काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) लिनका लागि सरकार पुरानै दाताहरूसँग भर परेको छ । नेपाललाई अनुदानभन्दा पनि ऋण लिन सक्ने क्षमता भएको मुलुकको रूपमा दाताहरूले हेर्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि सरकारले यसअघि ऋण लिएका बहुपक्षीय र द्विपक्षीय निकायहरूबाटै ऋण र अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऋण र अनुदान गरी दुई खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा अनुदानको हिस्सा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र ऋणको हिस्सा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ ।
बहुपक्षीय अनुदानतर्फ १६ अर्ब ९२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र द्विपक्षीय अनुदानतर्फ ३१ अर्ब ५४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ १८ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बहुपक्षीय अनुदानअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग तीन अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ, विश्व बैंकसँग तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास मञ्च (एसडीएफ) सँग १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) सँग चार अर्ब ३५ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) सँग दुई करोड २३ लाख रुपैयाँ, शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी (जीपीई)सँग २९ करोड २० लाख रुपैयाँ र नेपाल विद्यालय शिक्षा साझेदारी योजना (एसईएसपी) सँग चार अर्ब ९९ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास सहयोग (आईफाड) र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआआइबी) सँग भने अनुदानको लक्ष्य राखिएको छैन भने वैदेशिक ऋण भने लिने निश्चित गरिएको छ । यी संस्थाहरूबाट अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
बहुपक्षीय ऋणअन्तर्गत सबैभन्दा बढी एडीबीसँग एक खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, विश्व बैंकसँग ७२ अर्ब पाँच करोड ५२ लाख रुपैयाँ, आईएमएफसँग ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, ओपेकसँग ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ, आईफाडसँग तीन अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ, एआईआईबीसँग चार अर्ब ८१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र एसइएसपीसँग १० अर्ब सात करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण लक्ष्य राखिएको छ । नेपालको लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण र अनुदानको हिस्सा कम हुँदै गएको अवस्थामा आगमी आवको लागि उक्त लक्ष्य राखिएको हो । पछिल्लो समय विशेषगरी नेपालका लागि सहयोगी संस्था तथा मुलुकहरूले ऋणभन्दा अनुदानको हिस्सा कम गर्दै लगेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाललाई अनुदानभन्दा ऋण लिन सक्ने मुलुकको हैसियतमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय संस्थाहरूले राख्दा अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।
विश्व परिवेशमा परिवर्तन भएको अर्थतन्त्रका कारण अर्थात् कोभिड महामारी, युद्धलगायतका कारणले गर्दा संस्था तथा मुलुकहरूले नेपालमा अनुदानको हिस्सा कम गर्दै ऋणमा वृद्धि गर्दै लगेको उनले बताए ।
द्विपक्षीयतर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरूले नेपाललाई ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन् । ती मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी क्रमशः भारत, चीन, जापान र युरोपियन युनियनले ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अन्य मुलुकहरूले ऋण वा अनुदान मात्र प्रदान गर्ने सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि द्विपक्षीय अनुदानतर्फ भारतले सात अर्ब ३१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, चीनले छ अर्ब ३५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, फिनल्यान्डले एक अर्ब १७ करोड सात लाख रुपैयाँ, जर्मनीले एक अर्ब ३७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, जापानले एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र अमेरिकाले पाँच अर्ब ६८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखेको छ । साथै, सोही अवधिमा बेलायतबाट दुई अर्ब २० करोड ९९ लाख रुपैयाँ, नर्वेले ७७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, स्विट्जरल्यान्डबाट तीन अर्ब ६३ करोड सात लाख रुपैयाँ, गाभीबाट एक अर्ब ६७ करोड १४ लाख रुपैयाँ, युरोपियन युनियनबाट एक अर्ब २९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, संयुक्त कोषबाट चार अर्ब ९७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र दाताको संयुक्त कोषबाट दुई अर्ब ९५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ । कुवेत र साउदी विकास कोषले भने अनुदान नदिने भएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि द्विपक्षीय ऋणअन्तर्गत भारतले तीन अर्ब ५५ करोड १८ लाख रुपैयाँ, चीनले ५० करोड रुपैयाँ, जापानले चार अर्ब २६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कुवेतले ७२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, साउदी विकास कोषले दुई अर्ब २५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र युरोपियन युनियनले सात अर्ब आठ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ऋण लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा अनुदान निरन्तर आए पनि त्यसको अंश भने घट्दै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार अनुदानको अंश घट्दै गएको र अर्कोतर्फ प्रतिबद्धता जनाएअनुरूपभन्दा कम आउने गरेको छ ।
प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार वैदेशिक सहायतामा ऋणको तुलनामा अनुदानको हिस्सा भने ठूलो हुने गरेको छ । वैदेशिक अनुदान परियोजना लक्षित हुने गरेको छ भने यसमा बहुपक्षीय हिस्सा ठूलो हुने र द्विपक्षीय हिस्सा कम हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले सदैव अनुदान र ऋण बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत लिने गरेको हुँदा सोही प्रणालीबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदान र ऋण लिने उनीहरूले बताए । बहुपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष –आईएमएफ), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी), अमेरिका, बेलायत र जापानलगायतका संस्थाहरूमा भरपर्छ ।
सरकारको ऋण बढ्दै गए पनि चिन्ताजनक अवस्थामा भने नरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका उप–सचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत हुन्छ जुन जोखिम पूर्ण नभएको कार्यालयले जनाएको छ । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नदेखिएको हो । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
