काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको लत्ताकपडा खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर भएको छ । भ्रष्टाचारविरोधी सच्चा राष्ट्रभक्त नेपाली नागरिक समूहले यही असार दुई गते सेटिङमा दिलाइएको ठेक्का रद्द गरी कानुनविपरीत कार्य गर्नेविरुद्ध कारबाही गरिपाऊँ भन्दै आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको हो ।
नागरिक समूहले आयोगमा दर्ता गरेको उजुरीमा भनिएको छ, नेपाल प्रहरीले आर्थिकहरूको अन्तिममा लत्ताकपडलगायत २२ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद सेटिङमा गर्न लागेको छ । प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले गएको चैत २९ गते क्वायर म्याट्रेस, रुकस्याक ब्याग, सस्पेन्सन बेल्ट, ज्याकेट, ब्यान्ड ड्रेस सेट, स्मल मेसिनरी आइटम, डिजिटल फरेन्सिक इक्युपमेन्टसहित सात किसिमका सामान खरिदको टेन्डर गरेको थियो । जसमा क्वायर म्याट्रेस छ हजार थान, रुकस्याक ब्याग २० हजार थान, सस्पेन्सन बेल्ट २५ हजार थान, ज्याकेट २५ सय थान, ब्यान्ड ड्रेस सेट पाँच सय ५० सेट, स्मल मेसिनरी आइटम र डिजिटल फरेन्सीक इक्युपमेन्ट एक/एक प्याकेज माग गरिएको थियो ।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार प्रहरीले १० करोड रुपैयाँबराबरको म्याट्रेस, पाँच करोड ९१ लाखको रुकस्याक ब्याग, दुई करोड ३७ लाखको ट्राफिक प्रहरीको सस्पेन्सन बेल्ट, एक करोड ८८ लाखको ज्याकेट, ४३ लाखको ब्यान्ड ड्रेस सेट, २२ लाख २४ हजार स्मल मेसिनरी आइटम्स र ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजिटल फरेन्सिक इक्विपमेन्ट खरिदका लागि टेन्डर गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा भएको यो टेन्डरमा २२ करोड बराबरका सामान मध्ये १८ करोडभन्दा बढीको ठेक्का मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी ज्ञानेन्द्र बस्नेतलाई दिन लागिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा भनिएको छ, प्रहरीमा वर्षौंदेखि सेटिङमा ठेक्का लिँदै आएका ज्ञानेन्द्र बस्नेत र श्रवण अग्रवाल मध्ये बस्नेतले चालू आर्थिक वर्षमा पनि ६८ करोड बराबरको ठेक्का मिलेमतोमै लिएका थिए । अहिलेको २२ करोडको ठेक्का पनि उनैले प्रवन्धका अधिकारीहरूसँग मिलेर ठेक्का हत्याउन लागेका छन् । नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी सेटिङका ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बीसी र श्रवण अग्रवालको समूहका कम्पनीबाट खरिद गर्दैछ । बस्नेतकै कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन उनले दिएको नमुनाअनुसारको स्पेक राखेर टेन्डर गरी सीमित ठेकेदारबाट पाँच गुणा बढी मूल्यमा सेटिङमै खरिद गर्न लागिएको त्यहाँबाट आवश्यक कागजात मगाई जाँच गरेको खण्डमा सबै पुष्टि हुन्छ । जसकारण खरिद प्रक्रिया रोकी अनुसन्धानलाई तीब्र गतिमा अगाडि नबढाउने हो भने प्रहरीमा यस्ता अनियमितता र विकृतिहरू बढ्दै जाने निश्चित छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार अहिले खरिद गर्न लागिएको म्याट्रेस, रुकस्याक ब्याग र सस्पेन्सन बेल्ट बस्नेतलाई र टोपेन्द्र बीसी तथा श्रवण अग्रवालको कम्पनीलाई ज्याकेटको ठेक्का दिनेगरी अग्रिम सेटिङ भएको छ । अझ रोचक पक्ष त बस्नेतले ठेक्का पाउनुअघि नै २५ हजार थान सस्पेन्सन बेल्ट प्रहरी हेडक्वर्टरको भण्डार शाखामा बुझाइसकेका छन् । यो विषयमा पनि अख्तियारले छानविन गरेमा प्रष्ट हुने नै छ । सबै सामान खरिद गर्दा खरिद ऐनविपरीत सेटिङमा बस्नेत र बीसीलगायतका ठेकेदारको कम्पनीलाई सुरुमै सेटिङ गरी प्राविधिक प्रस्तावमा पास गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । छ हजार थान क्वायर म्याट्रेस खरिद गर्नका लागि निकालिएको ठेक्कामा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी नमुना नै हेरफेर गरेको हुँदा उक्त ठेक्का रद्द गरी कानुनविपरीत कार्य गर्नेहरूमाथि कारबाही हुन आवश्यक छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
