीस वर्षे निरंकुशताविरुद्ध २०४६ को जनआन्दोलनको मूल माग राजालाई संवैधानिक बनाउने भन्ने थियो । राजालाई संवैधानिक बनाउने माग रहेको त्यो आन्दोलन दबाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका, तत्कालीन राजाले गठन गरेको प्रतिकार समितिको संयोजक यतिबेला अपदस्थ राजालाई संवैधानिक बनाउने भनेर अहिलेका पूर्वराजाले गठन गरेको जनआआन्दोलन समितिको संयोजक बनाइएका छन् ।
यहि समितिमा रहेर अहिलेको संविधान च्यात्ने र यी अपदस्थ राजालाई जसरी भए पनि संवैधानिक राजाका रूपमा स्थापित गराएरै छाड्ने प्रतिज्ञा गरेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि २०४६ को राजालाई संवैधानिक बनाउने भन्ने जनआन्दोलन दबाउने भन्ने त्यस्तै प्रतिकार समितिका सदस्य थिए ।
नवराज त्यसबेलाको पनि जावुसको अध्यक्ष र कमल थापा सञ्चारमन्त्री थिए । त्यसको ३६ वर्षपछि यिनै नवराज र कमल राजालाई संवैधानिक बनाउने माग लिएर अहिले सडकमा छन् । नवराज त यी पूर्वपञ्चहरूले गर्न थालेको यो जनआन्दोलनको संयोजक नै बनाइए ।
त्यतिबेला राजा निरंकुश होइन, संवैधानिक हुनुपर्छ भनेर गरिएको जनआन्दोलन दबाउन गठन भएको प्रतिकार समितिका संयोजक हुँदा उमेरले उनी ५० को हाराहारीमा थिए । त्यसको ३६ वर्षपछि देशमा संवैधानिक राजा चाहियो भनेर जनआन्दोलन गर्ने समितिको संयोजक बनाइयो, त्यसलाई उनले सहर्ष स्वीकारे र पूर्वपञ्चहरूले पनि त्यसलाई सहर्ष माने । यतिबेला गठन भएको पूर्वपञ्चहरूको जनआन्दोलन समितिको संयोजक बन्दा वा बनाइँदा यी नवराजको उमेर ८७ वर्षको हाराहारीमा पुगेको छ । यसले पूर्वपञ्च र अपदस्थ राजावादीहरूको राजनीति कति पछिको रहेछ भन्ने पनि बुझाउँछ ।
त्यसबेला र अहिले फरक कति मात्र भने राजा संवैधानिक बन्नुपर्छ भन्ने त्यो जनआन्दोेलनको प्रतिकारका लागि बहालवाला राजाले कमिटी बनाएका थिए भने अहिले संवैधानिक राजा बनाइयोस् भनेर जनआन्दोलन समिति बनाउने काम भने अपदस्थ राजाबाट भएको छ ।
उल्लेखित राजा संवैधानिक बनून् भन्ने आन्दोलनलाई दबाउन बनाइएको प्रतिकार समिति र अहिले संवैधानिक राजा चाहियो भनेर बनाइएको जनआन्दोलन समितिको संयोजक भने एउटै व्यक्ति छन् । राजनीतिमा यस्तो विरलै मात्र होला ।
यी व्यक्तिहरूले त्यसबेला जनआन्दोलनको प्रतिकार मात्र गरेनन् कू्रररूपबाट जनहत्या गर्ने काम समेत गरेका थिए । त्यसबेला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको छानबिन समितिले यिनीहरू फैजदारी अभियोगका पात्रहरू हुन् भनेर निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यहीअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस पनि भयो । तर कारबाही भने भएन ।
मल्लिक आयोगको सिफारिस
पहिलो जनआन्दोलन भनेर चिनिने २०४६ को ५० दिने प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दमन गर्नेहरूमध्ये नवराज सबैभन्दा ठूला र कमल थापा कू्रर प्रकारका दमनकर्तामा पर्दारहेछन् । जनआन्दोलनमा शासकीय वृत्तमा रहेर दमन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित आयोगले त्यो आन्दोलन दबाउनेहरूको सूची बनाएर फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अपदस्थ राजालाई पुनस्र्थापित गर्ने भन्दै उनकै आदेशमा जनआन्दोलन गरिरहेकामध्ये दुई प्रमुख पात्र नवराज सुवेदी र कमल थापाका बारेमा त्यो आयोगले गरेको सिफारिसको अंश यस्तो थियोः–
सो सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको के–कस्तो नीति निर्देशन रहेछ सो सम्बन्धमा हेर्दा प्रहरी तथा प्रशासकहरूले यस आयोगसमक्ष गरेको बयानमा निम्न व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ :
परशुनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा गठित समितिमा बसी आन्दोलन दबाउन उग्रबलको समेत प्रयोग गर्न स्थानीय प्रशासनलाई समेत दबाब दिने भनिएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कमल थापालाई यस सम्बन्धमा केकसो भएको हो भनी बुझ्न यस आयोगसमक्ष झिकाई बयान गराउँदा निजले ‘तत्कालीन संविधानले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी प.नि.जा.बु.स.लाई दिएको थियो, मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा प.नि.जा.बु.स.सँग निकटतम् सम्बन्ध राखी आवश्यक सहयोग पुर्याएको हो ।
