काठमाडौं । नेपालको श्रमिक अर्थतन्त्रमा सरकार सधैँ असफल देखिएको छ । यसको प्रमुख कारण रोजगारमूलक शैक्षिक प्रणाली नहुनु हो । त्यसैले नेपालमा दक्ष श्रमिक विदेशबाट ल्याइन्छ भने अदक्ष श्रमिक विदेश पठाउने गरेको पाइन्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभित्र दक्ष श्रमिक उत्पादन नहुँदा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो वर्षहरूमा दक्ष जनशक्तिको आयातको ग्राफ बढ्दै गएको छ । नेपालमा २१ हजारभन्दा बढी दक्ष श्रमिक विदेशबाट ल्याइएकोे सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
श्रम तथा सुरक्षाजन्य विभागका अनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा नेपालमा २१ हजार आठ सय ११ जना दक्ष विदेशी श्रमिक विभिन्न मुलुकबाट आएका छन् । जसमा पुरुष १९ हजार एक सय ८५ जना र महिला दुई हजार छ सय २६ जना रहेका छन् । उनीहरू एक सय १५ वटा मुलुकबाट नेपालमा आएका श्रमिक हुन् । विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण विभिन्न मुलुकबाट दक्ष विदेशी श्रमिक नेपालका विभिन्न संघसंगठनमा कार्यरत रहेको बताए । मुलुकमा दक्ष जनशक्ति नभएको खण्डमा विदेशबाट ल्याउन सक्ने प्रावधानका कारण उनीहरू नेपालमा कार्यरत रहेको उनको भनाइ छ ।
‘विभिन्न संघसंगठनले दक्ष विदेशी श्रमिक ल्याउनका लागि आवेदन दिन्छन्, उनले भने, ‘उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्छौँ ।’ सरकारले सकेसम्म स्वदेशी श्रमिक प्रयोग गर्ने र अभाव भएको खण्डमा आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको विभागका अधिकारीहरूले बताए । ‘विभिन्न संस्था तथा परियोजना सञ्चालनहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुरूप विश्व बजारमा दक्ष जनशक्तिको लागि विज्ञापन गर्दछ, उनले भने, ‘रूचि हुनेहरू नेपाल आउन चाहन्छन् र श्रम स्वीकृति लिई काम गर्ने गर्छन् । विशेषगरी जलविद्युत्, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको विज्ञापन गर्ने गरेको पाइन्छ ।’
विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने इजाजत दिँदै आएको विभागका अनुसार अहिले त्यस्ता परियोजनामा करिब एक सयभन्दा बढी मुलुकका श्रमिक कार्यरत छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ श्रमिक छन् । पछिल्लो समय नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकमा बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापानलगायत मुलुकका श्रमिक बढी छन् । विभागका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी १० हजार तीन सय १२ जना चिनियाँ नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेका छन् । जसमध्ये श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने तीन हजार छ सय ८४ जना र नयाँ श्रम स्वीकृति लिने छ हजार छ सय २८ जना चिनियाँ श्रमिक रहेका छन् ।
नेपालमा आउने दक्ष श्रमिकहरू सार्क मुलुक, एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिका महादेशबाट समेत आएको देखिन्छ । विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा बेलायतका छ सय २७ जना, अमेरिकाका चार सय ७० जना, दक्षिण कोरियाका तीन सय ५८ जना, जापानका तीन सय ३६ जना, भारतका दुई सय ९३ जना, अस्ट्रेलियाका एक सय ६८ जना, श्रीलंकाका एक सय ४२ जना, जर्मनीका एक सय ३३ जना, फ्रान्सका एक सय १७ जना, फिलिपिन्सका एक सय नौ जना, इटालीका ९८ जना, र बंगलादेशका ७८ जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, क्यामरुनका ६६ जना, क्यानडाका ९१ जना, ब्राजिलका ३७ जना, फिनल्यान्डका ४१, घानाका ३३ जना, डेनमार्कका २२ जना, इजिप्टका २२ जना, केनियाका सात जना, उत्तर कोरियाका आठ जना र काजकस्तानका १० जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
चिनियाँ श्रमिकहरू होटल, पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालनका साथै पूर्वाधार परियोजनामा कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका अधिकारीका अनुसार बेलायत, अमेरिकालगायतका मुलुकका नागरिक भने यहाँँ विभिन्न परियोजनामा काम गर्नुका साथै अध्यापनका लागि समेत आउने गरेका छन् ।
श्रम ऐन २०४८ (संशोधन २०५४) ले दक्ष गैर–नेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ (क) मा कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा व्यवस्थापकले सो कुराको प्रमाण सहित गैर–नेपाली नागरिक नियुक्ति गर्ने स्वीकृतिको लागि श्रम विभागमा निवदेन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दक्ष प्राविधिक पदको लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा श्रम विभागले श्रम कार्यालयको सिफारिसमा एकपटकमा दुई वर्षमा नबढाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र विशिष्ट प्रकारका दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा सात वर्षसम्म गैर–नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । गैर–नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यवस्थापकले नेपाली नागरिकलाई नै दक्ष बनाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा उनीहरू दक्ष हुनुका साथै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो दक्षता समेत प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी दक्ष श्रमिक नेपालमा आउने भएसँगै आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको संख्या समेत बढ्दोरूपमा रहेको छ । हालसम्म चार सय ३१ वटा संस्थाले विदेशी श्रमिक आपूर्तिकर्ताका लागि अनुमति लिएको छ भने दुई सय ७६ वटा संस्थाले नवीकरण गरेका छन् । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र गृह मन्त्रालयका कार्य सहमतिका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिँदै आएको पाइन्छ । विभागले विदेशी श्रमिकलाई एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ । विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकको हकमा पटकपटक गरी बढीमा पाँच वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकको हकमा पटकपटक गरी बढीमा तीन वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेछ । छ महिनाको अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ र छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विदेशी श्रमिकको संख्या बढ्दा यसको आपूर्तिकर्ता समेत बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ ।
