प्राकृतिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको घटना, दुर्घटना आदिबाट हुने शारीरिक तथा भौतिक क्षतिबाट हुने आर्थिक असरलाई कम गर्नको लागि बीमा गरिन्छ । बीमालाई पछिल्लो समय जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा र लघुबीमा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । विकसित देशहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा पनि बीमा क्षेत्रको महत्व बढी हुनेगरेको छ । तर नेपालमा भने त्यस्तो छैन । यहाँ बैंक पहिलो छन्, बीमा त त्योभन्दा धेरै पछि छन् ।नेपालमा बीमा सेवा विस्तार हुँदै गएको भए पनि अझै धेरै नेपाली नागरिकहरू बीमा सेवाबाट वञ्चित छन् । एक तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ । बीमा भन्नाले जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक संयन्त्र हो, जसले जीवन, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, कृषि र व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्छ । बीमा सेवा पहुँचलाई समावेशी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
हाल नेपालमा जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू गरी करिब ४० भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार, पछिल्लो दशकमा बीमा गर्ने जनसंख्याको संख्या बढ्दो छ, तर ग्रामीण भेगहरूमा यो वृद्धि अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ । यसका धेरै कारणहरू रहेका छन् । ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रका नागरिकहरूमा बीमा के हो भन्नेबारे अझै पर्याप्त जानकारी छैन । यसले गर्दा पनि बीमाको पहुँच विस्तार हुन सकेको छ । बीमा क्षेत्रको पहुँच विस्तारमा अर्को बाधक भनेको नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था हो । निम्न आय भएका व्यक्तिहरूले बीमाशुल्क तिर्नसक्ने अवस्था हुँदैन यसले गर्दा पनि बीमाको पहुँच कम भएको छ । संस्थागत पहुँचका कारण पनि बीमा क्षेत्र खुम्चिएको छ । बीमा कम्पनीहरू अझै मुख्यतः सहरी क्षेत्रमा सीमित छन् । बीमा क्षेत्रमा अझै पनि व्यावसायिक विश्वासको कमी रहेको छ । बीमा दाबी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती वा अस्पष्टताले आम नागरिकको विश्वास कम भएको छ ।
बीमा केबल आर्थिक सुरक्षाको साधन मात्र होइन, यो समाजको समग्र आर्थिक विकासको पनि आधार हो । नेपालजस्तो विविध भौगोलिक र सामाजिक बनावट भएको मुलुकमा बीमा सेवा सबै जनसमुदायमा पुग्नु अझ जरुरी हुन्छ । हालको अवस्थाले देखाउँछ कि बीमा पहुँच अझै धेरै सीमित छ, विशेषगरी महिला, दलित, जनजाति र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूमा । नेपालमा बीमा क्षेत्र विगत केही वर्षदेखि तीव्ररूपमा विकास हुँदै आएको छ । सरकारद्वारा ‘सार्वजनिक वित्तीय समावेशीकरण नीति’ लागू गरिएपछि बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण भेगमा शाखा विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिइएको छ । यद्यपि बीमा सेवाको पहुँच अझै कुल जनसंख्याको ३०–४० प्रतिशतभित्र सीमित देखिन्छ विशेषगरी कृषि, स्वास्थ्य र प्राकृतिक विपत्सम्बन्धी बीमाको खाँचो अझ धेरै छ । यो खाँचोको परिपूर्तिको लागि साक्षरता र सचेतना कार्यक्रम बढाउनुपर्छ । बीमासम्बन्धी जानकारी दिने अभियान सबैजसो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
बीमामा पनि डिजिटल पहुँच बढाउनु पर्छ । मोबाइल एप्स र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत बीमा सेवा सरल बनाउनुपर्छ । सहुलियत दरमा बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकार तथा सहकारीहरूसँग मिलेर न्यून आय भएका नागरिकका लागि सस्तो बीमा योजनाहरू ल्याउनुपर्छ । बीमा दाबी प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्छ । पारदर्शी र छिटो दाबी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अधिकांश नागरिक अझै पनि बीमा के हो भन्ने नै बुझ्दैनन् । बीमाको अवधारणा, लाभ, प्रक्रिया र कानुनी पक्षबारे बुझाउने प्रयास कमजोर भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरू मुख्यतः लाभको खोजीमा सहरी क्षेत्रमै सीमित हुनेगरेको पाइन्छ। ग्रामीण तथा दुर्गम ठाउँमा शाखा स्थापना गर्नु चुनौतीपूर्ण ठानिन्छ । बीमा लिएकाहरूले पनि दाबीको प्रक्रिया सुस्त, जटिल वा अपारदर्शी भएको अनुभव गरेका छन्। यसले बीमाप्रति अविश्वास उत्पन्न गराउँछ । महिला, विशेषतः ग्रामीण तथा निम्नवर्गकी महिलाहरूको नाममा बीमा हुने दर अझै पनि निकै न्यून छ । आर्थिक निर्णयमा उनीहरूको सहभागिता न्यून हुँदा बीमाबाट वञ्चित हुने अवस्था बनिरहेको छ ।