जनआन्दोलनको क्रममा कुन–कुन मन्त्रालयबाट के–कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो भनी समन्वय गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आदेशमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूद्वारा समय–समयमा बैठक गरी आ–आफ्नो मन्त्रालयको समन्वय गर्ने प्रक्रिया चलेको हो, यस समितिले जनआन्दोलनमा भएका घटनाहरूको समीक्षा गर्ने गथ्र्यो, मन्त्रिपरिषद्मा रहेको मैले पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले चलाइएको जनआन्दोलनको विरोधमा रहनु अस्वाभाविक होइन, मरिचमानसिंह मन्त्रिपरिषद्लाई लगाइएको आरोप एउटा राजनीतिक आरोप मात्र हो, म मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएकाले त्यसबेलाका सबै प्रकारका निर्णयहरूप्रति नैतिकरूपले म जिम्मेवार पनि छु’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।
जनआन्दोलन दबाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएका तत्कालीन प.नि.जा.बु.स. तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई यस आयोगमा झिकाई यस सम्बन्धमा के–कसो गरेको हो भनी बुझ्दा निजले ‘आन्दोलनको समयमा जिल्लाजिल्लामा प्रतिकार समिति गठन गर्न भनी प.नि.जा.बु.स. ले सूचना गरेको हो, यस्तो समितिले पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आस्था व्यक्त गर्ने र पञ्चायतइतर पक्षको प्रतिकार गर्न, र्याली सभाको आयोजना गर्दै थिए । प्रतिकार समिति जनआन्दोलनकै समयमा गठन भएका हुन्, प्रतिकार समितिलाई ¥याली गर्न प.नि.जा.बु.स.बाट केही आर्थिक सहयोग गरेको पनि हो’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समितिको अध्यक्षतामा ग्रहण गरी आन्दोलन दबाउन सक्रिय रहने र स्थानीय प्रशासकहरूलाई व्यवस्था जोगाउन जे गरे पनि गर्नू भन्ने समेतको आदेश दिएको भनिएका तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री निरञ्जन थापालाई यस सम्बन्धमा के–कसो गरिएको हो भनी बुझ्न यस आयोग समक्ष झिकाई बयान गराउँदा निजले ‘दलगत राजनीति हुन नदिन भन्ने संविधानको व्यवस्था हुँदा जति पनि काम कारबाही भए, संविधानअन्तर्गत नै भए, तत्काल केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति मेरै अध्यक्षतामा गठन भएको हो, यो समितिको बैठक प्रधानमन्त्रीकहाँ पनि बस्थ्यो ।
मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य हुन्थे । मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समिति गठन भएको थियो जसमा परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रजी, जलस्रोतमन्त्री हरिबहादुर बस्नेतजी, कानुनमन्त्री बद्री मण्डलजी समेत हुनुहुन्थ्यो । यो समितिले प.नि.जा.बु.स.सँग सम्पर्क राख्दथ्यो, केन्द्रमा प्रतिकार समितिजस्तो एउटा समन्वय समिति थियो । उक्त समितिमा महान्यायाधिवक्तालगायतका पदाधिकारीहरू समेतको संलग्नता थियो । यता समितिले राजनीतिक परिचालन गरी राजनीतिकरूपमा अगाडि बढ्ने र कानुनी कारबाही गर्दै जाने भन्ने निर्णय गरेको थियो । यही समितिको निर्णयबमोजिम प.नि.जा.बु.स. र गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थामा व्यवस्थाको खिलाफ भएमा जसलाई पनि कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था भएकाले पनि सोहीबमोजिम गरिएको हो’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार तथा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिबाट भए गरेको रहेछ भन्ने देखिन आयो (सम्बन्धित अंशमात्रै) ।
३. पञ्चायत व्यवस्थाप्रति आस्था व्यक्त गर्ने र पञ्चायतइतर पक्षको प्रतिकार गर्न पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले जिल्लाजिल्लामा जिल्ला पञ्चायतका सभापतिहरूको सभापतित्वमा प्रतिकार समितिहरू गठन गरेको र यस्ता प्रतिकार समितिहरूबाट इतर विचारधाराको विरोधमा ¥याली गराउन समेत प.नि.जा.बु.स.द्वारा आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराएको भन्ने देखिन आएको ।
४. जनआन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिसँग समन्वय गरी कार्य गर्न मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबाट राजनीतिक समितिको गठन गरिएको, उक्त राजनीतिक समितिमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, जलस्रोतमन्त्री हरिबहादुर बस्नेत, कानुन तथा न्यायमन्त्री बद्री मण्डल समेत रहेको देखिन आएको ।
