काठमाडौं । सरकारले द्वन्द्वरत मुलुक इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीको उद्धार प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीहरूको सूचना संकलन कार्य गरिरहेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले हाल इजरायल–इरानबीच उत्पन्न द्वन्द्व र यसका सम्भावित प्रभावलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिँदै सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको बताएकी हुन् ।
मन्त्री राणाले जेठ १ गते विस्तृत सम्पर्क विवरणसहितको ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गरी हाल इजरायल तथा इरानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अधिकतम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको र सो सम्बन्धमा सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराइन् । उनले बैठकमा समस्या समाधानको क्रममा उक्त मुलुकहरूबाट उद्धारका लागि भन्दै अनलाइन पोर्टल खोलेर नेपालीहरूको विवरण लिन सुरु गरिएको जानकारी पनि गराइन् ।
जेठ ३ गतेदेखि अनलाइन पोर्टलमार्फत नेपालीहरूको विवरण लिन सुरु गरिएको हो । उक्त पोर्टलमा हालसम्म आठ सय ८५ जनाले विवरण दर्ता गराएका छन् । जेठ ४ गते ती मुलुकहरूमा हाल हवाई मार्ग बन्द रहेको अवस्थामा सुरक्षित स्थान वा सीमावर्ती मुलुकमा जान चाहने नेपालीहरूलाई अनलाइन भिसा उपलब्ध गराउनेलगायतका काममा सहजीकरण गरिदिनका लागि खाडीस्थित सबै नेपाली नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । यस सन्दर्भमा जोर्डन सरकारले जेठ ५ गते एक नोट लेखी इजरायलबाट आफ्नो सीमामा आउने विदेशी नागरिकहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको थियो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईएमओ)सँग पनि सो विषयमा सहजीकरणका लागि नेपाली राजदूतावासद्वारा पत्राचार गरिएको छ ।
मन्त्री राणाले इरानमा रहेका १६ जना नेपालीहरूलाई उद्धार गरिदिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा इरानस्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु भएको र बाँकी पाँच जना अध्यागमन कानुनका कारण थुनामा रहेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गरी स्वदेश फर्काउन मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास, दोहामार्फत पहल गरिरहेको बताइन् ।
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले विपिन जोशीको रिहाइ, नेपालको भू–भाग, भारतमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपालीको उद्धार, गैरआवासीय नेपाल (एनआरएन) र डायस्पोरलगायतका विषयमा स्पष्ट पारेकी थिइन् ।
जोशीको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख तथा विदेशीस्थित नेपाली दूतावासहरूले समेत पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । विपिन जोशीको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै उच्च तहमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीयस्तरमा कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिई आएको र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले इजिप्टका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोनमार्फत अपिल गरिएको र सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरेज्यूले अरब संसद्का अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दै पत्र लेख्नुभएको थियो,’ मन्त्री राणाले संसद्मा भनिन्, ‘म स्वयंले कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सका परराष्ट्र राज्यमन्त्रीहरू तथा इजिप्ट, टर्की र इरानका परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई पत्र लेखी अनुरोध गरे ।”
