काठमाडौं ।मुलुकको अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा स्वाभाविकरूपमा राजस्व संकलन, खर्च, सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढ्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ सम्म मुलुकको जीडीपीको आकार (प्रचलित मूल्यमा) ८९ खर्ब नौ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना (आव २०८२÷८३ देखि २०८४÷८५) तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम (आव २०८२÷८३) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । उक्त प्रक्षेपण अनुरूप हरेक आर्थिक वर्षमा करिब नौ खर्ब देखि १२ खर्बसम्म जीडीपीको आकारमा वृद्धि हुँदा आव २०८४÷८५ सम्ममा उक्त आकारको जीडीपी हुने बताइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ६८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा ७७ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा ८९ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५७ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा जीडीपीको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान आयोगको छ । यसरी जीडीपीको आकारमा वृद्धि हुँदै जानुमा मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरू सकारात्मक हुँदै जानु कारक रहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरिशरण पुडासैनीका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको र विपद्बाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणलगायतका क्रियाकलापले आगामी वर्षहरूमा यस क्षेत्रले गति लिदै जाँदा खानी तथा उत्खनन्, उत्पादनमूलक उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रको वृद्धिदरमा समेत सकारात्मक असर परेको छ ।
हाल वार्षिक तीन प्रतिशतभन्दा माथि रहेको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर निजी क्षेत्रबाट हुने संस्थागत कृषि कार्य र तहगत सरकारका कृषि सुधारका प्रयासले थप मजबुत हुने र मौसम अनुकुल रही कृषि क्षेत्रको उत्पादन समेत बढ्ने र निर्माण भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका साथै तीन तहका सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेका यातायात, सिँचाइ, आवास र सहरी विकासका क्षेत्रमा सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरूले वृद्धिमा थप योगदान दिने भएसँगै अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुने आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । योसँगै प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्र गरी प्रमुख तीन समूहको रहेको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर समेत सकारात्मक हुने आकलनका गरिएको उनीहरू बताउँछन् ।मुलुकको कुल कारोबारलाई जनाउने जीडीपीको आकार वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति आम्दानी, कुल गार्हस्थ बचत र वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरमा समेत परिवर्तन आउने निश्चित छ । सोसँगै आगामी वर्षहरूमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी, कुल गार्हस्थ बचत र वार्षिक अािर्थक वृद्धिदरमा परिवर्तन आउने प्रवक्ता पुडासैनीले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा (उपभोक्ताको मूल्य) माख जीडीपी १५ खर्ब ५९ अर्ब रहेकोमा १५ वर्ष अवधिमा झण्डै पाँच गुणाले बढेर आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६१ खर्ब सात अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आठ दशमलव ९८ प्रतिशत पुगेको थियो भने सबैभन्दा कम आव २०७६÷७७ मा दुई दशमलव ३७ प्रतिशतमा सीमित भई औषत चार दशमलव ३० प्रतिशत रहन गयो ।
विगत १५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय आठ सय १८ अमेरिकी डलरबाट बढेर एक हजार पाँच सय १७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्रगत संरचनामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । प्राथमिक क्षेत्रको हिस्सा एक तिहाइबाट घटेर एक चौथाइको हाराहारी कायम भएको छ । द्वितीय क्षेत्रको हिस्सा पनि क्रमिकरूपमा घटेर पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ दशमलव ४० प्रतिशत कायम भएको छ भने सेवा क्षेत्रको अंश विस्तार हुँदै गएर ६२ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिमा विद्युत् तथा ग्यास, निर्माण, आवास तथा भोजन सेवा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाजस्ता क्षेत्रहरूको योगदान उल्लेख्य रहेको छ ।
