काठमाडौ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित गरेको छ । लामो समयदेखि अलपत्र पर्दै आएको सो विधेयक आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो ।
विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सो विधेयक पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । विधेयक पारित हुनुअघि सभामा सामान्य छलफल भएको थियो । बैठकमा सांसदहरू रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, प्रकाश ज्वाला, महेन्द्रबहादुर शाही, जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी, रणेन्द्र बराइली, प्रभु साहलगायत सांसदले उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको मन्त्री गुप्ताले जवाफ दिएका थिए । बैठकमा उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ बमोजिम निजामती सेवा विधेयक आएको जानकारी दिए । विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले बताए । यो विधेयक ऐनका रूपमा आएर लागू हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज बन्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने र निजामती कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता समेत हुने मन्त्री गुप्ताले बताए । विधेयकमा निजामती कमर्चारीलाई दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था, राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने तथा अनुमानयोग्य र अनिवार्य चक्रीय प्रणालीका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्नेलगायत युगान्तकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, विधेयकमा निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त, कर्मचारीको जिम्मेवारी र स्थायित्व, कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनेगरी सरुवा, पुनर्मूल्याङ्कन र पुनर्याेगलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट मुलुकको प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित बन्ने विश्वास गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन नहुँदा मुलुकमा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । त्यही विषयलाई दृष्टिगत गरी यो विधेयक ल्याइएको हो ।
१३ परिच्छेद १४७ वटा दफा रहेको यो विधेयकउपर १२४ दर्ता समूहबाट १३० जना सांसदले एक हजार पाँच सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति समेत बनाएर व्यापक छलफल गरेको थियो ।
छलफलपछि गत जेठ २ गते बसेको समितिको ७३औँ बैठकले सर्वसम्मतरूपमा विधेयक पारित गरेको थियो । यो विधेयक जेठ १३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिए पनि नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत प्रतिपक्ष दलहरूले संसद् अवरोध गरेका कारण अगाडि बढ्न पाएको थिएन । लामो कसरतपछि नयाँ आयामसहितको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक यही असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो ।
विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि पनि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन निजामती कर्मचारीका उच्च अधिकारीहरूले मन्त्री गुप्तासहित सरकारलाई नै उच्च दबाब दिँदै आएका थिए । तर कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभाबाट यो विधेयक पारित भएको हो । यो विधेयक अब राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ र सभामुख देवराज घिमिरे हुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
