काठमाडौ । कृषिमा दिइने अनुदान कति हदसम्म दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने उदाहरण हालै मधेश प्रदेशको एउटा कार्यक्रममा मात्रै एक करोड वितरणमा अनियमितता भएको भनेर विशेष अदालतले महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई दिएको दण्ड बनेको छ । अदालत मात्रै नभएर स्वयम् कृषिमन्त्रीले पनि केही पहिले कृषिमा दिइँदै आइएको ठूलो धनराशिको अनुदान लक्षित वर्गमा नपुगेको भनेर आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताएका थिए । कृषिसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनहरूले पनि यही कुरा औँल्याउँदै आइरहेका छन् । माथिबाट सरकारले अनुदानका रूपमा ठूलो रकम दिने र त्यो वास्तविक किसानसम्म नपुगी बीचबाटै पहुँचवालाले हत्याउने गरेको कुरा आइरहेकै बेला यता सकारले आगामी वर्षको बजेटमा फेरि पुरानै प्रक्रियाले रकम दिने कुरा दोहो¥याइयो । यसले अनुदान दिइएको रकम दुरुपयोग भएको मात्र होइन त्यसरी दुरुपयोग हुनेगरी बजेट निर्माणसमेतमा उनका हात पर्नेगरेको बुझाउँछ । माथि उल्लेख भएको अदालतको आदेशको सन्दर्भ यो ठाउँमा जोडिन जान्छ ।
गएको हप्ताको अन्तिमतिर मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयमार्फत कृृषिमा अनुदान प्रवाह भएको एक करोड रुपैयाँमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी करार गरेको हो । यसको अर्थ हो, कृषिका नाममा जाने अनुदानमा उच्चतहका पदाधिकारी नै ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । उक्त प्रदेशबाट वितरण हुने कृषि अनुदानको एक करोड रुपैयाँमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन सचिव, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषा कार्यालयका प्रमुख र कृषिसँग सम्बन्धित एउटा कृषि फर्म मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा यस्तो भ्रष्टाचार भएको भन्ने अदालतको ठहर आएको हो । उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले एक वर्ष कैद, जनही २५ लाख जरिबाना र सोहीबराबरको बिगो असुलउपर गर्न फैसला गरेको थियो । जब एउटा प्रदेशका सचिव नै कृषि अनुदानको रकममा हेराफेरी गर्न तयार भएको देखिन्छ भने राष्ट्रव्यापीरूपमै स्थिति कति भयावह होेला अनुमान गर्न सकिन्छ । सचिवजस्तो पदाधिकारीले त अरुले गर्न लागेको भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने हो । तर भयो उल्टो । यसलाई कृषिमा अनुदान दिने केन्द्रीय निकायदेखि अर्थमन्त्री र कृषिमन्त्रीले त नोटमा लिनै पर्छ । अदालतले बताएअनुसार लुटको शैली झन् गज्जबको रहेको देखिन्छ ।
पहिले त उल्लिखित रकमको अनुदान वितरण गर्ने बोलपत्र एउटा फर्मको मात्रै लिइयो । प्रतिस्पर्धा नै नभएको एउटा मात्रै आवेदन परेको अवस्थामा पनि स्वीकृति गरियो । पर्फमेन्स बन्डमार्फत जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी पनि नक्कली रहेको बुझ्दाबुझ्दै रकम दिइयो । अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडले सो कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी जारी नभएको भनेर पत्राचार गर्दा पनि त्यसमाथि आँखा चिम्लिइयो । कागजात नक्कली हुन् कि सक्कली भन्ने हेर्न समेत आवश्यक ठानिएन । अझ कतिसम्म भने सम्झौतामा उल्लेख भएको मेसिनरी जडान नै नगरी अनुदानको रकम भुक्तानी दिइयो ।
अनुगमनमा गएको टोलीको प्रतिवेदनले के–कति मेसिन जडान भए भन्ने यकिन नभएको भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा पनि र जडान भइरहेका मेसिन पनि मापदण्डअनुसार नभएको, प्रमाणित मेसिनहरू नभएको रिपोर्ट हुँदाहुँदै सचिवले भुक्तानी उपलब्ध गराउने टिप्पणी लेखेर सदर गरिन् ।
कृषि अनुदानको केवल एक करोड रपैयाँमा कसरी हात गाडियो भन्ने यो एउटा नमूना समग्र कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोगको हो । यसमा सरकार पनि गम्भीर भएर अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
