दोलखा । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत दोलखाका लागि तीन अर्ब ५४ करोड ३९ लाख अनुदान वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
संघीय सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । दोलखाका पालिकालाई सशर्त अनुदानमा दुई अर्ब १९ करोड ६२ लाख बजेट विनियोजन भएको गरेको हो । जसमा चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब सात करोड ८७ लाख र पुँजीगत खर्चको लागि ११ करोड ७५ लाख रकम दिने लक्ष्य राखेको हो ।
त्यसैगरी जिल्लामा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत एक अर्ब आठ करोड ७३ लाख अनुदान, समपूरक अनुदानबापत १६ करोड ३० लाख र विशेष अनुदानबापत नौ करोड ७४ लाख अनुदान दिने लक्ष्य राखिएको छ । दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको दोलखामा सबैभन्दा बढी बजेट भीमेश्वर नगरपालिका ५४ करोड ११ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ भने जिरी नगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा कम ३४ करोड दुई लाख अनुदान रहेकोे छ । जिरीको बजेट जिल्लाका अन्य साता गाउँपालिकाको भन्दा कम रहेकोे स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताए ।
त्यसैगरी, कालिञ्चोक गाउँपालिकाको बजेट ४२ करोड ११ लाख, गौरीशंकरलाई ३८ करोड ९५ लाख, वैतेश्वरलाई ३५ करोड ५१ लाख तामाकोशी गाउँपालिकालाई ३९ करोड ९३ लाख अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, मेलुङ गाउँपालिकालाई ३५ करोड ४७ लाख, विगुलाई ३५ करोड ४३ लाख र शैलुङ गाउँपालिकाको बजेट ३८ करोड ८६ लाख अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ । संघले दिने अनुदान आवश्यकता हेरेर दिनुपर्नेमा त्यसो गर्नबाट चुकेको जिरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । जिरीमा के–कस्ता आयोजना अर्थात् खानेपानी, स्वास्थ्य, सडकलगायतका आयोजनाको विकास गर्नु छ त्यसको अध्ययन गरी अनुदान दिएमा अनुदान बढ्ने थियो । तर त्यसो नगर्दा भोलिका दिनमा जिरीको पूर्वाधार विकासमा समस्या देखिने निश्चित रहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताए । अनुदानका लागि भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ समक्ष सिफारिस गर्ने गर्दछ । आयोगले नेपालको संविधान, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँटको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ ।