५. २०४६ साल माघदेखि चैत्र मसान्तसम्ममा केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, समन्वय समितिहरूले (तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको) गरेको विभिन्न निर्णयहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक भएको हुँदा सोसम्बन्धी फाइल वा माइन्युट किताब तथा सो समितिहरूको गठनसम्बन्धी निर्णय आदेश आदि जो जे छ यस आयोगलाई उपलब्ध गराइदिनू भनी मिति २०४७/८/१६ को पत्रबाट समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दा समेत त्यहाँबाट (२०४७।८।२६ मा रक्षा मन्त्रालयले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयसम्बन्धी नक्कल माइन्यूट किताब नपठाई निर्णयका केही अंशहरूका प्रतिलिपि मात्र पठाएको) कुनै जवाफ नपठाए तापनि यस आयोगमा प्राप्त भएका अन्य सबुद प्रमाणबाट सो समितिहरू गठन गरेको भन्ने देखिन आउँछ । अतः जनआन्दोलनको सिलसिलामा आन्दोलनलाई निस्तेज तुल्याउने उद्देश्यले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समिति, मन्त्रिपरिषद्भित्र नै राजनीतिक समितिको गठन गर्नु, ती समितिहरू कुन कानुनअन्तर्गत गठन गरिएको हो भनी त्यसको कानुनी आधार खुलाउन नसक्नुले समेत अनाधिकारिकरूपमा यस्ता समितिलाई क्रियाशील गराएको देखिनु र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने किसिमले समेत जिल्ला–जिल्लामा प्रतिकार समितिहरू गठन गरी सोहीबमोजिम विभिन्न दमनकारी नीतिहरू लिई कार्य गर्नु गराउनु ।
६. व्यवस्थाको विरोधमा कुनै किसिमको कार्यक्रम हुन नदिने भन्ने श्री ५ को सरकार र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको निर्णय भई सोहीअनुरुप गृहमन्त्रालयमार्फत् स्थानीय प्रशासनलाई र प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूमा आदेश एवं निर्देशन दिएको भन्ने देखिन्छ । यसरी तत्कालीन संविधानले शान्तिपूर्ण किसिमले निस्किएको जुलुसलाई दमन र अतिक्रमण गर्न नपाउने गरी संवैधानिक संरक्षणको प्रत्याभूत गरिरहेकोमा पनि संविधानले निषेध गरेको भनी शान्तिपूर्ण सभा, जुलुस गर्न नदिने नीति बनाउनु र सोहीबमोजिम स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयमार्फत् र प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूमा अनुचित बलको समेत प्रयोग गरी आन्दोलन दबाउनू भनी विभिन्न आदेश एवं निर्णयहरू पठाउनु ।
मुख्यतयाः तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, गृह राज्यमन्त्री निरञ्जन थापा, केन्द्रीय सुरक्षा समितिलगायतका राजनीतिक समितिमा समेत रहेका सञ्चार राज्यमन्त्री कमल थापा, पञ्चायत तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर सिंह (निजलाई यस आयोगमा झिकाउँदा समेत अनुपस्थित भएको) र आन्दोलन दबाउन रणनीति तयार गर्ने केन्द्रीय समन्वय समितिको संयोजकत्व गर्ने तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री परशुनारायण चौधरी र समन्वय समितिमा बसेका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर सिंह, कामु गृहसचिव भक्तबहादुर कोइराला, तत्कालीन गृह कामु सचिव योगेन्द्रनाथ ओझा एवं केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा रहेका सदस्यहरू तथ्य इतर विचारधारा राख्नेहरूलाई दबाउन सरकारी सम्पत्ति समेत दुरुपयोग गरी प्रतिकार समितिको गठन गराई कार्य गर्ने गराउने तत्कालीन प.नि.जा.बु.स.का अध्यक्ष नवराज सुवेदी सो समितिमा रहेका सदस्यहरू र केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समितिमा रहेका सदस्यबाट समेत बदनियत, अनधिकार, अनुचित र ज्यादतिपूर्ण नीति निर्माण गरी सोहीबमोजिम काम गर्न गराउन स्थानीय प्रशासन समेतलाई बाध्य गराउनुले नेपाल अधिराज्यको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न घटनाहरू हुन गई जनधनको क्षति हुन गएको देखिन आयो ।
त्यस दिन रोकेको भए तत्पश्चात् त्यसो हुन नदिने कुनै प्रयास गरेको भए फागुन ९ गते धनुषाको यदुकुहा (गोठकुहा) मा अवला महिला समेतको दानवीय किसिमको संहार हुने थिएन । त्यसपछिका घटनाहरू पनि यसै क्रमअनुरूप हुँदै गइरहेको देखिएको छ । अतः घाइते हुनेको प्रमुख दोषी आन्दोलन दबाउन अनुचित, अवाञ्छित बलको समेत प्रयोग गर्ने, गराउने नीति निर्धारण गरी त्यस्ता क्रियाकलाप गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू र आन्दोलन दबाउन तत्कालीन गठन भएका केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समिति एवं पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिमा समेत रही दमन नीति अपनाउन विशेष सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू एवं सम्बन्धित अञ्चलमा विशेषरूपमा दमन नीति कार्यान्वित गराउने सम्बन्धित अञ्चलाधीशहरू नै देखिन्छ । माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई निजहरूको त्रुटिपूर्ण कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा अवस्थाअनुसार विभागीय कारबाहीलगायतका प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
