काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेटवर्थको आाधारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) अनुमति नरोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बिहीबार सेबोनलाई पत्र लेख्दै कानुनमा नभएको व्यवस्थाअनुरूप नेटवर्थको आधारमा आईपीओ अनुमति नरोक्न निर्देशन दिएको हो । योसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई राहत मिलेको छ । पछिल्लो समय सेबोनले ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थको व्यवस्थाका कारण आईपीओ निष्काशनमा रोक लगाउँदै आएको थियो ।
करिब २२ महिनासम्म सेबोनले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्काशन रोकेर दुःख दिएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले समस्या समाधान गरिदिन भन्दै विभिन्न निकाय धाएका थिए । सेबोनसँग छलफल गरेका उनीहरूले आईपीओ निष्काशन नरोक्नका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री देखि संसदीय दल तथा संसदीय समिति पुगेका थिए । पछिल्लो समय आफनो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको भन्दै अर्थ समितिले सेबानलाई पत्राचार गर्दै सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कानुनमा नभएको व्यवस्था लाद्न नपाइने भन्दै बोर्डलाई सहजीकरण गर्न पत्राचार गरिएको समितिका सभापति सन्तोष चालिसले बताए । गत साता बिहीबार तीन बुँदे पत्राचार गरेको हौं,’ उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘बोर्ड पनि समितिको निर्देशनलाई लिएर सकारात्मक रहेको छ, बोर्डले अब आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाइदिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।’ उनले नेटवर्थका आधारमा आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति नदिइएको कम्पनीहरूलाई तत्काल आईपीओ निष्काशन गर्न दिन निर्देशन दिएको बताए । हामीले आईपीओ रोकिएका कम्पनीको सूची समेत समितिमा माग गर्दै आईपीओ अनुमति दिन निर्देशन दिएको छौं उनले भने ।
‘निष्काशनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थलगायतका कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनु’, समितिले सेबोेनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित भएका शर्च पूरा भएको तर नेटवर्थका आधारमा आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमित नदिइएका कम्पनीहरूको सूची तीन दिनभित्र समितिलाई पठाउनु र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्नू ।’
बोर्डले पनि नेटवर्थको लगाम लगाएर आईपीओ रोक्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले समितिको पत्र बुझेसँगै उनले नेटवर्थको लगाम लगाएर आईपीओ रोक्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बोर्डको आईपीओ रोक्ने इच्छा नभएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले लेखा समितिबाट निर्देशन भएका कारण बोर्ड सोहीअनुरूप अघि बढेको मात्र भनी प्रतिक्रिया दिएकोे समितिका एक सदस्यले बताए । पत्र पाएसँगै अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डलाई आईपीओ निष्काशनको लागि थप सहजीकरण गरिदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थको विषय भने अधिकारबाहिर गएर लेखा समितिले ल्याएको आरोप अर्थ समितिका सदस्यहरूको छ ।
आईपीओ नेटवर्थको अधिकार भने अर्थलाई हो तर लेखाले उक्त निर्देशन दिएसँगै समस्या देखिएको सभापति चालिसेले बताए । ‘कानुनमा नभएको व्यवस्था गरी आईपीओको लागि समस्या ननिकाल्नका लागि बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो’, उनले भने । हालसम्म कानुनमा भने ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न नदिने विषय उल्लेख छैन ।
नेटवर्थका कारण आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउँदा ऊर्जा उत्पादक र बोर्डबीच सम्वन्ध चिसिएको थियो । केही समयअघि ऊर्जा उत्पादकहरूले आईपीओ स्वीकृत गर्न बोर्ड अधिकारीले कमिसन मागेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । ऊर्जा उत्पादकहरूको उक्त आरोपसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेबोनमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रण लिएको थियो । जलविद्युत् कम्पनीहरूले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमति माग गरेको बोर्डले आलटाल गरेको आरोप थियो । यस्तो अवस्थामा अर्थ समितिको पछिल्लो निर्देशनले बाटो खोलीदिएको हो भने आगामी दिनमा आईपीओ निष्काशनका लागि द्वन्द्व नदेखिने समिति सदस्य र बोर्डका अधिकारीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
