काठमाडौं । नागरिकले गरेका दुईवटा जनआन्दोलन २०४६ र २०६२/६३लाई दमन गर्ने प्रमुख पात्र हुन्, कमल थापा । उनको बारेमा मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगले दोषी करार गरेर उचित कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
तिनै कमल थापा यतिबेला अपदस्थ राजालाई पुनस्र्थापित गराएरै छाड्ने भन्दै पूर्वपञ्चहरूले सुरु गरेको कथित तेस्रो जनआन्दोलनका प्रमुखमध्येका एक पात्र हुन्, जसले राजसंस्थालाई साझा अभिभावकको रूपमा स्थापित गर्ने एकसूत्रीय माग बोकेको छ । यद्यपि, उनका अरू माग पनि छन् तर ती देखावटी हुन् ।
यिनै कमल थापा यो आन्दोलन हुनुभन्दा अघि राजसंस्थाका बारेमा भिन्नै धारणा राख्थे । त्यसबेला अर्थात् २०७९ वैशाख ३ उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राजा र राजसंस्थाका बारेमा आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता यसरी प्रकट गरेका थिए –
‘राजसंस्था कहिल्यै साझा अभिभावकको रूपमा रहन सक्दैन र यो निष्क्रिय पनि रहन सक्दैन । तीतो लाग्ला, अब राजा फर्कने सम्भावना सकियो । एउटा पार्टी असफल भए अर्को आउँछ । राजा फर्कने अरू नै कारण थिए । राजाले नै त्यो बाटो बन्द गरिदिए । असम्भव एजेन्डा बोकेर हिन्दुराष्ट्रलाई बन्धक बनाउन हुँदैन । नयाँ पिढीलाई भ्रममा राख्नुहुँदैन ।’
उनले भनेजस्तै माथि उल्लेख भएका १५ वर्षभित्रका दुईवटा ठूला ऐतिहासिक जनआन्दोलन राजसंस्था कहिल्यै साझा अभिभावकको रूपमा रहन नसकेको र तत्कालीन संविधानका व्यवस्थाअनुसार निष्क्रिय पनि रहन नसकेकै कारण भएका थिए ।
राजाले देशको संविधान मानेको इतिहास पनि छैन । थापासहितको राजा फर्काउन खोज्नेहरूले अहिलेसम्म अबको राजा कस्तो हुनेसम्म पनि भन्न नसक्नु त्यसको उदाहरण हो । अहिलेसम्मका राजा कहिल्यै पनि संवैधानिक भएका छैनन् । बरु राजतन्त्र भनिने व्यवस्थालाई उनीहरूले नै समाप्त पार्दै आएका छन् । त्यो २०१५ को संविधान होस् कि २०४७ को । २०१५ को संविधानलाई २०१७ मा र २०४७ को संविधानलाई २०६१ मा राजाले नै समाप्त पारेका हुन् ।
यी दुवै संविधान यतिबेला पूर्वपञ्चहरूले भनेजस्तै जनता र राजाबीच भएको सम्झौताका दस्तावेज थिए । लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताले २००७ र २०४६ मा गरेका निर्णायक संघर्षको उपलब्धिलाई तत्तकालीन राजाहरूले कुल्चने गरेकै हुन् ।
एकताका कट्टर कमल थापा नेपालको ‘राजसंस्था साझा अभिभावकको रूपमा र निष्क्रिय भएर रहन सक्दैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुनुपर्छ । सामान्यरूपमा भन्नुपर्दा एउटा राजनीतिककर्मीले इतिहासका दृश्यहरू देख्दा र लेख्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन । तर थापा भने सक्कली राजनीतिककर्मी रहेनन् ।
आफ्नो पार्टी राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा पराजय भएसँगै २०७८ चैत ११ मा थापाले सार्वजनिक गरेको भिडियो वक्तव्यको एउटा अंश :
‘२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जब सिङ्गो देश गणतन्त्रमय भएको थियो । त्यस अवस्थामा ज्यान हत्केलामा राखेर मैले राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेँ ।
त्यसको पुरस्कारस्वरूप राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा मेरो राजनीतिक जीवनलाई सधैँको निमित्त समाप्त पार्नेगरी निर्मल निवासले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्यो । आखिर निर्मल निवासले म विरुद्ध यति कठोर कदम किन चाल्यो ? कुनै दिन मौका पाए भने राजालाई यसबारे म अवश्य सोध्नेछु ।
तर यस घटनापछि मैले मेरो सोचाइमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे । मैले मेरो अन्तरआत्मालाई सोधे– मेरो अगाडि कुनै विकल्प रहेन । वास्तवमा १५ वर्षको राजनीतिक अभ्यासका क्रममा हाम्रो निरन्तरको अभ्यासका बाबजुद राजनीतिक दल र जनतासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने विश्वास जित्नेबारेमा राजा वा निर्मल निवासबाट कुनै सकारात्मक काम हुन सकेन । जसका परिणामस्वरूप राजसंस्था राजनीतिक दल र जनताका बीचको दूरी बढ्दै गयो । अविश्वास बढ्दै गयो र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना क्षीण हुँदै गयो । एकातर्फ यस्तो अवस्था रह्यो भने अर्कातर्फ शतप्रतिशत राजावादी भएको राप्रपामा निर्मल निवासले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर राजसंस्था साझा अभिभावकको रूपमा रहन सक्दैन, निष्क्रिय भएर रहन सक्दैन भन्ने सन्देश प्रभाहित गर्यो । यो पृष्ठभूमिमा हामीले सोच्यौँ कि अब लोकतन्त्र हिन्दुराष्ट्र सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा बोकेर जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
साढे तीन वर्षअघि राजसंस्थालाई ‘लोकतन्त्र हिन्दुराष्ट्र सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा बोकेर जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन’ भन्ने थापा अहिले भने राजतन्त्रको विकल्प नभएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेर राजालाई देशको अभिभावक बनाउँछु भन्दै आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