म्याट्रेस खरिदको ठेक्का सेटिङको कम्पनीलाई दिलाउन अन्य कम्पनीको नमुना नै हेरफेर गरेर परीक्षण गराइएको कुरा कागजातहरूबाटै पुष्टि हुनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने सामानको नमुना परीक्षणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागसमक्ष पठाई त्यस विभागबाट प्राप्त प्राविधिक विश्लेषणको आधारमा बोलपत्र जारी भएको छ । अतः वास्तविक नमुना गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा रहेको स्पष्ट छ । त्यहाँबाट पनि नमुनाको स्याम्पलसहित कागजात झिकाएर अनुसन्धान गरेको खण्डमा मिलेमतो र बदनियत प्रष्ट देखिने छ,’ उजुरीमा भनिएको छ । यसरी मिलेमतो र बदनियत ढंगले ठेक्का दिन लागिएको खुलेपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । तर, त्यहाँ पनि सेटिङ र आर्थिक चलखेल गरी सामान्य छानबिन समेत नगरी हतारमा उनै बस्नेत र बीसीको कम्पनीको पक्षमा समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटाले फैसला गराई अवकाश समेत भइसकेका छन्,’ पत्रमा भनिएको छ ।
जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि, कोहिनुर टेक्सटाइल इन्ड्रस्टिज, अभिग्न ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जेभिस र अल्बेरो मल्टी ट्रेडिङ प्रालिसँग भएको सेटिङलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिले वैधता दिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ । उच्च अदालत बराबर हैसियत हुने समितिले नै गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीसँग मिलेर यसरी ठेक्का दिलाउन वैद्यता गर्नुले यसमा ठूलो अर्थिक चलखेलको गन्ध प्रष्ट देखिन्छ । खरिदको विवादमा परेको उजुरीको मूल विषयमा प्रवेश नै नगरी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले सेटिङ मिलाउने ठेकदारको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
जेएमबीडी इन्टरनेसनल कम्पनीले नमुना परीक्षणमै चलखेल भएको भन्दै प्रमाणसहित उजुरी गरेको थियो । तर, त्यसतर्फ अनुसन्धान नै नगरी अवकाशको मुखमा रहेका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जेठ ३० गते शुक्रबार फैसला गरेर निवेदकमाथि नै अन्याय गरी राज्यलाई हानीनोक्सानी पुर्याउने काम गरेका छन् । यसले प्रहरीको करोडौँ बजेट थप खर्च हुनेछ, उजुरीमा भनिएको छ । नमुना नै हेरफेर गराई जेएमबीडी इन्टरनेसनलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल गराइँदा समेत पुनरावलोकन समिति यस विषयमा केही बोलेको छैन । उजुरीमा भनिएअनुसार समितिले नमुना झिकाएर न्यायिक निरुपण दिनुपर्नेमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बीसीको स्वार्थ अनुकूल काम गरेको हुँदा आयोगले अनुसन्धान गरेको खण्डमा प्रष्टै देखिन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठेक्का आह्वान गर्नुअघि आपूर्ति गर्न खोजेका हरेका सामानको गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । यो ठेक्कामा माग गरिएको क्वायर म्याट्रेसलगायतका सामानहरू प्रहरीले कहाँ–कहाँबाट गुणस्तर जाँच गरेको हो ? अख्तियारले उक्त सामान र त्यसको रिपोर्ट मगाएर अनुसन्धान गर्ने हो भने सत्य तथ्य बाहिर आउने नै छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको नमुनामा फुलबुट्टा भएको म्याट्रेस छ । जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि र कोहिनुर टेक्सटाइल इन्ड्रस्टिज प्रालीले गुणस्तर विभागमा पेश गरेको म्याट्रेसमा डल्फिनको चित्र अंकित गोलाकार बुट्टा छ । तर, जय सलिना र कोहिनुरले ठेक्काका लागि पेश गरेको नमुना म्याट्रेसमा भने चुच्चे पहाडको बुट्टा अंकित छ । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयले पनि जाँचबुझ नै नगरी बस्नेत र बीसीले नै उपलब्ध गराएको म्याट्रेसको नमुना राखी ठेक्का दिलाएका कारण यसमा मिलेमतो र बदनियत रहेको प्रष्ट देखिन्छ, पत्रमा भनिएको छ ।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबमा केही ठेकेदारले गराएको म्याट्रेसको गुणस्तर परीक्षणमा उच्च गुणस्तर देखिएको सामानलाई नेपाल प्रहरीले फेल गराएको छ । यसले पनि निष्पक्षताको गम्भीर प्रश्न उठेको हो । यसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नमुना झिकाएर छानबिन गरेको खण्डमा दूधको दूध पानीको पानी खुल्ने नै छ ।
यसरी नेपाल प्रहरीलाई मात्रै होइन, देशलाई नै करोडौँ आर्थिक भार पर्नेगरी जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि र कोहिनुर टेक्सटाइल इन्ड्रस्टिज प्रालिलाई दिएको ठेक्का रद्द गराई अविलम्ब कालोसूचीमा राखेर बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी हदैसम्मको कारबाहीको मागसहित यो निवेदन पेश गरेका छौँ । नागरिक समूहले आयोगमा दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ ।
