काठमाडौँ । कानुनअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार आइतबार प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
सात प्रदेशमध्ये पाँच वटा प्रदेशले आइतबार साँझभित्रै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका थिए भने बागमती र कर्णाली प्रदेशले भने ढिला गरी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा राति करिब नौ बजेबाट बजेट भाषण सुरु भएको थियो भने कर्णाली प्रदेशमा कानुनी संकटबाट जोगिन राति १२ बज्नै लाग्दा बजेट भाषण सुरु भएको हो ।
कानुनी प्रावधानअनुसार संघ सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरुले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेश सरकारहरुले चालू बजेटभन्दा पुँजीगत बजेट धेरै छुट्याएका छन् । खर्च गर्न नसकेको बजेट सञ्चित देखाएर बजेट ल्याएका छन् । संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन करोडभन्दा तलको बजेटको आयोजना समावेश नगरेको दाबी गरे पनि एक लाखसम्मका खुद्रे आयोजनालाई बजेटमा समावेश गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरुले पनि संघ सरकारले जस्तै स–साना आयोजना समेत समावेश गरेर बजेट ल्याएका छन् । संघबाट समावेश नभएका योजनाहरु प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश गर्न नेताहरुको दौडधुप यसपटक पनि देखिएको थियो ।
कोशीमा ३५ अर्ब ८८ करोड
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजनमध्ये ५२ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख चालू खर्च, ४७ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख पुँजीगत खर्च र शून्य दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् १० करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याएका छन् । बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा एक दशमलव सात प्रतिशतले र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाा विनियोजन गरेको छ ।
बजेट खर्च व्यहोर्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख जुटाउने भएको छ । यस्तै, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड छ लाख खर्च व्यहोरिने भएको छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब १३ करोड व्यहोरिने भएको छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने, आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र प्रदेश सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्ने बजेटले विश्वास लिएको छ ।
मधेशमा ४६ अर्ब ९८ करोड
मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुल विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६४ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट नौ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख गरी जम्मा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । यस्तै, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार व्यहोर्दा दुई अर्ब न्यून हुनेछ । सो अपुग रकम आन्तरिक ऋणबाट दुई अर्ब जुटाउने उल्लेख छ । राजस्व वित्तीय हस्तान्तरण, नगद मौज्दात र संघीय बाँडफाँटबाट प्राप्त स्रोेत परिचालन गर्दा नपुग हुने रकम आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । मधेश प्रदेशले सरकारी कर्मचारीहरुलाई दिने महँगी भत्ता बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
बागमतीमा ६७ अर्ब ४७ करोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट यस आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
आइतबार साँझ बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले चालूतर्फ ३८ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
बजेटकको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड चार लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण बाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोषबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । बागमती प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा धेरै २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गण्डकीमा ३१ अर्ब ९७ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आइतबार प्रदेशसभामा उक्त रकमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशमा चालूतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छ । चालूतर्फ कूल विनियोजनको ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव सात प्रतिशत छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।
गण्डकीले नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यसैगरी, ससर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ तथा चालू वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ नगद प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । बजेटको स्रोतमा न्यून हुने रकममध्ये एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने उल्लेख छ ।
दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत रोजगरी र आय वृद्धि, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार विकास, प्रविधिमा दक्ष र उत्पादनशील मानव पुँजी निर्माण तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नु बजेटको उद्देश्य रहेको बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
लुम्बिनीमा ३८ अर्ब ९१ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३का लागि ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालूतर्फ ३० दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब एक करोड र पुँजीगततर्फ ६० दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ७८ करोड चार लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैेयाँ, रोयल्टीबाट ४१ करोड ५० लाख, स्थानीयत तहबाट बााँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने अनुमान गरेको छ ।
यस्तै नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ ककरोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड, चालू वर्षको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरेको छ ।
सुदूरपश्चिममा ३३ अर्ब ४७ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख छ हजार रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।
यसैगरी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरको छ । विनियोजित कुल बजेटको चालूतर्फ ३० दशमलब ४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५९ दशमलब २५ प्रतिशत हो ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६५ करोड, नेपाल सरकारवाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ ।
संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने आठ करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने चार अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
कर्णालीमा कानुनी बाध्यताबाट बच्न मध्यराति बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुनी संकट टार्न मध्यराति बजेट वक्तव्य सुरु गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको परिच्छेद ७ को दफा २१(२) को व्यवस्थाअनुसार हरेक असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले १२ बझ्न केही मिनेटअघि मात्रै बजेट वक्तव्य सुरु गरेको हो ।
आइतबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले समेत प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने भएपछि तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । सरकारले योजना छनौटमा एकलौटी गरेको र योजना आयोगले आयोजनाहरू सार्वजनिक नगरेरै बजेट निर्माण गरेको आरोपसहित विपक्षीले बैठक अवरोध गरेका हुन् ।
चार पटकसम्म सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको कर्णालीले कानुनी संकट टार्न अन्तिम समयमा मध्यराति बजेट भाषण सुरु गरेको हो । बजेट भाषणका लागि प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह दिउँसैदेखि ब्रिफकेस बोकेर संसद् भवन परिसरमा उपस्थित थिए ।
