काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकासका लागि सही नीतिका साथ सरकार अघि बढिरहेकाले सत्तासाझेदार दलभित्र कुनै मतान्तर नरहेको स्पष्ट गरेका छन् ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको २४ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आइतबार कीर्तिपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिबमोजिम अबको १३ महिनापछि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर एमाले सरकारमा सामेल हुने दोहोर्याए ।
“हाम्रा विरोधीहरुले सत्ता गठबन्धनभित्र खेल्न खोजेका छन् । हामीले हाम्रो लक्ष्य मिसन २०८४ अन्तर्गत आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउँछ भनेको छौँ । प्रतिस्पर्धी दल भएकाले कांग्रेसले पनि त्यो भन्न पाउँछ”, अध्यक्ष ओलीले भने, “हामी अहिलेसँगै सरकारमा रहेर भोलि प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचन लड्न तयार भएरै अघि बढेका छौँ, त्यस अर्थमा मैले भन्दै आएको छु, आगामी निर्वाचनमा एमालेले एकल बहुमत ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । यसमा कुनै अन्योलमा रहनुपर्ने अवस्था छैन ।”
राससका अनुसार प्रविधिको वर्तमान युगमा सूचना प्रविधिसँग अभ्यस्त भएर युवा विद्यार्थीले ‘एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अभिभारा पूरा गराउने अभियानमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विद्यार्थी आन्दोलन र खासगरी अनेरास्ववियुको अगुवाइमा २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्न बाध्य बनाउने यही सङ्गठन भएको र आफूहरुले नै देशमा साँच्चैको लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन बलिदान गरेको स्मरण गरे । उनले गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढ र गतिशील तुल्याउन विद्यार्थीका नाममा तोडफोड, कुटपिट, शिक्षालयमा आगजनी र तालाबन्दीजस्ता हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्न अनेरास्ववियुका लागि छुट नहुने बताउँदै उनले सङ्गठनलाई परिवर्तनकारी, सभ्य र जिम्मेवार सङ्गठनका रुपमा रहन निर्देश गरे ।
“बाटोमा हिँड्दा तपाईंहरुको मित्रतापूर्ण बोली, व्यवहार र आचरणबाट नै अनेरास्ववियु हो भनेर अरुले चिनुन् । म अखिल हो भन्दै कार्ड देखाएर धम्क्याउने व्यवहार हामीबाट हुनुहुँदैन”, उनले भने, “एमालेप्रति भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति छ । पार्टीभित्र एकता हुनुहुँदैन । चुनावबाटै नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भनेर भ्रम फैलाउन खोजेका छन् । मेरो आग्रह के हो भने हामी फेरि एकताबद्ध भएर जानसकेमा लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ । मिल्नै नसक्ने भएमा निर्वाचनमा जाने अधिकार छँदैछ ।”
