काठमाडौं । चिकित्सक(डाक्टर)को गम्भीर लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोपसहितको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेपछि चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापक असन्तोष उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय अदालतले एकपछि अर्को गर्दै अस्पताल र चिकित्सकमाथि लापरबाही प्रमाणित गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेपछि चिकित्सा क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको हो । चिकित्सकहरूले अदालतको फैसलाको विषयलाई लिएर कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्दै आएका छन् ।
विगतमा चिकित्सकको लापरबाहीबाट ज्यान गएमा मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी पर्ने र सो उजुरीउपर काउन्सिलले चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्ने, नसिहत दिनेलगायत निर्णय गरी कारबाही गर्दै आएकोे थियो । तर उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि अस्पताल र चिकित्सकको सेवालाई पनि उपभोक्ताको हकहितसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । यही कारण उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएका आफन्त (पीडित)हरूले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएका छन् ।
अदालतले धमाधम चिकित्सकको लापरबाहीको कारण देखाउँदै अस्पताल र चिकित्सक दुवैलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेपछि चिकित्सकहरू यसले आफूलाई हतोत्साही बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सरोकारवालासँग भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्की स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट प्रकृतिको भएको भन्दै अन्य उपभोग्य वस्तु वा सेवासँग जोडेर हेर्न नहुने बताए ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने अस्पतालले दिने सेवालाई मौलिक हकसँग जोडेर हेरिनुपर्ने बताउँछन् । उपभोक्ताको अधिकारलाई नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४४ मा मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । जसमा उल्लेख छ, ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’ यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि बिरामीको स्वास्थ्यलाई लिएर क्षतिपूर्तिको प्रावधानबारे नजिर स्थापित गरिसकेको छ ।
कुन अस्पताल र चिकित्सकलाई कति क्षतिपूर्ति ?
हिमाल अस्पताल र डाक्टरलाई एक करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला
मोरङकी २८ महिनाकी प्रशंसा गौतम नामकी बालिकाको उपचारको क्रममा चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले हिमाल हस्पिटल प्रालि र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको छ ।
रामप्रसाद शर्मा, गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अस्पताललाई ७० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न चिकित्सक जयदेव यादवलाई ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको हो । यो फैसलापछि अस्पतालले एक करोड एक लाख ८० हजार रुपैयाँ र चिकित्सकले ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको हो ।
२०७९ माघ २३ गते गंगा गौतमले आफ्नी २८ महिनाकी छोरी प्रशंसालाई उपचारका लागि अस्पताल लगेको र उपचारमा लापरबाही गरिएका कारण उनको मृत्यु भएको दाबी गर्दै अभिभावकले अस्पतालमै लामो समय आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएका थिए । सामान्य रुघाखोकी लागेकी प्रशंसालाई २०७९ माघ २३ गते हिमाल हस्पिटल पु¥याएकी थिइन् । उपचारको क्रममा डाक्टर यादवले सामान्य परीक्षण समेत नगराई औषधि चलाएको, कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारका लागि रिफर लेटर पठाउँदा चिकित्सकको हस्ताक्षर र अस्पतालको स्ट्याम्प समेत नभएको र अस्पतालले मेडिकल रेकर्ड समेत नदिएको कारण आफ्नी छोरीको ज्यान गएको उनीहरूको आरोप थियो । अन्तिम अवस्थामा बिरामी बाँच्ने अवस्था नभएपछि उनीहरूले महाराजगञ्जस्थित मेट्रो अस्पताल पु¥याएका थिए । त्यहाँ पु¥याएको दुई घण्टा पनि नबित्दै प्रशंसाको मृत्यु भएको थियो । पीडित गंगा गौतमले छोरीको उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सकको लाइसेन्स छानबिन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
