काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण करिब सवा दुई खर्बले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०८२ जेठ मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षको ११ महिना (२०८१ साउन–२०८२ जेठ)मा दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएकोे छ । यस आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारको ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत कायम भएको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा २२ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा २२ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्यालयका उप–सचिव प्रकाश पुडासैनीले अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन महत्वपूर्ण माध्यम मानिने भएकाले नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्म चार खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । जसमा आन्तरिक ऋण तीन खर्ब १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ९९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ९५ दशमलव ४५ /४५ दशमलव ७२ प्रतिशत हो ।
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, व्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गर्दछ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (ईर्ईसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिने गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ऋण सेवा खर्च अर्थात् सार्वजनिक ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानी चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भएको छ । जुन ऋण तिर्नका लागि विनियोजन भएको बजेटको आधारमा ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा जेठमसान्तसम्म ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव चार प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणको दुई खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको ५१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सेवा खर्च रहेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी दुई खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र व्याज भुक्तानी ५४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । साथै, बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र व्याज भुक्तानी आठ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ ।
पछिल्लो समय नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण व्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा व्याजको भार बढेका कारण समस्या देखिन्छ । व्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । राजस्व र अनुदानको आम्दानीले नथेग्ने गरी खर्च बढेपछि सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिएर खर्चको हरहिसाब मिलाइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर ऋण बढ्दै गएपछि सरकारले बजेटको १८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम विकास निर्माणको साटो सावाँको किस्ता र व्याज बुझाउन छुट्याउनुपरेको छ ।
