काठमाडौं । वर्तमान संघीय सरकारको बजेट घाटा करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढेसँगै चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारको बजेट घाटा दुई खर्ब ३८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारको आम्दानी १० खर्ब ४४ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र खर्च १२ खर्ब ८२ अर्ब ९३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । जुन आम्दानी र खर्च लक्ष्यको क्रमशः ७१ प्रतिशत र ६९ प्रतिशत हो ।
कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको आयभन्दा व्यय धैर भएको अवस्थालाई बजेट घाटाको अवस्था भनिन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि बजेट घाटा देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । बजेट बनाउने परम्परा तथा आम्दानी र खर्चमा देखिने असन्तुलनले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन र १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन सम्भव देखिँदैन । ११ महिनामा सरकारले कर राजस्वतर्फ नौ खर्ब १७ अर्ब ६२ करोड २१ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ ९८ अर्ब सात करोड ६० लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ १७ अर्ब आठ करोड ५४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको क्रमशः ७१, ७२ र ३३ प्रतिशत हो । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले आम्दानीमा वैदेशिक अनुदानलाई समेत समावेश गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय वैदेशिक अनुदान पनि घट्दो अवस्थामा रहेकाले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिने गरेकोे हो । कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धपछि वैदेशिक अनुदानको अवस्थामा परिवर्तन आएको थियो । अहिले मध्यपूर्वमा इरान र इजरायलबीच युद्ध चर्किँदै गएपछि वैदेशिक अनुदान प्रभावित बन्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार कोभिड र युद्धपछि दातृ निकाय तथा संस्थाहरूले आफ्नो मुलुकको रकम अन्यलाई वितरण गर्नुभन्दा आफ्नै मुलुक तथा यसका नागरिकलाई खर्च गर्नुपर्ने अवधारण विकास भएसँगै वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको हो ।
नेपाललाई अनुदानभन्दा ऋण लिन सक्ने मुलुकको हैसियतमा राखेसँगै वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको समेत मानिन्छ । नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा राख्दै विदेशी दाताहरूले वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढी दिने उद्देश्य राखेसँगै अनुदानको हिस्सामा कमी आउँदै गएको अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारीले बताएका छन् । नेपालको आर्थिकस्तर सुदुढ भएको विदेशी दाताहरूको ठम्याइ रहेको छ । तर कोभिड र त्यसपछिको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दै नेपाल भने त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
यता खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । ११ महिनामा सरकारको चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने क्रमशः आठ खर्ब ५१ अर्ब ५८ करोड १९ लाख रुपैयाँ, एक खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र दुई खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेकोे छ । जुन लक्ष्यको क्रमशः ७५, ४१ र ७८ प्रतिशत हो । विशेषगरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिनेगरी हुन सकेको पाइँदैन । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हँुदा नागरिकहरूले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरूले आवश्यक खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरू सहजै प्राप्त गर्छन् । यस्तै, सरकारको आम्दानीले धान्न नसक्ने खर्चलाई घाटाको रूपमा लिइन्छ । सरकारको राजस्वले धान्न नसक्ने खर्चको आकारलाई बजेट घाटा भनिने हुँदा नौ महिनाको अवस्थामा बजेट घाटा देखिएको हो । यस्तै, वैदेशिक अनुदानको हकमा भनेपछि फिर्ता गर्नुनपर्ने भएकाले अनुदानलाई पनि राजस्वकै हिस्सा मानिन्छ । राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ त्यो बजेट घाटा हो । कर, अन्य राजस्व र गत वर्षको नगद मौज्दात तथा बेरुजु सरकारको आम्दानी वा राजस्व हो । सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलगायत विभिन्न चालू खर्च र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैबीच सरकारी प्रतिवेदन, अधिकारी, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बजेट निर्माणमा नै समस्याहरू रहेको बताए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा बजेट घाटालगायतका समस्या देखिएको बताउने गरेका छन् । तर ती समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीहरूले बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ । बजेट निर्माण, वितरण तथा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै आफ्नो हरेक प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गर्दै आएको पाइन्छ । महालेखाको पछिल्लो ६२औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनियता घट्छ भने अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी समग्र बजेट अनुशासन, विनियोजनमा कुशलता, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, कार्य सञ्चालन दक्षता र अपेक्षिता नजिता प्राप्ति हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी चालू खर्चलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राखी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था छरितो पार्ने, खर्चको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी उपलब्धिमूलक ढंगले उपयोग गर्नेलगायतका सुधार आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको नियमित र वस्तुपरक अनुगमनमार्फत देखिएका शीघ्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता कायम गर्ने एवं बजेटउपर संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । विगत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन घटेको, चालू खर्च बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई संकलित राजस्वबाट चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन भनेर स्वयं महालेखाले भनेको अवस्था छ तर सरकार त्यसलाई सुधार गर्न नसक्दा बजेट घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।
