काठमाडौ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मल मौज्दातमा रहेकाले कुनै चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन् ।
विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले हाल ६४ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जानकारी दिए । यस्तै, थप एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन आयातको क्रममा रहेकाले किसानको मागअनुसार मल उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयातका लागि बजेट विनियोजन भएपश्चात् हालसम्म तीन लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिएको छ । साथै, तीन लाख ९१ हजार मेट्रिक टन बिक्री वितरण भएको छ । गत वर्ष समेतको गरी हाल ६४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी थप एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन मल यही असार मसान्तसम्ममा आयात भइसक्ने बताए ।
धान रोपाइँका लागि ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्नेमा मौज्दातमा रहेको मल र आयात हुने मलबाट माग पूरा हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आगामी आवका लागि मल आयात गर्न २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसबाट छ लाख मेट्रिक टन मल आयात हुने उनले बताए । सो मल आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भई बोलपत्र आह्वान समेत भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
दूधको मूल्य भुक्तानी सम्बन्धमा हाल दुग्ध विकास संस्थानले करिब ९० करोड रुपैयाँ र निजी दुग्ध उद्योगले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रकम किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनले बताए । गत वर्ष जेठ मसान्तसम्ममा दुग्ध किसानलाई भुक्तानी बाँकी रहेको करिब पाँच अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमध्येबाट रकम भुक्तानीपश्चात् हाल सो रकम मात्रै भुक्तानीको लागी बाँकी रहेको हो । यस्तै, उनले उखु खेती गर्ने किसानलाई चालू आवको असोज महिनामा करिब एक अर्ब ४१ करोड रकम अनुदान प्रवाह गरिएको बताए । चालू आवमा उखुको खरिद मूल्य पाँच सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकिएको र नेपाल सरकारबाट अनुदानसम्बन्धी आवश्यक निर्णय भएपश्चात् अनुदान वितरण गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । आगामी आवमा उखु खेती गर्ने किसानहरूलाई प्रदान गरिने अनुदानका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री अधिकारीले किसान सूचीकरण सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरूमा अनुदान वितरण व्यवस्थित भएको पनि बताए । किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म करिब २३ लाख २० हजार किसान परिवार सूचीकृत भइसकेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री अधिकारीले किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको उपलब्ध गराउन एवं कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया सरलीकरणका लागि कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन र नीतिगत सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिएको पनि जानकारी दिए ।