बहुदलका दुई ठूला प्रतिकारकर्ता
कमल थापा त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो इतिहासका दुई जनआन्दोलन दबाउने भूमिकामा रहे । यी दुवै जनआन्दोलन राजाले खोसेका बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापन गर्ने सन्दर्भका थिए । पहिलो जनआन्दोलन २०४६ को हो जुन ५० दिन चल्यो । त्यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दमन गर्नेहरूमध्ये नवराज सबैभन्दा ठूला हुन् भने कमल थापा क्रूर प्रकारका दमनकर्तामा पर्दा रहेछन् ।
अहिले नवराज राजालाई पुनर्स्थापित गर्ने भनिएको आन्दोलनका संयोजक हुन् भने थापा यो आन्दोलनका एक प्रमुख पात्र । कथंकाल यिनको आन्दोलन सफल भयो भने देशमा कमसेकम बहुदलीय पद्धतिचाहिँ कायम रहँदैन । न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित आयोगको अध्ययनले त्यसै भन्छ ।
कमल थापाको आयोगले लिएको अन्तर्वार्ताको त्यो अंश :
‘सो सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको के–कस्तो नीति निर्देशन रहेछ सो सम्बन्धमा हेर्दा प्रहरी तथा प्रशासकहरूले यस आयोगसमक्ष गरेको बयानमा निम्न व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ :-
परशुनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा गठित समितिमा बसी आन्दोलन दबाउन उग्रबलको समेत प्रयोग गर्न स्थानीय प्रशासनलाई समेत दबाब दिने भनिएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कमल थापालाई यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी बुझ्न यस आयोगसमक्ष झिकाई बयान गराउँदा निजले ‘तत्कालीन संविधानले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी प.नि.जा.बु.स.लाई दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा प.नि.जा.बु.स.सँग निकटतम सम्बन्ध राखी आवश्यक सहयोग पुर्याएको हो, जनआन्दोलनको क्रममा कुन–कुन मन्त्रालयबाट के–कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो भनी समन्वय गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आदेशमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूद्वारा समय–समयमा बैठक गरी आ–आफ्नो मन्त्रालयको समन्वय गर्ने प्रक्रिया चलेको हो, यस समितिले जनआन्दोलनमा भएका घटनाहरूको समीक्षा गर्ने गर्दथ्यो, मन्त्रिपरिषद्मा रहेको मैले पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले चलाइएको जनआन्दोलनको विरोधमा रहनु अस्वाभाविक होइन, मरिचमानसिंह मन्त्रिपरिषद्लाई लगाइएको आरोप एउटा राजनीतिक आरोप मात्र हो, म मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएकाले त्यसबेलाका सबै प्रकारका निर्णयहरूप्रति नैतिकरूपले म जिम्मेवार पनि छु’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।
त्यसबेला आन्दोलन दबाउन गठन भएको प्रतिकार समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदीको बयान –
जनआन्दोलन दबाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएका तत्कालीन प.नि.जा.बु.स. तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई यस आयोगमा झिकाई यस सम्बन्धमा के–कसो गरेको हो भनी बुझ्दा निजले ‘आन्दोलनको समयमा जिल्लाजिल्लामा प्रतिकार समिति गठन गर्न भनी प.नि.जा.बु.स. ले सूचना गरेको हो, यस्तो समितिले पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आस्था व्यक्त गर्ने र पञ्चायतइतर पक्षको प्रतिकार गर्न, र्याली सभाको आयोजना गर्ने गर्थे, प्रतिकार समिति जनआन्दोलनकै समयमा गठन भएका हुन्, प्रतिकार समितिहरूलाई र्याली गर्न प.नि.जा.बु.स.बाट केही आर्थिक सहयोग गरेको पनि हो’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।’
शक्तिको यो हदसम्म दुरुपयोग गर्ने यी दुई व्यक्तिको यो आन्दोलन सफल भयो भने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय पद्धति बाँकी रहला ?
थापाको त २०६२/६३ को जनआन्दोलनताकाको कु्ररता पनि जोडिन्छ । त्यसबेला उनी गृहमन्त्री थिए । आन्दोलन सफल हुँदैजाँदाको एक दिन पत्रकार सम्मेलन नै गरी थापाले भनेका थिए ‘आन्दोलनकारीलाई यताउता गरी सिधै गोली ठोक्ने आदेश दिएको छु ।’
२०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउनेमध्येका प्रमुख व्यक्ति थापालाई कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दमनकारी, राष्ट्रिय धन दुरुपयोगकर्तामा सूचीकृत गरेको थियो । १९ दिने त्यो आन्दोलनमा उनले गोली हानेर २६ जना मान्छे मारेका थिए भने घाइतेको लेखाजोखा नै थिएन । ३० हजारभन्दा बढीलाई त जेल नै हालेका थिए भने शीर्ष नेताहरूलाई कडारूपको नजरबन्दमा राखेका थिए । यो आन्दोलन दबाउन उनले करिब एक करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको भन्ने अख्तियारको अनुसन्धानले पनि देखाएको थियो ।