बीमा पहुँच विस्तारका लागि सरकारले धेरै कामहरू गर्नुपर्छ । सरकार, बीमा कम्पनी, सहकारी संस्था, स्थानीय तह र विकास साझेदारहरू मिलेर सामूहिक कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्छ । मोबाइल एप, अनलाइन दर्ता प्रणाली, मोबाइल बैंकिङलगायत प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा दूरदराजमा पु¥याउन सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय शिक्षा दिनु जरुरी छ । सरकारले गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि बीमाशुल्कमा अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्छ । उदाहरणका लागि कृषि बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान अहिले दिइएको छ, यसलाई स्वास्थ्य बीमामा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । महिलालाई लक्षित गरी विशेष बीमा कार्यक्रमहरू (जस्तैः मातृत्व बीमा, साना उद्यमी महिला बीमा) ल्याएर उनीहरूको सहभागिता बढाउन सकिन्छ ।नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ सामाजिक संरचना अझै पनि सामुदायिक प्रकृतिको छ, समुदाय–आधारित बीमा एक प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । यस्तो बीमा योजना सहकारी संस्था, टोल विकास समिति, महिला समूह, किसान समूहमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीय विश्वास जित्ने, सहज पहुँच र न्यून लागतमा सेवा दिन सहयोग पु¥याउँछ । देशभर ‘बीमा साक्षरता सप्ताह’ वा ‘बीमा मेला’ आयोजना गरेर नागरिकमा बीमाको महत्व बुझाउने कार्य गर्न सकिन्छ। विद्यालय, क्याम्पस, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालजस्ता माध्यम प्रयोग गरी व्यापक जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ । नीति सिफारिसः सरकार र बीमा समिति मिलेर हरेक जिल्लामा कम्तीमा वर्षमा एक पटक बीमा साक्षरता कार्यक्रम अनिवार्य बनाउनु पर्छ ।
बीमा कम्पनीहरूले समयमै दाबी नतिर्ने, अस्पष्ट सर्तहरू राख्ने, ग्रामीण शाखा नखोल्ने आदि समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणलाई लाई अझ कडाइपूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, दाबी प्रक्रिया पारदर्शी र डिजिटल बनाइनुपर्छ । क्यूआर कोड प्रयोग गरेर बीमा पोलिसी चेक गर्ने, अनलाइन दाबी दर्ता र ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ ।नेपालमा बीमा सेवा पहुँच विस्तार गर्न रणनीतिक, नीतिगत र व्यावहारिक तीनै तहमा सुधार आवश्यक छ । बीमा सेवा समावेशी बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ । ग्रामीण भेगमा बीमा विस्तारले कृषक, श्रमिक, महिला र साना व्यवसायीहरूको जीवनमा सुरक्षा र स्थायित्व ल्याउनेछ । बीमा सेवाको पहुँच सबै नागरिकमा पु¥याउनु भनेको सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउनु हो । सरकार, बीमा कम्पनी, स्थानीय निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा मात्र बीमा पहुँचलाई समावेशी, विश्वसनीय र दिगो बनाउन सकिन्छ । बीमा सेवा पहुँच विस्तार गर्नु भनेको मात्र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी होइन, यो समाजको न्यायपूर्ण विकासमा लगानी गर्नु हो। बीमा पहुँचलाई समावेशी बनाउने कार्यले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने मात्र होइन, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा पनि ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।
