काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आइतबार पारित गरेको निजामती विधेयकमा दुई वर्षको 'कुलिङ पिरियड' राखेको बताइए पनि घुमाउरो तरिकाले नियुक्ति लिने बाटो खुला भएपछि बाहिर चर्को बिरोध भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामति विद्ययकको कुलिङ पिरियड सम्बन्धि व्यवस्थामा समितिका सदस्यहरुसँग हाकाहाकी बेइमानी गरेका हुन । राख्नै नमिल्ने शब्द राखेर उल्टो अर्थ लाग्ने बनाईदिएका छन् । [caption id="attachment_185794" align="alignnone" width="652"]प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र र ५ प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र र ५[/caption] कुनै पनि निजामती कर्मचारी वा अन्य कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षको अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको बताइए पनि संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने कुनै नियुक्तिबाहेक भन्ने शब्द राखेको पाइएको हो ।