काठमाडौँ । संसद्मा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका बारेमा के गर्ने भनेर छलफल चलिरहेकै बेला यता त्यही मन्त्रिपरिषद्मा अख्तियार र अदालतको विधिवत प्रवेश भएको छ ।
सबैभन्दा पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका दुईवटा मन्त्रिपरिषद्का बैठकबाट जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी भएको एउटा निर्णयका कारण ३५ लाख धरौटी बुझाएर असार ११ मा थुनामा जानबाट बालबाल जोगिए ।
विशेष अदालतले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाललाई यो रकम लिएर धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । यो आदेश भएको दिनदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा पनि अदालत प्रवेश गरेको हो । अर्थात् मन्त्रिपरिषद्मा अदालतको प्रवेश भएको हो ।
अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा हदबन्दीको जग्गा बेचविखन गर्न दिइँदा राज्यलाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नोक्सानी परेको भन्दै सबैसँग त्यति नै बिगो मागदाबी गरिएको छ । बाँकी अरू यो प्रकरणमा नेपाल अभियोगीका रूपमा अदालत पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुन् । यसदिन विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । नेपाल ३५ लाखको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर त्यसैदिन बाहिरिएका हुन् ।
अदालतको आदेश अंश
‘पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल हाल परिवर्तित पतञ्जली योग पीठ नेपालले खरिद गरेको जग्गाहरू प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको भन्ने उजुरी निवेदन रहेकोमा मिसिल कागजबाट सो कम्पनीले खरिद गरेको जग्गाको कुल क्षेत्रफल हेर्दा कानुनबमोजिम खरिद गर्न र स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी देखिएको, ‘सो कम्पनीले उक्त जग्गा खरिद गरिसकेपछि हदबन्दी स्वीकृतिको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनसहित सो विषयमा निर्णय गर्न सो मन्त्रालयबाट तहतहमा टिप्पणी आदेश भई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएकोमा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्नू भनी मिति २०६६ पुस २९ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने हुनाले प्रतिवादी माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष र आज यस अदालत समक्ष गरेको बयान, उजुरी व्यहोरा, निज प्रतिवादीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेतका आधारमा प्रतिवादी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो । सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भएअनुसार नै सो जग्गा तहतह कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको देखिएको, साथै त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजाल समेतले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाण र उल्लिखित तथ्यहरूबाट प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नगदै ३५ लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू ।
अभियोगका अंश
अख्तियारले नेपालसहित अरूमाथि समेत अभियोग लगाउँदा भनेको छ –‘तसर्थ, पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । उक्त सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाको हकमा पतञ्जली योग पीठ, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई लाभ हुने गरी बदनियत राखी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको खरिद, बिक्री तथा सट्टापट्टा समेत गर्ने गराउने प्रपञ्च मिलाएको ।
नियमावलीको नियम ३१ अनुसूची–३ को विषय संख्या ३ को बुँदा नं ८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाई विधेयक समितिबाट भएको निर्णयबमोजिम हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरे÷गराएको देखिन्छ । उक्त विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको बैठकबाट उक्त समितिका संयोजक प्रेमबहादुर सिंहले पूर्वयोजनाबमोजिम बदनियत राखी उक्त कम्पनीले साविकमा गैरकानुनी तवरले खरिद गरिसकेको हदभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी छुटको निर्णय गरे/गराएको देखिन्छ ।
सन्राइज बैंकको सोही पत्र तथा मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत ६ को निर्णयानुसार जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने तीन सय १४ रोपनी १५ आना दुई पैसा एक दाम जग्गा मनु घिमिरे समेत आठ जना व्यक्तिलाई बिक्री गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा हुने गरी हस्तान्तरण गरे/गराएको तथ्य स्थापित भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई देहायबमोजिमको कसुरमा देहायबमोजिम सजायको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।’
अभियोग दर्ताबारे अदालत
पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको बारेमा विशेष अदालतका सूचना अधिकारीले दिएको जानकारी यस्तो छ –
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज २२ गते हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समेत ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेदिक नेपालले काभ्रेको नाशिका स्थान साँगा महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको र उक्त जग्गा कम मूल्यमा खरिद गरेर बढी मूल्यमा बेचेको आरोप दाबी छ ।
