काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा छिरेर पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेसँगै यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ ।
नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न दिएको निर्णय नीतिगत कि भ्रष्टाचारजन्य भन्ने बहस विशेष अदालतमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ । विशेष अदालतको कठघरामा उभिएर माधव नेपालले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नीतिगत भनेर दाबी गरे । उनका वकिलहरूले पनि नीतिगत निर्णय भनेर जोड दिए ।
विशेष अदालतले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै नीतिगत निर्णय हो भन्न सक्ने आधार देखेन । पतञ्जली कम्पनीलाई जग्गा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘विशुद्ध नीतिगत हो वा होइन’ भन्ने विषयले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल ‘दोषी हुन् वा होइनन्’ भन्ने तय हुने विशेष अदालतले जनाएको छ । विशेष अदालतले दोषी होइनन् भन्ने आधार नदेखेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो । विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपालले दिएको बयान, त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजाल समेतले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयान, उजुरीको व्यहोरा र मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दी फुकुवा गरेर दिएको जग्गा प्रयोजनविपरीत पतञ्जली कम्पनीले कित्ताकाट गरेर बेचेको निष्कर्षसहित अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को कुन निर्णय नीतिगत हो, कुन होइन भन्ने विषयमा अदालतबाट व्याख्या भएको छैन । तर, माधव नेपालको ठाडो आदेशमा मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई टिप्पणी उठाउन लगाएर कुनै ठेकेदारलाई ठेक्का दिने निर्णय नीतिगत कसरी हुन सक्छ ? अदालतले व्याख्या गर्नुपर्नेछ । पहिलो प्रश्नः नीतिगत निर्णयका लागि त्यसले लिएका आधार र कारण प्रष्ट छैन । जस्तो माधव कुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले कुनै व्यापारीलाई मात्रै फाइदा पुग्नु र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिनुले कानुनको समेत ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ । दोस्रो प्रश्नः ऐन, कानुनविपरीत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न, सट्टापट्टा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय नीतिगत होइन ।
माधव नेपालमाथि अख्तियारले गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सीमा नाघेको भन्न नमिल्ने र सो ठाडो आदेशका भरमा गरेको निर्णय भ्रष्टाचारजन्य हुने अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने तर पतञ्जलीको विषय नीतिगत निर्णय नभएको अधिवक्ता पोखरेलको जिकिर छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भ्रष्टाचारजन्य विषय मुद्दा नलाग्ने र अनुसन्धान नहुने हो भने त्यसले नेतृत्व तहमा बस्ने निरंकुश हुने जोखिम बढ्ने पोखरेलको भनाइ छ ।
प्रचलित कानुनलाई कार्यान्वयन गर्दा समाजमा वा व्यवहारमा केही अभाव वा कठिनाइ भएको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि वा सहजीकरणका लागि गरिने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनिन्छ । नीतिगत निर्णयले कुनै व्यक्ति/विशेषको बारेमा निर्णय गर्दैन । कुनै प्राइभेट कम्पनी, कुनै व्यक्तिको विषयमा गरेको निर्णयलाई नीतिगत मान्ने आधार देखिँदैन । सामूहिक प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरिएको निर्णय नीतिगत हुन्छ । तर, माधव नेपालले कुनै व्यक्ति र कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने हिसाबले ठाडो आदेशमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका छन् । जसलाई नीतिगत मान्ने कि भ्रष्टाचारजन्य काम अदालतले व्याख्या गर्नुपर्नेछ ।
कुन निर्णय नीतिगत निर्णय हुने भन्ने कुरा त संविधानले नै प्रस्ट्याएको छ । संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा जे कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, माधव नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो आदेशमा गरेको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय हो कि होइन त्यसले भावी दिनमा नीति बनाउन के काम गर्छ त्यो पनि हेरिनुपर्छ । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय नीतिगत भए त्यसले नीतिनिर्माणमा के–के योगदान पुग्यो ? त्यसले राज्यलाई के–कति फाइदा पुग्यो भन्ने विषय समेत अदालतले हेर्न सक्ने देखिन्छ ।
पतञ्जलीले २०६६ सालमा जडीबुटीको विकास र संवद्र्धन, स्वास्थ्यका लागि अस्पताल र खानेपानी, बाढी, पहिरो, भुइँचालोजस्ता प्रकोपसम्बन्धी सामाजिक क्रियाकलाप गर्न भन्दै हदबन्दी फुकुवाको माग गरेको थियो । त्यसपछि २०६६ चैत ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैका आधारमा पतञ्जलीले काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थानमा पाँच सय ५४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेको थियो । पतञ्जलीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि किनेको हो, त्यसविपरीत तह–तहमा प्लट मिलान र कित्ताकाट गरेर विभिन्न व्यक्तिका नाममा खरिद बिक्री गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै यो जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीका लागि समेत अनुमति दिएको भेटिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा छ ।
विशेष अदालतले माधव नेपालको थुनछेक आदेशमा के भन्यो ?
