काठमाडौं । सरकारी बेवास्ताको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि भिजिट भिसा पनि अपरिहार्य बनेको छ । विभिन्न मुलुकले गरेको कडाइका कारण बाध्य भएर भिजिट भिसामार्फत् नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य रहेका छन् ।
सरकारले संस्थागतरूपमा एक सय आठ र व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा काम गर्न खुला गरे पनि श्रम सम्झौता भने ज्यादै थोरै मुलुकसँग मात्रै गरेको छ । यति धेरै मुलुकमा काम गर्न पठाउने सरकारले श्रम सम्झौताको काम भने अघि बढाएको पाइँदैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि श्रम सम्झौतामा ध्यान दिएको छैन । पछिल्लो समय रोमानिया र जर्मनीपछि नेपालले श्रम सम्झौता गरेको मुलुकको संख्या १२ पुगेको हो ।
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मलेसिया, खाडी मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ । सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा युएई, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५/२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन र सन् २०१९ मा मौरिसससँग सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो । त्यस्तै, सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००९/२०१९ मा जापान, सन् २०२२ मा बेलायत, रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरेको हो । तर पछिल्लो समय श्रम सम्झौताको तयारीमा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाली श्रमिकहरू धेरै मुलुकमा पुगे पनि श्रम सम्झौता भने अघि बढाएको छैन, आवश्यकता भने रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दा र कडाइ गर्ने मुलुकसँग छलफल अघि बढाउन नसक्दा भिजिट भिसा मौलाएको विज्ञहरू बताउँछन् । भिजिट भिसामा जानका लागि करोडौँ रकम असुली गर्न सकिने हुँदा नियामक निकायमा बस्ने अधिकारीहरूले यसलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गदै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । भिजिट भिसाभित्र पर्याप्त ‘सेटिङ’ रहेको छ जसले गर्दा सरकारी अधिकारीहरू नै वैदेशिक रोजगारीलाई सहज गर्न बेवास्ता गर्दै आएको श्रमविज्ञ डा गणेश गुरुङको आरोप छ ।
‘विशेषगरी नेपाली घरेलु श्रमिकलाई विभिन्न बन्देज लगाएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उक्त बन्देजहरू हटाई सहजीकरण गर्नका लागि बेवास्ता गर्दै आएको छ । यसको कारण भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विमानस्थलमा हुने सेटिङ नै हो । यसको उचित व्यवस्थापन गरे भिजिट भिसाको समस्या समाधान हुनुका साथै विदेश जाने नागरिकलाई पनि सहज हुन्थ्यो ।’
वैदेशिक रोजगारीमा भिजिट भिसामा जाने नागरिकहरू आफूखुसी गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । छिटो विदेश जानका लागि भिजिट भिसाको प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दा भिसा लिनेको संख्या समेत बढेको उनीहरूको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई लाख जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि भिजिट भिसा लिएको अध्यागमनले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि दुई लाखभन्दा बढी भिजिट भिसा प्रदान गरिएको थियो । श्रम स्वीकृति एक सय ७२ वटा मुलुकको लागि दिए पनि श्रम सम्झौता भने एक दर्जन मुलुकसँग मात्रै हुनुले सरकार श्रमिकप्रति बफादार नभएको स्पष्ट हुन्छ । श्रम सम्झौताले श्रमिकको हक र अधिकार मात्र नभई स्वयं रोजगारदातालाई समेत व्यवस्थित गर्ने र श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने मुलुकहरूको सम्बन्ध समेत प्रगाढ बनाउने देखिन्छ । तर, श्रम सम्झौता नहुँदा तथा कार्यान्वयनमा नल्याउँदा रोजागारदाता र श्रमिक तथा श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने दुवै मुलुकबीचको सम्बन्धमा समेत समस्या आउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जस्तो पछिल्लो समय मलेसिया र खाडीको विकल्पको रूपमा नेपाली श्रमिक स्वयंले युरोप र अमेरिका तथा अफ्रिकाको रोजगारी रोजेका छन्, जसको मुख्य कारण मलेसिया र खाडी मुलुकबीच श्रम सम्झौता नहुनु र श्रम सम्झौता भएमा त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगर्नु हो ।
खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार, अझै महिलामाथि रोजगारदाताले मानसिक र शारीरिक यातना दिनेजस्ता निर्लज्ज काम गरेका छन् तथा रोजगारदाताहरूले श्रमिकलाई पाशविक व्यवहार देखाई शोषण गरेका छन् । जसको संख्या समेत धेरै छ, उनीहरूले नेपाली श्रमिकलाई मानवीय व्यवहार समेत नगर्ने गरेको पाइन्छ । अझै विश्वव्यापी श्रमिक नीति, नियम कानुनअनुरूप उनीहरूले श्रमिकको हितमा रही वा कानुनमा रही काम गर्न सकेका छैन । सरकारले श्रम सम्झौता गरी श्रमिकहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने श्रमविज्ञ गुरुङ बताउँछन् । श्रम सम्झौताले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई सहयोग पुग्ने हुँदा श्रम सम्झौता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
