काठमाडौं । क्षेत्रीयस्तरको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा बैंकका तत्कालीन वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी पनि पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काका अनुसार ठकुरीलाई जेठ २० गते नेपालगञ्जबाट पक्राउ परेका हुन् ।
बैंकको दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम हिनामिना प्रकरणमा जोडिएको देखिएको आधारमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । ‘अहिले उनलाई म्याद थप गरी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ प्रहरी उपरीक्षक खड्काले भने ।
यसअघि सीआईबीले उक्त प्रकरणमा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो । दुई अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरी फरार रहेको अभियोगमा रायलाई पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ परेका राय कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । बैंकमा संकलन भएको बचतकर्ताहरूको दुई सय ५० करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका रायउपर ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ अन्तर्गतको कसुरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबी प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।
सल्यान घर भई हाल बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २० बस्ने ६५ वर्षीय रायकै नेतृत्वमा बचतकर्ताहरूको अर्बौँ रुपैयाँ रकम हिनामिना भएको देखिएको छ । बैंकका सञ्चालक एवं व्यवस्थापकहरूको बदमासीकै कारण खराब अवस्थाबाट गुज्रिएको यो बैंकलाई २०८१ मंसिर ११ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि पनि समस्या नसुल्झिएपछि राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रही क्षेत्रीयस्तरको बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको कर्णालीको हाल तुलसीपुर, लमही, घोराही, गडवा, भुरीगाउँ, भालुवाङ, सानोश्री, बाँसगढी, ठाकुद्वारा, राजापुर, खजुरा, कोहलपुर, बैजापुर, सिसेनिहा, विजयपुर, नारायणपुर, शमशेरगञ्जसहितका १९ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तोकिएबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेको, निष्क्रिय कर्जा ४० दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेकोलगायतका समस्या देखिएकै आधारमा यसअघि मंसिर ११ गते राष्ट्र बैंकले कर्णालीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरे पनि तत्काल सुधार हुने अवस्था नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले कर्णालीको सञ्चालक एवं व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्दै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त समितिमा वित्तीय संस्था सुपरीपेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहासहित तीन जना रहेका छन् । समितिले बिहीबारदेखि नै कार्य प्रारम्भ गर्नै राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले उक्त समितिलाई विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने समेतको अधिकार दिएको छ । समितिलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ‘ड्यु डेलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउनेलगायत अख्तियारी प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यसअघि मंसिर ११ गते राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कर्णालीलाई थप निक्षेप लिन तथा थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाउने गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको २०८१ साउन ६ गतेदेखि साउन ११ गतेसम्म राष्ट्र बैंकबाट सम्पन्न लक्षित निरीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार सो संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सुपरीवेक्षकीय समायोजन गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नहुने, निष्कृय कर्जा अनुपात ४० दशमलव ८५ प्रतिशत कायम हुनेलगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको थियो । यो अवस्थामा निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षण गर्ने अभिप्रायले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियमबमोजिम छ महिनाभित्र संस्थाको नयाँ व्यवस्थापनले उक्त संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार गर्ने शर्तमा मंगलबार अर्थात् २०८१ मंसिर ११ गतेदेखि लागू हुने गरी थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो ।
हाल अधिकृत पुँजी ६० करोड तथा जारी पुँजी ५० करोड २८ लाख ३० हजार रुपैयाँ रहेको बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड २८ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ । समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि बंैंकमा हाल पाँच अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निक्षेप रहेको छ भने चार अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कर्जा छ । बैंकमा अहिले २७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा खराब देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