माधव नेपालको थुनछेक मुद्दामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नीतिगत हो वा होइन’ भन्ने आधारमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुने विशेष अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा ‘सो कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गाहरू जुन निर्णय प्रयोजनको लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्तिविशेषलाई बिक्रीवितरण समेत गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने’ भनिएको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले ‘मौखिक आदेश’ दिएको देखिएको विशेष अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठको २०६६ चैत १ गतेको टिप्पणीमा ‘निवेदकको मागबमोजिम जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिकरूपमा निर्देशन दिएको हुँदा सोअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृत’ भनिएको छ । यसलाई अख्तियारले नेपालविरुद्धको मुद्दामा बलियो प्रमाणका रूपमा अभियोजनमा अर्थ्याएको छ ।
के मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हरेक निर्णय नीतिगत हुन्छ ?
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने बहस नयाँ होइन । तीन दशक पहिले सर्वोच्च अदालतले सामूहिकरूपले गरिएका नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने आदेश दिएको थियो । २०५३ असोज ८ मा प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रताप सिंह नेतृत्वको विशेष इजलासले भनेको छ, ‘राजनीतिक प्रक्रियाबाटै निरूपण हुनुपर्ने कुरा राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामूहिकरूपले गरिएको नीतिगत निर्णय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः आयोगले जाँचबुझ तहकिकात गर्ने विषयमा नपर्ने प्रकृतिको हुँदा विवादित कानुनमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पनि स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने हुँदा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ।’
मातहतका निकायबाटै गर्नुपर्ने निर्णयहरू समेत धमाधम मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीतिगत निर्णयको जामा पहिर्याउने गरेको भन्दै अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै आएको छ । अख्तियारले आफ्नो पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिदलगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।’
अख्तियारले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नीतिगत भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । २०६६ सालमा नेपालको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ड्राइभर भाइचालाई मोही कायम गर्नेगरी अनुसूची बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०६७ सालमा नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी), राजकुलो र बाटोको जग्गा समेत मोहीका नाममा दाखिल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वमा २०६९ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समरजंग कम्पनीको नाममा भएका जग्गाहरू पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यस्तो निर्णय गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत निर्णयका नाममा कसुुरबाट छुटकारा दिलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले अख्तियारको निर्णय बदर गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । यो मुद्दा छ वर्षदेखि विचाराधीन नै छ ।
यस्तै, २०५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका कारण लाउडा विमान भाडामा भ्रष्टाचार भएको देखेपछि अख्तियारले स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराएको थियो । २०५७ असोज १७ गते तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले चौथो जहाज भाडामा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तीन वटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्नेगरी चौथो विमान भाडामा लिइएको थियो । उक्त घटनालाई नै लाउडा विमान भाडा प्रकरण भनिएको थियो ।
उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीहरू एन्ड्रिया मोलिनेरी र ओटमार लेन्जलाई समेत विपक्षी बनाएको थियो । उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । विशेष अदालतले पछि ती सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ ।
