काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा लगानी बढाए पनि त्यसको प्रतिफल पाउन सकेको छैन । लगानी बढे पनि अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, सञ्चालनगत अकुशलता, कमजोर व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन गतिविधिका कारण संस्थानहरू वित्तीय संकटबाट गुज्रिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८२’ प्रतिवेदनअनुरूप सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका ४५ वटा संस्थानका लागि पाँच दशमलव ८६ प्रतिशतले लगानी वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा छ खर्ब ६४ अर्ब ९४ करोड १२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गत आवमा मात्रै सरकारले सेयर लगानीबापत तीन खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी तीन खर्ब ३९ अर्ब सात करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारले लगानी बढाउँदा पनि संस्थानहरूको खुद नाफा भने घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्थानहरूको खुद नाफा ४२ अर्ब २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १२ दशमलव ८८ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षमा संस्थानहरूको खुद नाफा ४८ अर्ब ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । नाफामा सञ्चालित संस्थानको खुद नाफा घटेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित संस्थानको खुद नोक्सानी समेत बढेको छ । आव २०८०/८१ मा नाफामा सञ्चालित संस्थानको खुद नाफा ४६ अर्ब २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ११ दशमलव ५० प्रतिशतले कम हो । आव २०७९/८० मा उक्त संस्थानको खुद नाफा ५२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आव २०८०/८१ मा नोक्सानीमा सञ्चालित संस्थानको खुद नोक्सानी तीन अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा आठ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७९/८० मा सो संस्थानको नोक्सानी तीन अर्ब ३४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक जन–उपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ । हाल कायम रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये कम्पनी ऐनअनुसार स्थापना भएका ३४ वटा, संस्थान विशेष ऐनअन्तर्गत आठ वटा, सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार एउटा, सहकारी ऐनअनुसार एउटा र संस्थान ऐन, २०२१ अनुसार एउटा रहेका छन् ।
आव २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चित नाफा गत वर्षको तुलनामा ४१ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रहेको सार्वजनिक संस्थान नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड हो, जसको सञ्चित नाफा ४८ अर्ब तीन करोड २९ लाख रहेको छ । क्षेत्रगतरूपमा हेर्दा जन–उपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९४ अर्ब ७० करोड ८३ लाख पुगेको छ । क्षेत्रगतरूपमा सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सानी औद्योगिक क्षेत्रको २१ अर्ब ७० करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई आव २०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख लाभांश प्राप्त भएकोमा आव २०८०/८१ मा आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख प्राप्त भएको देखिएको छ । कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आव २०८०/८१ मा दुई दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।
आव २०८०/८१ मा संस्थानको सेयर धनी कोष (नेटवर्थ) आव २०७९/८० को तुलनामा चार दशमलव ७६ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ३७ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख पुगेको तथ्याङ्क छ । समीक्षा अवधिमा सात वटा संस्थानको सेयर धनी कोष ऋणात्मक रहेको छ । सबैभन्दा धेरै नेपाल वायुसेवा निगमको पाँच अर्ब ५३ करोड ५९ लाखले ऋणात्मक रहेको छ । संस्थानबाट प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न शीर्षकमा एक खर्ब ८३ अर्ब ४३ करोड ८० लाख प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ जसमध्ये आयकर १४ अर्ब ६३ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५२ अर्ब २० करोड र अन्तः शुल्क ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आव २०८०÷८१ मा सार्वजनिक संस्थानमा कुल ३४ हजार नौ सय ५१ जना जनशक्ति कार्यरत थिए, जसमा क्षेत्रगतरूपमा सबैभन्दा बढी १४ हजार छ सय ७४ जना जन–उपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम एक हजार दुई सय ८० जना सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सार्वजनिक संस्थानको कुल प्रशासनिक खर्च (कर्मचारी खर्च समेत) ४४ अर्ब २६ करोड ६२ लाख रहेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव ५५ प्रतिशतले बढी हो ।
यस समीक्षा अवधिमा आव २०८०/८१ सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थान २१ वटा रहेका छन् भने ३४ वटा संस्थानले आव २०७९/८० सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा पनि वित्तीय अनुशासन पालना कमजोर रहेको देखिएको छ ।
आव २०८०/८१ मा कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १८ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६२ अर्ब ६१ करोड ३१ लाख पुगेको तथ्याङ्क छ भने सम्भावित दायित्व १८ दशमलव १२ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब २६ अर्ब २२ करोड २० लाख पुगेको छ ।
नेपालमा संस्थानको स्थापनाको सुरुवात विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ । हाल विभिन्न मन्त्रालयगतरूपमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् ।
