काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालयबीचको असमझदारीका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकिएको छ। अस्थायी, करार र राहत शिक्षकलाई स्थायी बनाउने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विषयमा महासङ्घले असहमति जनाएको छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र ६०-४० प्रतिशतको प्रावधानमा सहमति नहुँदा विधेयक अगाडी बढ्न सकेको छैन।