आयोगका अनुसार विस्तारै बढ्न थालेको कुल गार्हस्थ्य बचत तथा कुल राष्ट्रिय बचतको रकम लगानीमा जाने र आर्थिक क्रियाकलाप थप चलायमान हुनेछ । समीक्षा अवधिमा जीडीपीमा मात्र वृद्धि नभई आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा), प्रतिव्यक्ति आम्दानी, कुल लगानी, कुल स्थिर पुँजी निर्माण (कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा) बढ्दै जाने बताइएको छ । आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः आव २०८१÷८२ मा तीन दशमलव ९९ प्रतिशत, आव २०८२÷८३ मा ६ प्रतिशत, आव २०८३÷८४ मा सात दशमलव ६० प्रतिशत र आव २०८४÷८५ मा सात दशमलव ९० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी आव २०८१÷८२ मा एक हजार पाँच सय १७ अमेरिकी डलर, आव २०८२÷८३ मा एक हजार छ सय ६० अमेरिकी डलर, आव २०८३÷८४ मा एक हजार आठ सय ५९ अमेरिकी डलर र आव २०८४÷८५ मा दुई हजार ८७ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।कुल लगानी भने आव २०८१÷८२ मा १७ खर्ब १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँँ, आव २०८२÷८३ मा १८ खर्ब ८८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, आव २०८३÷८४ मा २३ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र आव २०८४÷८५ मा २६ खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।जलविद्युत्् क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूमध्ये सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजना निर्माणले गति लिने र कुल जडित क्षमता एवं विद्युत् खपत उल्लेख्य वृद्धि हुने, सेवा क्षेत्रतर्फ भारत, चीनलगायत मुलुकबाट हुने पर्यटक आवगमनमा वृद्धि, अन्य क्षेत्रका क्रियाकलाप चलायमान हुँदा र पछिल्ला वर्षहरूमा हुने आवधिक निर्वाचनका कारण आवास तथा भोजन सेवाका क्रियाकलाप, वित्तीय तथा बीमाका क्रियाकलाप, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलापको वृद्धिमा सकारात्मक असर पर्ने हुँदा उक्त वृद्धिदरको अनुमान गरिएको हो । साथै, आन्तरिक मागमा सम्भावित बढोत्तरी, निर्माण क्षेत्र र कृषि उत्पादनको वृद्धिको कारण औद्योगिक उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने आयोग अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सोह्रौं योजनाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, सार्वजनिक खर्चको कुशल व्यवस्थापन गरी मितव्ययिता र खर्च प्रभावकारिता हासिल गर्न फजुल खर्च नियन्त्रण गरी चालू खर्च कम गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउने र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार कम गर्ने र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सुधार गरी आत्मनिर्धरता उन्मुख अर्थतन्त्र निर्मांणको लागि कानुनी व्यवस्थाअनुरूप मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको हो ।यसको उद्देश्य राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु गरी तीन वटा उद्देश्य राखिएको छ । समष्टिगत रणनीतिको रूपमा विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । साथै, विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्नेलगायतका रणनीति रहेको छ ।
सरकारले मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तादात्म्यता कायम गराउने महत्वपूर्ण औजारको रूपमा लिने गरेको छ । सोह्रौं योजना चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ । यस योजनाले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य, रुपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख कार्यक्रम र अपेक्षित नतिजासँग तादात्म्यता कायम हुने गरी आ.व. २०८२÷८३ को वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । सोह्रौं योजनाअनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आय–व्ययको अनुमान तथा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ र २०८४÷८५ को लागि स्रोत प्रक्षेपण र प्रमुख कार्यक्रम तथा नतिजा सूचितसहितको तीन आर्थिक वर्षको चक्रीय बजेटको रूपमा प्रस्तुत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको प्रवक्ता पुडासैनीले जानकारी दिए ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दा अनिवार्यरूपमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित कानुनी प्रावधान एवं अभ्यास समेतका आधारमा आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व.२०८२÷८३ २०८४÷८५) तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम (आ.व. २०८२÷८३) एकीकृतरूपमा तयार गरेको हो । उक्त खाका राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तयार गर्दछ भने सो समितिमा आयेगका उपाध्यक्ष संयोजक र आयेगका आर्थिक व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सदस्य, राष्ट्र बैंकका गर्भनर सदस्य, अर्थका सचिव सदस्य, महालेखा नियन्त्रक सदस्य र अयोगका सदस्य सचिव सदस्यसचिव रहेने व्यवस्था गरिएको छ ।
