काठमाडौँ । संसद्मा एकैसाथ भिजिट भिसा काण्डमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नताको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा र न्यायिक छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राप्रपा र रास्वपालाई अलपत्र छाडेर, गृहमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंग परित्याग गरेर सरकारसँग अमूर्त दुई बुँदे सहमति गरेको केही दिनपछि रहस्यमय ढंगले न्यायिक छानबिन समिति गठनको मागलाई पनि छाडेर पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएपछि भिजिट भिसा काण्डको छानबिन शंकाको घेरामा परेको छ ।
गृहमन्त्री लेखकलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नताको विषयलाई छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बेला छानबिन समितिलाई भिजिट भिसालगायत अध्यागमन सुधारका नौ बुँदे कार्यादेश दिएर काम गर्न लगाइएपछि बैरागीको नेतृत्वमा बनेको समिति भिजिट भिसा काण्डलाई सुनपानी छर्किन बनेको भन्ने विपक्षी दलका सांसदहरूको आशंकालाई थप बल पुगेको छ ।
संसद् अवरुद्ध गरेर गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागिरहेको माओवादीले सुन तस्करीमा आफ्नो नेतृत्वमाथि हुन सक्ने सम्भावित कारबाही रोक्न सत्तासँग लुसुक्क दुई बुँदे अमूर्त सहमति गरेको थियो । माओवादीसँगै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका रास्वपा र राप्रपाले चाहिँ अझै संसद्मा विरोध गरिरहेका छन् । तर सरकारले माओवादीसँग मिलेर माओवादी अनुकूलका व्यक्ति मानिएका पूर्वमुख्यसचिव शंकर दास बैरागीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सरकारले उक्त छानबिन समितिलाई गृहमन्त्री लेखकलगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको भिजिट भिसा कदममा रहेको संलग्नताको छानबिन गर्नुपर्ने माग भइरहेको बेला अध्यागमन सुधारका सम्भावना खोज्ने नौ बुँदे कार्यादेश दिएको छ ।
सरकारले उक्त समितिलाई अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यभार दिइएको छ । यस्तै, अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदासहितको सुझाव पेश गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावत समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बन्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाका बारेमा सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश दिएको छ ।
अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास गरी नेपालको परिवेश अनुकूल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेश गर्ने, भिजिट भिसा श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैधरूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गरी अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री सरल, सहज, छिटोछरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने विदेश, आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने र अध्यागमन आवतजावतको अभिलेख सुरक्षित र चुस्तदुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपाय बारे सुझाव दिने कार्यादेश दिएको छ ।
यसअघि सत्ताधारी एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रबीच गत जेठ ३० गते दुई बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि माओवादीले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र संसद् अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रम रोकेको थियो । उक्त दुई बुँदे सहमतिमा भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उक्त कार्यलाई आयोगले निष्कर्षमा पु¥याउने नै छ, उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ भनिएको छ । यस्तै, अर्को बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारले गर्ने भनिएको छ ।
भिजिट भिसा काण्डमा सुरुको माग एउटा सहमति अर्को, छानबिन समिति झन् अकै र त्यसलाई दिएको कार्यदेश अझै भिन्न प्रसंगको देखिएको छ र उक्त काण्डको छानबिनको प्रतिवेदन नबन्दै भिजिट भिसा काण्डलाई सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर भित्रभित्रै दबाएको आरोप लाग्न थालेको छ । छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग नबनाएर विवादस्पद पूर्वमुख्यसचिव एवं आफैँंले मन्त्रीस्तरको पदको संरचना खडा गरेर हुँदै नभएको प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएर माओवादीबाट फाइदा लिएका बैरागीलाई छानबिनको जिम्मा दिएपछि छानबिन नथाल्दै छानबिन समिति विवादको घेरामा तानिएको हो । भिजिट भिसा काण्डलाई माओवादी नेतृत्वले सुनकाण्डसँग सौदाबाजी गरेको र उक्त सुनकाण्डलाई उति बेला दबाउन प्रशासनिक बल प्रयोग गरेको आरोप लागेका बैरागीलाई नै छानबिनको जिम्मा दिएपछि विपक्षीहरूले संसदमै त्यसलाई सुनपानी छर्कने प्रयास भनेका छन् ।
