काठमाडौँ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्वन्धित १४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतमा राख्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको छ । निर्देशिकाले तीन वटै तहका समष्टिगत वित्तीय प्रक्षेपण, वित्त नीति, योजना, बजेट र राजस्व व्यवथापन, वैदेशिक तथा आन्तरिक अनुदान, ऋण र लगानी, सञ्चित कोष तथा नगद व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन क्षेत्रहरू प्राथमिकतमा राखेको छ ।
अन्तरसकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा मापदण्डमा आधारित लेखापालन तथा प्रतिवेदन प्रणाली, लेखापालन र नियन्त्रण, अन्तिम लेखापरीक्षण, वित्तीय वयवस्थापन सूचना प्रणाली, खुला बजेट तथा नागरिक सहभागिता, वित्तीय जोखिम, गैर बजेटरी खर्च, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति, कर्मचारी क्षमता विकास र निर्देशक समितिले तोकेको अन्य क्षेत्र गरी १४ वटा क्षेत्रलाई निर्देशिकाले प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नविन् अभ्यासको अनुसरण एवम् दिगो प्रणालीगत सुधारमार्फत् समग्र सुशासनको अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको भन्दै जारी गरिएको निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयले जेठ पहिलो सातादेखि कार्यान्वयमा ल्याएको हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुधार्ने योजनाअनुरुप सरकारले पाँच वर्षको लागि रणनीति तयार गर्ने क्रममा उक्त निर्देशिका तयार गरी जारी गरिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको यो निर्देशिका नौ वटा ढाँचामा सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको पहिलो कार्य ढाँचामा भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित औजारको प्रयोग गरी नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको समग्र, अन्तरतह वा क्षेत्रगत सुधारका विषयको पहिचान गर्ने, सुधारको विषय समेटी सुधार रणनीति तर्जुमा गर्ने, रणनीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रो व्यवस्थापन गर्ने र सुधार कार्यक्रमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । साथै बाँकी ढाँचामा भने कार्यान्वयन एकाइ बीच आवश्यक समन्वय गर्ने, सुधार कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङकन गरी नयाँ सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, निरन्तर सुधारका लागि स्थायी प्रकृतिको सुधार एकाई स्थापना गर्ने र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा रहेको छ ।
निर्देशक समिति र प्राविधिक समितिको कल्पना गरिएको निर्देशिकामा दुवै समितिमा एक अध्यक्ष सहित ११ जना सदस्य र १२ जना सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष सहित महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक , महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव, राष्ट्रिय योजना अयोगका सचिव, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला सम्वन्धि मन्त्रालयका दुई जना प्रदेश सचिव र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदाियत्व सचिवालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त समितिको काम र कर्तव्यमा भने सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको समष्टिगत सुधारका लागि आवश्यक दिशानिर्देश तथा नीतिगत मार्गनिर्देश गर्ने,सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको समग्र तथा क्षेत्रगत कार्यसम्पादन नीति, रणनीति, कार्यनीति एवं मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन एकाई मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम गर्दछ । साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सुधारको लागि एकद्वार समन्वय संयन्त्रको रूपमा काम गर्ने र तीनै तहको सरकार एवं सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि नीतिगत नेतृत्व गर्ने लगायतका काम र कर्तव्य तोकिएको छ ।
प्राविधक समितिमा भने सचिवालयका संयोजक अध्यक्ष सहित महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रण्क, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उपसचिव, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, मन्त्रालयका उपसविच, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, मन्त्रालयका उपसचिव, प्रदेश लेखा नियन्त्रक, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय दुईजना सदस्य, नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र सचिवालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको काम र कर्तव्य भने निर्देशक समितिबाट निर्णय लिनुपर्ने नीतिगत विषय र विषयगत क्षेत्रममा गरिनुपर्ने सुधारका कार्यहरू पहिचान गरी निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्ने, निर्देशक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका विषयगत क्षेत्रमा गरिनु पर्ने सुधारका कार्य पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने रहेका छ । साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको स्तर मापनका लागि विकास भएका मूल्यांकनका मापदण्ड बमोजिम तीन तहका सरकारको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यसम्पादन अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने गराउने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यसम्पादन मापनका लागि विकास भएका संयन्त्रहरूलाई सरकारका विभिन्न तह र विषयगत क्षेत्रमा आन्तरिकीकरण गर्ने गराउने लगायतका काम र कर्तव्य तोकिएको छ ।
