काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमआरपी र लेबलिङ कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ नेतृत्वको चेम्बर अफ कमर्सको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष उपभोक्ता र विक्रेता दुवैलाई सचेतना गराएर मात्रै एमआरपी र लेबलिङ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो, उक्त हकबाट उपभोक्तालाई बञ्चित हुन नदिन तथा बजार र माल वस्तुका बारेमा हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचारप्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरू अगाडि बढाइनुपर्नेमा सो कार्य अगाडि नबढाई, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल चालिरहेको कदमले राज्यको ऐन, कानुन, नियम मान्ने आधिकारिक उद्योगी, व्यवसायीहरू भने मर्कामा परेका छन् ।’
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातित सम्पूर्ण वस्तुहरूमा खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीसहितको लेबल राख्नका लागि गरेको सूचना एवं विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन र अनावश्यक कारबाहीले शिथिल भइरहेको एवं बिग्रिँदै गइरहेको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
लेवलिङ र खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीका सम्बन्धमा उपभोक्ता र व्यापारीमा प्रचारप्रसार गरी हाल विवादमा आएका विषयहरू आपसी छलफलबाट टुङ्ग्याउने सहमति भए पनि उक्त सहमति विपरित विभागले अनावश्यकरूपमा उद्यमी व्यवसायीलाई धम्क्याउने गरेको पाइएको चेम्बरले जनाएको छ ।
