काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं हालका प्रदेशसभा सदस्य दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीविरुद्ध सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीविरुद्ध एक करोड आठ लाख ३८ हजार तीन सय दुई रूपैयाँ ५७ पैसा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।
अख्तियारका अनुसार सोडारीले सार्वजनिक पदधारण गरेको मिति २०७४ माघ ७ गतेदेखि २०७९ वैशाख १० सम्मको जाँच अवधिमा ८५ लाख ५१ हजार तीन सय ३४ रूपैयाँ आय आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ । बैंक मौज्दात, पारिश्रमिक बचत, दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भत्ता आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, छोराको पारिश्रमिक र दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, बुहारीको पारिश्रमिक बचत, कृषि आय, बुबा र आमाले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बचत र बैंक ब्याज आय जाँच गर्दा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको भेटिएको आयोगको दाबी छ । सो अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्च तथा मौज्दात गरी एक करोड ९३ लाख ८९ हजार छ सय ३७ रुपैयाँ ४९ पैसा उनीसँग देखिएको छ ।
यसैगरी सोही जाँच अवधिमा व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा भएको खर्च, घर निर्माण एवं सोही घरमा आन्तरिक सजावट खर्च, छोरीको अध्ययन खर्च, निजको श्रीमती सञ्चालक रहेको बबि मसला उद्योगमा भएको लगानी, बीमा प्रिमियम भुक्तानी, प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्च, छोराको विवाह खर्च, सेयर लगानी, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद मौज्दात समेत गरी उक्त रकम उनीसँग देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । यसरी जाँच अवधिको कुल/समग्र आयबाट सोही अवधिको कुल/समग्र खर्च तथा लगानी (कुल व्यय) घटाउँदा एक करोड आठ लाख ३८ हजार तीन सय दुई रुपैयाँ ५७ पैसा आम्दानीभन्दा बढी खर्च देखिएको छ । उक्त रकम पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तरयापन गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले बताएको छ ।
कुल आयभन्दा कुल व्यय अधिक हुन गई सोही बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनले अख्तियारसमक्ष पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाइ झूटा विवरण पेस गरेको पुष्टि भएको प्रवक्ता पौडेलले जनाए ।
उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकासमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भइसकेका र हाल प्रदेशसभा सदस्य रहेको हुनाले थप सजाय मागदाबी गरिएको छ । उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।
