काठमाडौं । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता अहिलेसम्म साढे पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालको उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता पाँच खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ आएको हो । उक्त लगानी प्रतिबद्धता छ हजार नौ सय ८२ वटा उद्योग स्थापनाका लागि आएको हो ।
सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम खनिज उद्योगका लागि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । समीक्षा अवधिमा सेवामा एक खर्ब ६५ अर्ब १७ करोड, ऊर्जामा एक खर्ब ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, पर्यटनमा एक खर्ब ३५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, उत्पादनमूलकमा ७८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा १४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, कृषि तथा वनपैदावरमा नौ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधारमा आठ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र खनिजमा आठ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
सेवा क्षेत्रमा दुई हजार एक सय ७९ वटा, ऊर्जामा ९६ वटा, पर्यटनमा दुई हजार चार ६९ वटा, उत्पादनमूलकमा एक हजार तीन ७३ वटा, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा चार सय छ वटा, कृषि तथा वैनपैदावरमा तीन सय १३ वटा, पूर्वाधारमा ७१ वटा र खनिजमा ७५ वटा उद्योग स्थापनाका लागि सो लगानी प्रतिवद्धता आएको हो ।
सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिवद्धता चीन, भारत, हङकङ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, ब्रिटिस भर्जिन टापुलगायतका मुलुकबाट आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चीनबाट दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, भारतबाट एक खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, हङकङबाट २९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, दक्षिण कोरियाबाट २६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, अमेरिकाबाट १९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, बेलायतबाट १५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । यस्तै, ब्रिटिस भर्जिन टापुबाट ११ अर्ब छ करोड रुपैयाँ, सिंगापुरबाट आठ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, स्पेनबाट सात अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, क्यानडाबाट चार अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ र अन्य मुलुकबाट ८४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
चीनले दुई हजार आठ सय ५४ वटा, भारतले आठ सय ८१ वटा, हङकङले ४९ वटा, दक्षिण कोरियाले तीन सय ९८ वटा, अमेरिकाले पाँच सय ५१ वटा, बेलायतले दुई सय २१ वटा, ब्रिटिस भर्जिन टापुले १७ वटा, सिंगापुरले ७४ वटा, स्पेनले ३५ वटा, क्यानडाले ६५ वटा र अन्य मुलुकले एक हजार आठ सय ३७ वटा उद्योग स्थापनाका लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी रकम ल्याउनको लागि उद्योग विभाग र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत लिई ल्याउन सक्नेछन् ।
विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दामाथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे सकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्नेछन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ ।
