काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला रहस्यमय मोडमा छ। उद्योग, व्यापार, रोजगारी, लगानीजस्ता मूल प्रश्न ओझेलमा पर्दै गएका छन्, जबकि नियामक निकायहरू स्वार्थ समूह ‘थर्मल गन ग्याङ’ को प्रभावमा बन्दै गएका छन्।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८१.५५ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा झन्डै ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र अहिले गम्भीर संस्थागत र नैतिक संकटमा परेको छ। निजी उद्यम प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनको बाटो छोडेर नीतिगत भ्रष्टाचार र पहुँचको खेलमा समेटिन थालेको छ।
सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र नियामक निकायहरू समेत यी समूहसँग साँठगाँठमा रहेको संकेत नेपाल धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो गतिविधिले प्रस्ट पारेको छ। बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफ्नै स्वामित्व रहेको बुंगल हाइड्रो लिमिटेडलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको स्वीकृति दिएपछि नियामक निष्पक्षता गम्भीर प्रश्नमा परेको छ।
यो कम्पनीलाई ‘सिंगल बी’ रेटिङ (कमजोर क्रेडिट स्थिती) दिइएको भए पनि, अन्य ११ कम्पनीलाई छाडेर १२ औँ नम्बरमा रहेको यस कम्पनीलाई अनुमति दिनु नै कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको खेल देखिएको छ।
बुंगल हाइड्रोमा अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पारिवारिक सदस्यको लाखौँ कित्ता सेयर रहेको देखिएको छ। यतिमात्र होइन, कम्पनीको निर्माण ढिलाइ र अत्यधिक लागत वृद्धि पनि अन्योलपूर्ण छन्। यस्तो अवस्थामा स्वीकृति पाउनु नियामक निष्पक्षताको उपहास बनेको छ।
यस घटनाले मात्रै होइन, नीतिनिर्माणदेखि अदालतसम्म स्वार्थ समूहको प्रभाव गहिरिएको पुष्टि अन्य थुप्रै उदाहरणले पनि गरिरहेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र नियामक निकायहरूलाई धम्क्याएर नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्तिले राज्यसंस्थाको विश्वसनीयता गुमाउँदै लगेको छ।
