काठमाडौं । काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी मासेर छाया सेन्टर निर्माण भएको विवादसम्बन्धी मुद्दाको पेशी असार १९ गतेका लागि तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा गएको विषयमा यसअघि संयुक्त इजलासले उठाएको पाँचवटा कानुनी प्रश्नको जटिलताको विषयमा सुनुवाइ गर्ने तालिका थियो । तर न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राखेपछि बिहीबार पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान् बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेका नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतले १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए । १० वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउनुमा पाँचवटा जटिल कानुनी प्रश्न उठाएको थियो ।
पहिलो प्रश्नः वादी दाबीको जग्गा १६ कात्तिक २०३३ मा सर्भे नापी भई खडा भएको फिल्डबुकमा साबिक काठमाडौं महानगरपालिका–२९ स्थित कित्ता नम्बर १६७ को क्षेत्रफल १२.१३.२.२ र कित्ता नम्बर १०४० को क्षेत्रफल नौ आना दुई पैसा तीन दामको फिल्डबुकमा जोताह महल खाली र जग्गाधनीको महलमा क्रमशः पोखरी र चोक जनिएको र ४ कात्तिक २०३३ मा जारी भएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख)ले यस प्रकृतिको गुठी जग्गामा कसैले मोहियानी हक नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा विवादित कित्ता नं १६७ र १०४० को पोखरी र पोखरीको डिल जनिएको जग्गामा प्रतिवादीका पति–पिता केयुरशमशेर जबराले मोही हक कमाइ खान पाउने हक सिर्जना हुनेगरी ३ पुस २०३३ मा यसै अदालतसमक्ष मिलापत्र भएको देखिन आएकामा सो मिलापत्रको हक सिर्जना हुने वा नहुने ? मिलापत्रको कानुनी हैसियत के हुने ? भन्ने विषयमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
दोस्रो प्रश्नः सर्वोच्चले सार्वजनिक गुठीको जग्गा व्यक्तिको विशेषको नाममा दर्ता नहुने गुठी संस्थानको ऐन, २०३३ को दफा २५(४) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सो जग्गा मोही केयुरशमशेरको नाम कायम गरेको र २० माघ २०४४ मा अम्बिका राणाको नाममा नामसारी दर्ता भएको र १८ माघ २०४७ मा अम्बिकाकै नाममा रैतानी परिणत गरेको काम कानुनसम्मतरूपमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सो विषयमा पनि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्नेछ ।
तेस्रो प्रश्नः गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १८ ले गुठी संस्थानले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई गुठी जग्गाको स्वामित्व छाड्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा कानुनी व्यक्तिकारूपमा रहेको गुठी संस्थानको प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक समिति रहेको अवस्थामा सञ्चालक समितिले विवादित कित्ता नम्बर १६७ र १०४० को जग्गामा मोही कायम गर्ने वा रैतानी गर्ने निर्णय नगरेको अवस्थामा गुठी संस्थानका तर्फबाट अध्यक्ष बद्रीविक्रम थापाले ३ पुस २०३३ को मिलापत्र रोहवरमा बसी केयुरशमशेरले मोही भई कमाइ खान पाउने मञ्जुरी दिएको कार्य र गुठी संस्थानअन्तर्गतको गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय भद्रकालीबाट केयुरशमशेरलाई दर्तावाल मोही कायम गर्न २१ जेठ २०३९ को निर्णय र २० माघ २०४४ मा प्रतिवादी अम्बिकाका नाममा नामसारी दर्ता गर्ने निर्णय र १८ माघ २०४७ मा राणाकै नाममा रैतानी गर्ने निर्णयसमेत गुठी संस्थानबाटै भएको भनी मान्नका लागि ‘डक्ट्रिन अफ एजेन्सी अल्ट्राभाइस’को सिद्धान्तले मिल्ने हो या होइन ? भनी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रश्न उठाएको थियो ।
चौथो प्रश्नः विवादित कित्ता नम्बर १६७ र १०४० नम्बरको सो जग्गा अम्बिका राणाको नाममा रैतानी गरेको निर्णयलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले १२ चैत २०४७ मा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ दफा २५(४) बमोजिम निर्णय बदर गर्ने निर्णय भएको थियो । सो बदर गर्ने निर्णयविरुद्ध अम्बिका राणा काठमाडौं जिल्ला अदालत गएकी थिइन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले ३ माघ २०५२ मा गुठी संस्थानको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
सो फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २५ जेठ २०५३ मा सदर गरिदिएको थियो । सदर भएपछि पुनः गुठियारहरूका तर्फबाट रैकर परिणतको निर्णय बदर गरी श्री सिंह सार्थवाहु भगवानको गुठी कायम गरिपाऊ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद परी १६ असार २०६२ मा मिलापत्र हुँदा प्रतिवादी अम्बिका राणाले गुठी सञ्चालनका लागि एक करोड ५० लाख गुठीका हकदारहरूलाई दिई वादी दाबी छाड्ने सर्तमा मिलापत्र भएको देखिन्छ ।
यीलगायतका विभिन्न मुद्दामा पनि मिलापत्र र तदुपरान्त भएका यावत् कामकारबाहीलाई चुनौती दिएको स्थितिमा २०२४ सालमै गुठी संस्थानलाई सुम्पेको निजी गुठीको विवादित जग्गामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ र २० बमोजिम साबिक गुठियारको के–कति हक हुने ? गुठीको हकहित र गुठीको स्वामित्वमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी यी गुठियार तथा मोहीबीच पारस्परिक मुद्दा गर्ने र मिलापत्र गर्नेको कानुनी मान्यता के हुने ?
पाँचौ प्रश्नः अर्को कारणमा गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २१ बमोजिम २५ जेठ २०२४ मा गुठी संस्थान सञ्चालन सभाको निर्णयबमोजिम २०२५ सालमा सो गुठीलाई गुठी संस्थानले राजगुठीमा लिई गुठीको सम्पत्तिको स्वामित्व गुठी संस्थानमा रहने व्यवस्था भइसकेपछि साबिक गुठियारहरूको हक सो गुठीको सम्पत्तिमाथि रहन्छ या रहँदैन ?
त्यस्तै, गुठी प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिका नाममा रैतानी भई कित्ताकाट भई तहतह हस्तान्तरण भएको र पटकपटक मुद्दा पर्ने र गुठियार तथा मोहीबीच मिलापत्र हुने सिलसिलाबाट हाल तेस्रो पक्षका नाममा हक हस्तान्तरण भई भवन निर्माणसमेत भइसकेका कारण सम्पत्तिको साबिक प्रकृति र स्वरूप परिवर्तन भइसकेको हालको स्थितिमा ती सबै कामकारबाही बदर भई विवादित पोखरी र पोखरीको डिल तथा चोकलाई साबिक राजगुठी नै प्रकृति र स्वरूपमा हाल कायम गर्न मिल्ने या नमिल्ने के हो ? भनी अदालतले प्रश्न उठाएको छ । सो प्रश्नको निरूपणका लागि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
