काठमाडौं । नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले निरन्तरता पाउने भएको छ । गत वैशाखमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गठन गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डोज)ले एमसीसी खारेज गर्न ९० दिनका लागि कार्यान्वयन रोकेका थिए । त्यसपछि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्टले निरन्तरता पाउँछ वा पाउँदैन अन्योल थियो ।
फेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला लागू गरिएको ९०–दिने रोकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गर्दै एमसीसीको निरन्तर कार्यान्वयनलाई स्वीकृति दिएका थिए । यस अपवादले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अगाडि बढाउन स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सकारात्मक संकेत गरेको छ । तर यसले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढेको छ ।
एमसीसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै यस समीक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत रहेको दूतावासले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘एमसीसीले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र एमसीए–नेपालसँग निकट सहकार्य गर्दै कम्प्याक्टअन्तर्गत गरिएका वा सुरु गर्न लागिएका गतिविधिहरू (सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धतासहित) संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल सरकारका प्राथमिकतासँग मेल खाने, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नेगरी अगाडि बढाइरहेको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपालमा ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा सडक पूर्वाधार र प्रसारण लाइन बनाउने गरी २०७४ भदौ २४मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता (कम्प्याक्ट)मा हस्ताक्षर भएको थियो । २०७८ फागुनमा नेपालको संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भएपछि २०८० भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । एमसीसी अनुदान परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर परियोजनाको लागत बढेपछि सरकारले सन् २०२३ मे महिनामा थप छ करोड ७० लाख लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । यसपछि यो परियोजनाका लागि नेपालको कुल लगानी १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने भएको छ ।