यसमा जम्मा जग्गा खरिद गरेको पाँच सय ५४ रोपनी पाँच आना एक पैसा खरिद गरेको देखिन्छ । जग्गाको मूल्याङ्कन रकम १८ करोड ५८ लाख ५० हजार देखिन्छ । हदबन्दीभन्दा बढी बेचिएको एक सय १४ रोपनी १५ आना दुई पैसा एक दाम रहेको छ । त्यो जग्गामध्ये पनि गुठी संस्थान हटिचौरको नाममा दुई सय ५२ रोपनी तीन आना एक पैसा रहेको र पतञ्जली योग पीठ आयूर्वेद कम्पनी सो जग्गाको मोही रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्रीसहित ९३ जना हुनुहुन्छ ।’
कहिले के भयो
यो प्रकरणमा कहिले के भयोे भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । यसको तिथिमिति पनि हेरौँ ।
–२०६४ पुस २० : काठमाडौं बौद्ध ठेगाना राखेर पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी दर्ता ।
–२०६६ माघ १८ : माधवकुमार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्वारा आठ सय १५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति ।
–२०६६ फागुन १७ : पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंहद्वारा हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउन स्वीकृति माग्दै भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निवेदन ।
–२०६६ चैत ३ : ‘प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठद्वारा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ।
–२०६६ चैत ६ : पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।
–२०६६ चैत १७ : निर्णय गैरकानुनी भन्दै भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँद्वारा कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएर मन्त्रालयलाई पत्र ।
–२०६६ चैत १८ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालद्वारा पतञ्जलीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा बनाउन लागेको संरचनाको शिलान्यास ।
–२०६६ चैत २६ : हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्द्वारा महानिर्देशक बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय ।
–२०६६ चैत २७ : बानियाँलाई हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी ।
–२०६६ चैत २७ : जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन थापाद्वारा हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्र ।
–२०६७ असार ११ : पतञ्जलीद्वारा काष्ठमण्डप बिजिनेस होम्स प्रालिलाई तीन सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री ।
कर्मचारीकै शंका
सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाए । २०६६ चैत १७ गते भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै बानियाँले मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्री गर्न दिएको निर्णयको थप व्याख्या गरिदिन भन्दै लेखेको पत्र–
‘पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई कुन र के कार्यनीति अपनाई साविकको सट्टा अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न दिइएको स्वीकृतिलाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने हो ? सोको कानुनी आधार खुल्न आएन । त्यस्तै बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा भन्नाले कति रकम र कति जग्गा हुने हो ? साविकको जग्गा कति रकममा बिक्री हुन्छ ? कसरी यकिन गर्ने हो ? साथै २०६६ माघ १८ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रही भन्ने व्यहोरा प्राप्त पत्रमा लेखिएकोमा सो निर्णयको व्यहोरा जानकारी भएमा तदनुसार काम अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने भएकाले उल्लिखित सबै विषयमा निर्देशन पाउन अनुरोध गरिन्छ, ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरको भदै महानिर्देशक बानियाँसँग नै पष्टिकरण सोधियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि ‘पदीय हैसियतविपरीत प्रश्न उठाएको’ भन्दै २०६६ चैत २६ को मन्त्रिपरिषद्ले महानिर्देशक बानियाँसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो । त्यसको भोलिपल्टै भूमिसुधार सचिवले बानियाँलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यो प्रष्टिकरणको व्यहोरा –
‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनुपर्ने दायित्व तपाईं (महानिर्देशक) मा रहेकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नतर्फ आवश्यक कारबाही नगरी उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत ६ मा भएको निर्णयलाई चुनौती दिने गरी कानुनी आधार समेत माग गर्नु भएकाले संगठनात्मक पदसोपान तथा पदीय मर्यादाविपरीत गई महानिर्देशकजस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहेर मन्त्रालयमा पत्राचार गरी निजामती सेवा ऐन (२०४९ को दफा ४२–२) विपरीत कार्य गर्नुभएको देखिएको हुँदा त्यस्तो संगठनात्मक पदसोपान तथा पदीय मर्यादाविपरीतको कार्य किन गर्नुभएको हो ? यसमा तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २६ को निर्णयानुसार अनुरोध छ, ।’
यसपछि बानियाँ सरुवामा परे र अर्का महानिर्देशक पठाएर यो निर्णयको कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
