काठमाडौं । सरकारले खासगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काममा खर्च गर्न नसक्ने र यता निर्धारित समयमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न भनेर बजेट घोषणा हुने समय पहिलेभन्दा डेढ महिनायता हुने गरेर समय सा¥यो । पहिले असार मसान्तमा आउने गरेको बजेट गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछि जेठ १५ भित्र आइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरियो । संविधानमा नै यस्तो व्यवस्था भएपछि कम्तीमा त्यही समयभित्र बजेट ल्याइन थालियो । तर यसले जे–जे कुरामा सुधार आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो भने भएन । असार महिनामा हुने विकास खर्चको अत्यधिक चाप कायमै रह्यो भने विकास खर्च नै लक्ष्यअनुसार नहुने रोग पनि कायमै रह्यो । यसको दोष भने बजेट अगाडि आए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम भने पुरानै ढर्रामा चलेका कारण यस्तो भएको हो । पछिल्लो समय भने यसमा सुधार ल्याउने एउटा सकारात्मक प्रयास भएको पाइएको छ । यसले विकास आयोजनका लागि समय पाइएन भन्ने बहानालाई कम गर्छ ।
बजेट घोषणा भएको भोलिपल्टै अर्थमन्त्रीले सरकारले यस वर्षदेखि बजेट घोषणालगत्तै नयाँ ठेक्का गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको जानकारी गराए । उनका अनुसार नयाँ ठेक्काका लागि नयाँ आर्थिक वर्ष कुर्न नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यसअघि बजेट कार्यान्वयनमा आएको अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएपछि मात्रै बजेटका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि चलमलाउन थाल्थे । अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार नै काम थालियो भने सबै प्रकारले तयारी अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका आयोजनाहरूले नयाँ ठेक्काका लागि आर्थिक वर्ष पर्खिरहनु पर्दैन ।
मन्त्रीका अनुसार जेठ १५ मा बजेट आउँछ, त्यसको भोलिपल्ट १६ गतेबाटै नयाँ खरिद प्रक्रियामा जाने व्यवस्था मिलाएको छ, यसअघि नयाँ आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अब तयारी सकिएर बजेटमा राखिएका योजना भए तिनलाई खरिद प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीले बताएअनुसार भयो भने यो वर्षदेखि केही हदसम्म पुँजीगत खर्चमा समेत वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । साउन मसान्तको दिन तोकेर त्यसभित्र बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुले केही सुधारका सङ्केत दिन्छन् । वर्षाकालमा भौतिक पूर्वाधारका काम नहुने र वर्षा सकिएपछि टेन्डरको काम थाल्दा ‘टेबुलवर्क’मा नै लामो समय बित्ने अवस्था हुन्थ्यो ।
चालू वर्ष पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढेको छ । बढेको यो अङ्क करिब–करिब खर्बकै हाराहारीमा छ । यो रकम खर्च हुन परम्परागतरूपले मात्र सम्भव थिएन । विकासतर्फ साढे तीन खर्ब विनियोजन हँुदा यता खर्च भने डेढ खर्ब मात्र हुनेगरेका विगत छन् । चालू आर्थिक वर्षमा तीन खर्व ५१ अर्ब विनियोजन भएकोमा आगामी वर्षका बजेट घोषणा भएको दिनसम्म एक खर्ब ३० अर्ब मात्र खर्च भएको अवस्था छ । त्यसै पनि कुल बजेटमा पुँजी निर्माण हुनेतर्फको भाग कम नै लाग्ने गरेको थियो । त्यसमाथि खर्चको अवस्थाले ५० प्रतिशतभन्दा माथि नजाने एउटा परम्पराजस्तै बनेको स्थिति छ । यद्यपि यस्तो परम्परा तोडिएको भने छैन । यस्तो अवस्थाले बजेटको ‘नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउँदैन ।
आगामी वर्षदेखि केन्द्र सरकारले तीन करोडभन्दा तलका आयोजना नचलाउने भएको छ, जसले आयोजनाका नाममा साधनस्रोतलाई कनिका छरेजस्तो हुनबाट केही हदसम्म जोगाउने अपेक्षा गर्नुपर्छ । तीन करोडको सीमामा आउँदा चार हजार छ सय ५४ योजना यस पटक बजेटबाट हटाइएको भन्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । तर यो बहानामा जनताका सेवामूलक आयोजनाहरू जुनसुकै तहबाट भए पनि सम्पन्न गर्ने वातावरण भने मिलाउनुपर्छ ।
