काठमाडौं । सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ ! अदालतभित्रैबाट थुनामा रहेका व्यक्तिलाई छुटाइदिने भन्दै घुस लिएको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरूले घुस मागेको पुष्टि भएपछि एक व्यक्ति पक्राउ परेका थिए भने छानबिनको क्रममा अर्को पनि तानिएका हुन् । बाहिर रहेका व्यक्तिले अदालतको मान्छे चिनेको छ, त्यहाँ मिलाउनुपर्छ भनेर घुस माग्ने गरेको सुनिए पनि पछिल्लो समयमा अदालतभित्रकै कर्मचारीले कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाइदिन घुस मागेको कारण जताततै बिचौलिया हाबी भएको देखिएको छ ।
कारागारमा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई छुटाउन दुई लाख रुपैयाँ घुस लिएको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को नवलपरासी जिल्ला अदालत परासीमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर राम लखन बनिया केही समय अगाडि पक्राउ परेका थिए ।
पक्राउ परेका ती कर्मचारी बानिया र तामेलदार अर्जुन पन्थीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा बिगोबमोजिमको जरिवानाको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
‘लागुऔषध मुद्दाको पुर्पक्षमा कारागार कार्यालय नवलपरासीमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाइदिन सहजीकरण गर्ने भनी सेवाग्राहीसँग घुस÷रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलबाट खटिई गएको टोलीले निज राम लखन बनियालाई सेवाग्राहीबाट दुई लाख रुपैयाँ घुस÷रिसवत लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको थियो’, अख्तियारले बुधबार मुद्दा दायर गरेपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको, ‘थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कारागार मुक्त गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग दुई लाख घुस मागेको पुष्टि भएको कारण विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।’
अख्तियारका अनुसार अनुसन्धानको सिलसिलामा नवलपरासी जिल्ला अदालत, परासीका कम्प्युटर अपरेटर राम लखन बनिया र उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका तामेलदार (डिठ्ठा) अर्जुन पन्थीसमेतको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा लागुऔषध मुद्दामा पुर्पक्षको लागि नवलपरासी पश्चिम कारागार चलान भएका व्यक्तिलाई बुटवल इजलासबाट आदेश गराई कारागार मुक्त गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग उक्त रकम घुस लिएका थिए ।
अख्तियारका अनुसार घुस/रिसवत माग गरी लिएको पुष्टि भएका राम लखन बनिया र अर्जुन पन्थीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो दुई लाख रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
