काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीसम्बन्धी कानुनमा रहेको अस्पष्टताको कारणले कार्यसम्पादनमा जटिलता रहेका क्षेत्र पहिचान गरी अस्पष्ट, बाझिएका, दोहोरिएका र असान्दर्भिक कानुनहरूको नेपाल सरकारबाट कार्यदल गठन गरी समसामयिक पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने बताएको छ ।
अख्तियारले आयोगका पदाधिकारी र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरू तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोगले सोसहित दर्जन सुझाव दिएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार सुशासन कायम गर्न, छिटोछरितो सेवा प्रवाहका लागि ३१ बुँदे सुझाव प्रदान गरिएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीसम्बन्धी कानुनहरूमा रहेका अस्पष्टता हटाउनुको साथै अख्यितारले सुझाव दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रकृति, वृत्ति विकास, संगठन एवं पदसोपान र सेवा प्रवाहको आवश्यकता समेतलाई विचार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संगठन संरचना एवं दरबन्दीसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्ने र कार्यबोझ बढी हुने कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त राख्ने प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
साथै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको समन्वयमा प्रशासनिक संघीयतालाई थप सेवा प्रवाहमुखी र नागरिकमैत्री बनाउन कर्मचारी समायोजनका अपूर्णता एवं समस्याहरू पहिचान गरी शीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ ।
कार्यसम्पादनमा जिम्मेवारी र सुशासन अभिवृद्धि गर्न तीनै तहका सरकारका प्रशासकीय अधिकारी (सचिव वा सो सरह, महानिर्देशक कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदि) को प्रचलित कानुनले स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकेको विषयमा नीतिगत भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा स्थानीय तहको सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्ने, प्रशासनिक निर्णयहरू प्रशासनिक तहबाटै गराउन आग्रह गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन/नियमावली र स्वास्थ्य सेवा ऐन/नियमावलीमा तोकिएको अवधि नपुगी कर्मचारीको सरुवा नगर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्टरूपमा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने र प्रदेशस्तरबाट नै निजहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा दुई वर्षको लागि तोकेर कामकाज गर्न पठाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनमा विषय क्षेत्रगत विज्ञताको विकास गर्न, सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको काम कारबाहीको संस्थागत स्मरणको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, कर्मचारीले स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन, तालिम, गोष्ठीबाट सिकेका सीप र ज्ञानको सम्बन्धित निकायमा उपयोग गरी उत्कृष्ट परिणाम दिन र मन्त्रालयगत/आयोगगत कर्मचारीको अवधारणाअनुरूप सेवा/समूहको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मिलाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
हरेक सार्वजनिक निकायले संरक्षण गर्नुपर्ने र धुल्याउन मिल्ने कागजात वर्गीकरण गरी, संरक्षण गर्नुपर्ने कागजातलाई डिजिटल गर्ने र अनावश्यक कागजात धुल्याउने तथा अनावश्यक सामग्री लिलाम गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउने अख्तियारको सुझाव रहेको छ । आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा समेत भई नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने सम्पत्तिको लामो समयसम्म अभियुक्तको स्वामित्वमा रहनुपर्ने शासकीय प्रबन्धमा गम्भीर कमजोरी रहेको जनाएको छ । अतः न्यायालयसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी उक्त सम्पत्तिहरू शीघ्र नेपाल सरकारको नाममा आउने व्यवस्था गर्न कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने समेत सुझाव अघि सारिएको छ ।
अख्तियारले सवारी साधनको समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्न समेत सुझाव दिएको छ । विगत केही वर्षदेखि सार्वजनिक वित्तमा बढ्दो दबाबले गर्दा नेपाल सरकारले नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिएको, सरकारी कार्यालयहरूमा सवारीसाधनको अभाव रहेको तथा भएका सवारीसाधन पनि पुरानो भएको अवस्था छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार कार्यालयहरू एवं ट्राफिक प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत वर्षेनी ठूलो संख्यामा दुई पाङ्ग्रे÷चार पाङ्ग्रे सवारी साधन पक्राउ हुने र अलपत्र अवस्थामा रहिरहने गरेका छन् । यसमा तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी निश्चित अवधिभित्र सम्बन्धित सवारी धनीले दाबी पेश नगरेमा आवश्यक परेका निकायलाई कर छुट दिई सवारीसाधन प्रदान गर्ने र बाँकी रहेका सवारीसाधन लिलाम गर्ने गरेमा सरकारी कार्यालयलाई सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट दिनुनपर्ने एवं प्रयोगविहीन रहेर बिग्रिने सवारीसाधनको उपयोग हुन गई राजस्व बचत समेत हुने हुँदा सोको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् मिलाउन अख्तियारले आग्रह गरेको छ ।
अख्तियारले परियोजना बैंक र विभिन्न निकायबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको समेत उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । अख्तियारका अनुसार तीनै तहका सरकारबीच दोहोरो नपर्ने गरी निर्धारित आधार र मापदण्डमा रहेर समन्वयात्मकरूपले मात्र प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोजना तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गर्न हाल प्रयोगमा रहेका परियोजना बैंक प्रणालीलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरूले एकीकृतरूपमा प्रयोग गर्न सक्नेगरी अन्तर आबद्धता सुदृढ र अद्यावधिक गर्ने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्ने, आयोजना बैंकमा भएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताएको छ । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा रुग्ण आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक न्यून विनियोजन रहेका आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य आयोजनाको उचित संख्या निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्दै जानु उपयुक्त हुने अख्तियारको भनाइ छ ।
आयोजनाको विकास तथा तीन तहको सरकारको सहजीकरणका लागि तीन तहकै सरकारको लागि एकरूपता कायम हुने गरी नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयले समन्वय गरी सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मतको नीति तर्जुमा गने आवश्यक रहेको अख्तियारले ठहर गरेको छ । निर्माणकार्यमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग हुने गरी स्पेसिफिकेसन र नर्म्स तयारी गर्ने । सडकको ग्राभेल, पिच, सडकको गुणस्तर, प्रत्येक वर्ष ह्रास हुने परिमाण, टिकाउ हुने अवधि आदिको बारेमा समेत एकरूपता कायम गर्नेगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पहलमा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त हुने अख्तियारले जनाएको छ ।
