काठमाडौं । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धता स्वचालित मार्गभन्दा बढी व्यक्तिको प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट आउने बढी विश्वसनीय देखिएको छ । मासिकरूपमा अर्बौं लगानी प्रतिबद्धता आउने गरेकोमध्ये बढी लगानी प्रतिबद्धता प्रत्यक्ष सहभागीमार्गबाट आउने रकम बढी देखिएको हो ।
उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धतास्वरूप ६० अर्ब ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ आएको छ । उक्त लगानी प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट आएका हुन् । ११ महिनाको अवधिमा प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट ५६ अर्ब ७४ करोड २४ लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट तीन अर्ब ८६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । प्रत्यक्ष सहभागीमार्गबाट तीन सय ४७ वटा र स्वचालित मार्गबाट तीन सय ७० वटा उद्योग स्थापनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
कुल लगानी प्रतिबद्धता भने सात सय १७ वटा उद्योग र १७ हजार दुई सय ५५ जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ आएको हो । विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा वृद्धि भएको हो । विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी ल्याउनका लागि दुई वटा प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष सहभागी र स्वचालितमार्गको प्रयोग गर्ने गरिएको छ भने हालसम्म पनि स्वचालित मार्गको तुलनामा प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत् आउने लगानी प्रतिबद्धता रकम बढी रहेको उनको भनाइ छ । योसँगै स्वचालित मार्ग सहज भए पनि लगानीकर्ताहरूको रुचि कम देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत् लगानीकर्ता विदेशबाट स्वयं आफू आउने नभई नेपालमा रहेको प्रतिनिधिमार्फत् काम गर्ने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विभागका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता सेवामूलक उद्योगमा आउँदा सबैभन्दा कम ऊर्जामूलक उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । समीक्षा अवधिमा सेवामूलकमा ३० अर्ब ४४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, पर्यटनमूलकमा २३ अर्ब ९४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र उत्पादनमूलकमा तीन अर्ब १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सोही अवधिमा कृषिमूलकमा एक अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सूचना प्रविधिमूलकमा एक अर्ब ५७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, पूर्वाधारमूलकमा पाँच करोड रुपैयाँ र ऊर्जामा दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ७६ वटा सेवामूलक, दुई सय ६६ वटा पर्यटनमूलक, ४८ वटा उत्पादनमूूलक, ११ वटा कृषिमूूलक, तीन सय १३ वटा सूचना प्रविधिमूलक र दुई वटा पूर्वाधारमूूलक उद्योग स्थापनाको उद्देश्यसहित उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । उक्त उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता साना उद्योगका लागि आएको निर्देशक ओलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सात सय दुईवटा साना, नौ वटा मझौला र छवटा ठूला उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरू नेपालमा समेत आएको विभागले जनाएको छ ।
११ महिनाको अवधिमा सरकारले लगानीकर्ताहरूका लागि भन्दै तीन हजार तीन सय चार वटा भिसा उपलब्ध गराएको छ । उक्त अवधिमा दुई हजार ६६ जना लगानीकर्ता, आठ सय ६६ जना डिपेन्डेन्ट र तीन सय ७२ जना प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराएको छ । जेठमा मात्र दुई सय ७० लगानीकर्ता, एक सय २२ जना डिपेन्डेन्ट र ६१ प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै, जेठमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालितमार्ग र प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत् एक सय ४१ वटा उद्योग स्थापनाका लागि तीन अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उक्त समयमा प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत् तीन अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ र स्वचालितमार्गबाट ५० करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । जसमा उद्योगको संख्या क्रमशः ५३ वटा र ८८ वटा रहेको छ भने तीन हजार दुई सय ९३ जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ । लगानी प्रतिबद्धता मासिकरुपमा करोडौं र त्रैमासिक रुपमा अर्बौं आए पनि भित्रिने लगानी रकम भने ज्यादै न्यून रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकार वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको आकार ठूलो रहेको भनेर चर्चा गर्छ तर भित्रने लगानी रकमको बारेमा भने मौन बस्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
निर्देशक ओलीका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योगको लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूले ११ महिनाको अवधिमा ३२ वटा उद्योगको लागि एक अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए गरेका छन् । सोही अवधिमा ६६ वटा र जेठमा मात्र ११ वटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरिसकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्ने छन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ ।
