काठमाडौं, साउन २३
लोडसेडिङको बेला २० घण्टाभन्दा बढी समय डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली उपभोग गर्न पाउने केही निश्चित उपभोक्ताको महशुलसम्बन्धी विवाद ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नै टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले पनि उक्त महशुल उठाउन भनेको छ । तर, डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली उपभोग गर्न पाउने उक्तभोक्ताले भने तिर्न मानिरहेका छैनन् ।
विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
समितिले विद्युत्भार कटौती पूर्ण रुपमा हट्नुअघिको विद्युत् महशुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि पूर्ण रुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको थियो । २०७२ सालदेखि २०७५ जेठसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीले लिएको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको महशुल उद्योगी तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।
प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महशुल विवादका सम्बन्धमा सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वको समितिमार्फत अध्ययन गरेको थियो । यस्तै, सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उठाउन बाँकी रहेको महशुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा खतिवडालाई भेट गरी समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए ।
महशुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको खण्डमा प्राधिकरणको पुनरावलोक समितिमा नगई उद्योगी तथा व्यवसायीले देशका विभिन्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । कुल २६ वटा मुद्दामध्ये २० वटामा अदालतले पुनरवलोकन समितिमा जान र नियमानुसार महशुल तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महशुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले गत असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ महशुल दरसमेत लागू भइसकेको छ । प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएसँगै विशेष व्यवस्थाको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन खोजेको थियो तर, विद्युत् नियमन आयोग गठन नहुँदा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा जानसकेको थिएन ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएको राससले जनाएको छ । त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रङ्क लाइनमा बढी समस्या छ । प्राधिकरणले नियमिततर्फको महशुल उठाए पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको थप महशुल भने उठाउन समस्या रहँदै आएको थियो ।
