काठमाडौं । संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहँदा चौथो र छैठौंँ हैसियतका दुईवटा पार्टीका संसदीय दलका नेता २५ करोड र १८ करोड बिगो दाबी भएका भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहनेमा परेका छन् । यससँगै उनीहरूको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ ।
यसको अर्थ हो उनीहरू प्रतिनिधिसभाका सदस्य छैनन् । तर प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हैसियतबाट प्राप्त हुने सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेता भने उनीहरू नै छन् । यो अवस्था यी पङ्क्ति लेखिएको बेलासम्मको हो । प्रतिनिधिसभाका सदस्य रहुन्जेल कायम हुने यो नेता पद सार्वजनिक पद हो । उनीहरूले बहालवाला मन्त्री सरहको राज्यबाट सुविधा पाउँछन् ।
यी दुर्ईमध्येका एकजना प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहे पनि बितेको छ महिनादेखि र अर्का विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर सो पद निलम्बनमा परेको १५ दिनदेखि यो पदमा बहाल छन् । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेपछि संसदीय दलको नेता पनि त्यसको सेकेण्डभित्रै हैसियतविहीन हुन्छ तर सम्बन्धित दलले आफ्नो नेतालाई सो पदमा बहालमै राखीछाडेका छन् ।
उनीहरू हुन् एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर राजनीतिमा आएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । लामिछानेको २०८१ पुस र नेपालको २०८२ जेठमा सांसद पद निलम्बनमा परेको हो । कारण भने एउटै छ– भ्रष्टाचार मुद्दा ।
पतञ्जली जग्गा अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दा पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सो दलको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता आफैँसँग राखेका छन् भने रास्वपा सभापति लामिछाने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सँगठित अपराध मुद्दा लागेर कारागार चलान भइसक्दा पनि पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता उनैसँग छ । लामिछानेका बारेमा त आगामी फागुनमा हुने भनेर घोषणा गरिएको पार्टी महाधिवेशनसम्म उनी जेलमै रहे पनि सभापति रहिरहने र त्यसपछि पनि सभापति उनै छानिने भनेर सार्वजनिक गरिसकिएको छ ।
यसको अर्थ हो यी दलहरू जेलबाटै आफू सञ्चालित हुन खोजिरहेका छन् । अरू जे भए पनि संसदीय दलको नेतामाथि चाहिँ त्यसरी खेलवाड गर्न नपाइनुपर्ने हो । यदि यी नेतामा नैतिकता थियो भने मुद्दा दर्ता हुनासाथ पद छाड्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगका हालै मात्र निवर्तमान भएका प्रमुख आयुक्तका अनुसार फौजदारी अपराध र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलेका व्यक्ति स्वयंले नैतिकरूपमा पदमा बस्न नहुने हो ।
उनको भनाइ छ, ‘कुनै निकायले बाटोमा हिँड्दै गरेको व्यक्तिलाई समातेर मुद्दा चलाएको होइन । अनुसन्धान तहकिकात गरेर मुद्दा चलाइसकेपछि त्यसलाई मान्दिनँ भनेर भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा नेता स्वयंले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ, सफाइ पाएपछि राजनीतिमा आउन पाइहालिन्छ । अहिलेको कानुनले अन्तिम फैसला नभएसम्म हट्न बाध्य नपारेकै कारण पनि हत्तपत्त पद नछाड्ने प्रचलन छ । तर, राजनीतिबाट देश बदल्छु भन्ने नेता स्वयंले नैतिकता प्रदर्शन गर्नु राम्रो हो ।’
माधवमाथिको मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जना उपर जेठ २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई जग्गा खरिद बिक्रीमा पदीय दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालीग्राम सिंहसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियारले यी सबै आरोपितसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । त्यसका साथै १० देखि १४ वर्षसम्म कैद माग भएको छ । पतञ्जली जग्गा प्रकरणका कसुरहरू भन्दै कसुरजन्य कार्य ३ मा भनिएको छ –
राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओेहोदाको दुरुपयोग गरी÷गराई पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानुनी तरिकाले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा उक्त सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति÷कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको पाइएको ।
२०६६ पुस २२ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न निर्णय भई मिति २०६६ पुस २४ गते प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । २०६६ पुस २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ‘मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने’ भनी निर्णय गरे–गराइएको ।
मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट मिति २०६६ माघ १८ गते जुन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने भनी निर्णय भएको ।
२०६६ चैत १ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी सट्टापट्टा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न निर्णय भई २०६६ चैत १ गते प्रस्ताव पेश गरिएको ।
मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत ६ गते उक्त कम्पनीलाई बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा २०६६ माघ १८ गते को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएकोे ।
उल्लेखित प्रकारले मुद्दा दर्ता भएको क्षणदेखि नेपालको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बनमा परेको हो । यसको जानकारी सभामुखले सभामा गराइसकेका छन् र पनि उनले संसदीय दलको नेता पद सोअनुसारको सुविधा छाडेका छैनन् । नेपालसँगै ९३ जना प्रतिवादी बनाइएका छन् । तीमध्ये ठूलो संख्यामा बहालवाला कर्मचारी थिए, जो त्यसै दिनदेखि निलम्बनमा परेका थिए । तर नेपालले नेता र पार्टी अध्यक्ष पद यथावत् चलाइरहेकै छन् ।
रविमाथिको मुद्दा
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध केही अघि मात्रै पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी संगठित अपराधसम्बन्धी करिब ११ करोड बिगो र १० वर्षको हाराहारीमा हुने गरी कैद माग भएर मुद्दा दर्ता भएको छ । यो अभियोगमा यो उनको पाँचौँ मुद्दा हो ।
पाँचैवटा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा २५ करोडको हाराहारीमा हुनेगरी बिगो दाबी गरिएको छ । त्यसमध्येको एउटा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको एक करोड धरौटीमा छाड्ने फैसलाविरुद्ध उच्चले निर्णय उल्टाएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्चले समेत सदर गरिदिएको छ । उनको कसुरका बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका केही अंश हेरे थप प्रष्ट हुन्छ ।
फैसलाको एक अंश –
एक: निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको गोर्खा मिडियामा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिन्छ । आफूले समझदारीको सर्तबमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको भन्ने निजको कथन देखिन्छ । मिति २०७७/०५/१० मा भएको उक्त समझदारीमा यी प्रतिवादीले निःशुल्क १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्ने सर्त उल्लेख भएको देखिए तापनि निज स्वयंले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी स्रोत फाराममा ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट’ एक करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन आएबाट निःशुल्क सेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाइ मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन । अपितु निज प्रतिवादीले सोही सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ । सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावलीलगायत प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।
दुईः साथै, यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले मिति २०७९÷०३÷०१ मा उक्त कम्पनीबाट अलग भएको भनी जिकिर लिए । तापनि सो मितिपश्चात् समेत निजले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट उक्त कम्पनीमा निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आयो ।
तीनः यस प्रकार, उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूतरूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो । यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेल समेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सह–प्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीबी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेषविभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेन छन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन ।
चार: तसर्थ, तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेगरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले रवि कति दोषी हुन् भन्ने देखाउँछ । यो दोषबापत उनले कम्तीमा नैतिकताका आधारमा यो मुुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई सार्वजनिक पदबाट अलग राखेका भए पुराना नेता माधव नेपालभन्दा उनी नैतिकवान देखिने थिए । संसदीय दलको नेता र पार्टीका सभापतिलगायतका पदाधिकारी राज्यको दृष्टिमा सार्वजनिक पद धारक नै हुन् । तर उनी पनि त्यस्तै भए जो पहिले देखिनै हुँदै आएको थियो । माथि उल्लेखित दृष्टान्तहरू नेताहरूले नैतिकतालाई लगाँैटी लगाएकै अवस्था हो ।
