काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासन हाम्रो साझा प्रतिबद्धता भएको बताएका छन ।
सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि बुधबार आयोजित एसिया गल्फ को–अपरेसन कन्ट्री र एसिया (जीसीसी) संवादको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनको कार्यान्वयनमा सबै साझेदार राष्ट्रहरूलाई सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गरे । उनले यो संवाद आप्रवासनसम्बन्धी साझा दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा र मानव अधिकारका मूल्यलाई अघि बढाउने एक महत्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको बताए । नेपालजस्ता श्रम आपूर्ति गर्ने मुलुकहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री भण्डारीले श्रम पठाउने र श्रम आमन्त्रित गर्ने राष्ट्रहरूबीचको आपसी बुझाइ बलियो बनाउन यस्ता संवादहरू अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री भण्डारीले जीसीएमका २३ उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै राष्ट्रहरूलाई न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालबाट लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरूले जीसीसी राष्ट्रहरूको समृद्धिमा योगदान दिँदै आएको चर्चा गर्दै उनले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
हालै सम्पन्न ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा पनि श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण र न्यूनतम मापदण्डहरूका विषयमा बलियो बहस भएको स्मरण गर्दै उनले नेपालले आप्रवासी श्रमिकको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी गराए । मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तारका साथै देश फर्किने श्रमिकहरूलाई पेन्सन र अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी गराउँदै अब आर्थिक र सामाजिक पुनःएकीकरण कसरी सहज बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्ने जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
यस्तै, उनले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगी, मृत्युजाल, ऋणजाल र डिजिटल जालजस्ता जोखिमका विरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको बताए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउने कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी गराउँदै उनले कोरियाको १९६० दशकको पुनःएकीकरण अनुभव, स्विट्जरल्यान्डको रुपान्तरण, बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योगमा केन्द्रित रणनीति र भारतको रिभर्स माइग्रेसन पहलबाट नेपालले सिकिरहेको बताए । उनले जीसीसी राष्ट्रहरूसँग संयुक्त पुनःएकीकरण कोष स्थापना गरी फर्किएका श्रमिकलाई सीप प्रयोगमा लगाएर विकासका अगुवा बनाउने प्रस्ताव अघि सारे । मन्त्री भण्डारीले सहकार्यका लागि तीनवटा कार्यान्वयन योग्य प्रस्तावहरू अघि सारेका छन् । उनका अनुसार पहिलो, एसिया–जीसीसी आप्रवासन कार्यदल गठन गरी भर्ती प्रक्रिया, पारिश्रमिक र अधिकार संरक्षणमा नीति समन्वय गर्नुपर्ने, दोस्रो, संयुक्त सीप र तथ्याङ्क पहलमार्फत जीसीसी श्रम बजारको मागअनुसार योग्यताको सर्टिफिकेसन र डेटा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र तेस्रो, वार्षिक संवाद संयन्त्रको स्थापना गरी महिला आप्रवासीको अवस्था र प्रविधिको प्रभावजस्ता नयाँ चुनौतीहरू समाधान गर्नुपर्ने रहेको छ ।
संवाद कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबीचको पछिल्लो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीहरूको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेसन’ को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।
