काठमाडौं । जुन देशमा विकास निर्माणको कामका लागि भन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा लिएका सार्वजनिक ऋणको अंक ठूलो हुन्छ भने त्यो देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ । बितेका तीन÷चार वर्षदेखि यस्तो अवस्था आउन थालेको हो, जो चालू वर्ष कायम रहेर आगामी वर्ष पनि त्यस्तै हुने स्थिति छ । सम्भवतः अनुमान गरिएअनुसार भयो भने आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋणको अङ्क ३३ खर्बमा पुग्नेछ । यद्यपि ऋण लिनु धेरै नराम्रो भने होइन ।
सामान्यतया राज्यले लिने सार्वजनिक ऋणको रकम उत्पादनशील कार्यका लाग्ने हुन्छ भन्ने ठानिन्छ । तर विगत केही वर्षदेखि आम्दानी नबढेको अवस्थामा साधारण खर्च चलाउन पनि सार्वजनिक ऋणको रकम प्रयोग हुँदै आउने गरेको अवस्था छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै यो कुरा उल्लेख हुनेगरेका छन् । त्यस कारण पनि ऋणको रकम वास्तवमा नै सहीरुपले प्रयोग भएको छ/छैन भन्ने खडा हुन थालेको हो । बहालवाला अर्थमन्त्रीकै अनुसार पनि सार्वजनिक ऋणले चुनौती थपेको अवस्था छ । बजेट वक्तव्यमा नै भनिएको छ– सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ ।
ऋणको प्रयोग चालू प्रकृतिका कार्यमा प्रयोग हुँदा नै पुँजी निर्माणमा हुने खर्चभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च तथा विनियोजन बढी हुन थालेको बुझ्न सकिन्छ । गएको हप्ता घोषणा भएको आगामी वर्ष ०८२/८३ को बजेटलाई होरियो भने दृश्यहरू झन् प्रस्ट हुन्छन् । यो बजेटमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएको छ भने ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा चार खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान भएको छ अर्थात् त्यति नै विनियोजन भएको छ । यसको अर्थ हो पुँजी निर्माणमा हुने खर्चभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च तीन अर्ब ११ करोडले बढी हुनु । विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्तातर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब ४८ करोड र ब्याजतर्फ एक खर्ब आठ अर्ब ५४ करोड विनियोजन भएको छ । चलिरहेको वर्षका पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएको थियो भने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न चार खर्ब तीन अर्ब ५२ करोड खर्च हुन अनुमान छ । चालू वर्ष मध्यावधिमा संशोधन भएर पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ९३ अर्ब ९० करोडको व्यवस्था गरिएको थियो । यता सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा भने चार खर्ब दुई अर्ब ८६ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो हिसाबले पुँजीगत अर्थात् कुल विकासको भन्दा ऋणको साँवाब्याज तिर्ने रकम एक खर्ब आठ अर्ब ९६ करोडले बढी हुन्छ । यो चालू वर्षको कुरा भयो । आगामी वर्षका लागि छ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने गरी बजेट आएको छ । त्यसमा पुँजीगत खर्चका लागि एक खर्ब ५० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋणबाट बेहोर्ने भनिएको छ । यसमा कुल वित्तीय व्यवस्था खर्चमध्ये ५१ अर्ब १४ करोड र कुल चालू खर्चमध्ये ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण स्रोत लगानी हुनेछ । यसको अर्थ हो ऋणको रकम प्रशासनिक र ऋण तिर्नमा पनि खर्च गरिने भनेर बजेटमा नै घोषणा भएको बुझाउँछ ।
यो भनेको देश गम्भीररुपले ऋणको चङ्गुलमा पर्दै गएको अवस्था हो । छ अर्ब ऋण लिइँदा चार अर्ब उतै तिर्नुपर्ने स्थिति सामान्य होइन । बजेटको परिचालनकर्ताले हेक्का राख्न जरुरी छ।