बालिकाको मृत्युपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन गरी उपचारमा संलग्न चिकित्सकको लापरबाही ठहर्याउँदै चेतावनी दिएको थियो । काउन्सिलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘२८ महिनाकी प्रशंसा गौतम नामकी बालिकालाई हिमाल अस्पतालमा चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम नियमित चेकजाँच र उपचार गरेको भए पनि रोगका कारण उत्पन्न जटिलता हुँदासम्म थप कुनै जाँच नगराएको र बिरामीको अवस्था जटिल भई अन्यत्र प्रेषण गर्दा सावधानी र न्यूनतम उपचार विधि नअपनाएको र इन्ट्युबेसन नगरेको देखिएकाले बालरोग विशेषज्ञ डा जयदेव यादवलाई अब आइन्दा स्तरीय उपचार विधि प्रयोग गर्न तथा प्रेषण गर्दा उचित सावधानी अपनाउन निजलाई चेतावनी दिने ।’
काउन्सिलले चेतावनी मात्रै दिने निर्णय गरेपछि उनले क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन । तर गत चैतमा उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उक्त मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा सरेको थियो । अदालतले काउन्सिलको निर्णय समेत राखेर उक्त फैसला गरेको हो । अदालतको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
ग्रान्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख १९ हजार
वर्षा भण्डारीले आफ्नो खुट्टाको शल्यक्रियापछि संक्रमण भई पीडा बढेको भन्दै ग्रान्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सक डा सञ्जीव त्रिपाठीविरुद्ध तीन करोड १७ लाख क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकको तुलनात्मक लापरबाहीको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश ग¥यो । अदालतका अनुसार चिकित्सक त्रिपाठीले ७० प्रतिशत (४० लाख तीन हजार तीन सय रुपैयाँ) र अस्पतालले ३० प्रतिशत (१७ लाख १५ हजार सात सय रुपैयाँ) व्यहोर्नुपर्नेछ ।
ओम अस्पताललाई ५६ लाख ८१ हजार क्षतिपूर्ति
ओम अस्पतालले उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै उपभोक्ता अदालतले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यो फैसला गरेको हो ।
बसन्त गौतमले आफ्ना बुबा हरिहरप्रसाद गौतमको उपचारमा लापरबाही भएको दाबी गर्दै पाँच करोड क्षतिपूर्तिको मागसहित उजुरी दायर गरेका थिए । ९८ वर्षीय गौतमलाई बाथरुममा लडेपछि चाबहिलस्थित ओम अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ इमरजेन्सी कक्षमा सामान्य चेकजाँच गरेर डिस्चार्ज गरिएको थियो । पछि अर्को अस्पतालमा एक्सरे गर्दा खुट्टामा फ्याक्चर देखिएको थियो । जम्मा ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको छ । अस्पताललाई ८० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न दुई जना चिकित्सकलाई तीन लाख पाँच हजारका दरले २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको हो ।
उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध चिकित्सक
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोधमा देशभरका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ७२ घण्टासम्म कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रदान गर्न आह्वान गरेको छ । विरोध कार्यक्रममा नेपाल अप्थाल्मिक सोसाइटीले समेत ऐक्यबद्धता जनाउँदै आफ्ना सदस्यहरूलाई सक्रिय सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।
अप्थाल्मिक सोसाइटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सक संघको कदमलाई पूर्ण समर्थन जनाएको छ । समाजका महासचिव डा तेजु मल्लद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै, हामी हाम्रा सम्पूर्ण सदस्यहरू, अप्टोमेट्रिस्टहरू, आँखा सहायकहरू र आँखा स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा सेवा प्रदायकहरूलाई सतर्क रहन र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको नेतृत्वमा भइरहेको सामूहिक प्रतिक्रियामा पूर्ण समर्थन गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
चिकित्सक संघले मंगलबारबाट लागू हुनेगरी तीन दिनसम्म ७२ घण्टा सेवा प्रवाह गर्दा कालोपट्टी बाँध्न सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग आग्रह गरेको छ । यस आह्वानको मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो निर्णयप्रति विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु रहेको बताइएको छ ।
अप्थाल्मिक सोसाइटी आफ्ना सदस्यहरूलाई यस विरोध कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सन्तुलन कायम राख्दै विरोध जनाउन समेत आग्रह गरेको छ । साथै, परिस्थितिको विकासक्रमबारे नियमित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता पनि अप्थाल्मिक सोसाइटीले व्यक्त गरेको छ ।
