धादिङ क्षेत्र नं २ (ख) बाट राप्रपाको टिकटमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित डम्बर तामाङविरुद्ध ठगीको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । निवेदक प्रो–सोलुसन्स प्रालिविरुद्ध सहन इन्जिनियरिङ कन्सर्न प्रालि समेत भएको रिट नम्बर ०८१– धण् ( १७७९ को निषेधाज्ञा निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले गत ९ गते रिट खारेज हुने ठहर गरी फैसला भएसँगै राप्रपाका प्रदेश सांसद तामाङलगायत सात जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । पक्राउ पुर्जी जारी भएका यी सात जनामा सांसद तामाङसँगै काठमाडौं–६ बौद्धका सन्तोष पौडेल, ललितपुर ग्वार्कोकी सञ्चिता श्रेष्ठ, बैतडी पाटन–४ का राजेन्द्रप्रसाद अवस्थी, काठमाडौं–२३ का सरोज शाही र सिराहा जिझौला–३ का दिनेशकुमार यादव छन् ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएका सांसद तामाङ राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङका भाइ तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका काका–ससुरा हुन् । भतिजी–ज्वाईं घिसिङको साथ सहयोग र योजनामा सहन कन्ट्रक्सनले पाउनुपर्ने २८ करोड रुपैयाँ मिलेमतोमा काका–ससुरा सांसद रहेको कम्पनी प्रो सोलुसन्सलाई दिएर खाइदिएपछि उक्त ठगीको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रदेशसभा सदस्य तामाङलाई पटक–पटक बयानका लागि बोलाएपछि पक्राउ गर्ने प्रयासविरुद्ध निषेधाज्ञा माग गर्दै सांसद तामाङ पक्ष अदालत गएको थियो र निषेधाज्ञा जारी भएको थियो । तर सोही रिट निवेदनका बारेमा सुनुवाईपछि गत ९ गते यसअघिको निषेधाज्ञा रद्द भएपछि उनीहरूविरुद्धको पक्राउ पुर्जी क्रियाशील भएको हो । चिलिमे त्रिशुली २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गतको चिलिमेको २२० केभीएको जीआईएस सबस्टेसन र त्रिशुलीको दुई सय २० केभीएको हाइब्रिड सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का सन् २०१८ मा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओले पाएको थियो । सो कम्पनीले नेपाली कम्पनी सहन कन्ट्रक्सनलाई सब कन्ट्रयाक्टर बनाएर काम दिएको थियो ।
सहन कन्ट्रक्सनका सञ्चालक शान्त गुरुङलाई विभिन्न प्रकारले दबाब दिएर प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त काम छोड्न लगाई बागमती प्रदेशको सांसद समेत रहेका आफ्ना काका–ससुराको संलग्नता रहको प्रो सोलुसन्सलाई लेबर कन्ट्र्याकमा ठेक्का हस्तान्तरण गराएका थिए । त्यति बेलाका जल्दोबल्दो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अगाडि प्राधिकरणकै एक सामान्य कर्मचारी तथा ठेकेदार गुरुङले टिक्न खान सक्ने अवस्था नभएपछि उनले एमडी घिसिङका काका–ससुराको कम्पनी प्रो सोलुसन्सलाई लेबर कन्ट्र्याकमा काम दिएका थिए । उक्त ठेक्कामा सहन कन्ट्रक्सनले त्यतिबेलासम्म ६६ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो र ठेक्काबाट ३८ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी थियो ।
चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओमार्फत पाउनुपर्ने उक्त रकम ज्वाईं र काका–ससुरा मिलेर उनलाई नदिने षड्यन्त्र गर्दै र उक्त रकम पिङ्गाओमार्फत कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिधै लेबर कन्ट्रयाक लिएको काका–ससुरा सांसद तामाङको कम्पनी प्रो सोलुसन्सलाई दिलाएपछि विवाद गहिरिँदै गएको थियो । उक्त रकम २८ करोड रुपैयाँ फिर्ता दिन सहन कन्ट्रक्सनका गुरुङले पटक–पटक आग्रह गरे । तर पद र शक्तिको आडमा उनलाई उल्टै कारबाही गरेर सिध्याइदिने धम्की दिएपछि उनीहरूमाथि कारबाही गरी पाउँ भनी गुरुङले सीआईबीमा उजुरी गरेका थिए ।
सीआईबीले सांसद तामाङसँग पटक–पटक बयान लिएपछि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराएको थियो र त्यसलाई रोक्न सांसद काका–ससुरा तामाङ पक्ष उच्च अदालत पुगेको थियो । यसअघि उच्च अदालत पाटनले दिएको निषेधाज्ञा गत ९ गते खारेज गरेपछि राप्रपाका प्रदेश सांसद तामाङविरुद्धको पक्राउ पुर्जी क्रियाशील भएको छ भने काका–ससुरा सांसदलाई मिलेमतोमा यस्तो धन्दा गराउने प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङचाहिँ काका–ससुराविरुद्धको पक्राउ पुर्जी क्रियाशील भएपछि सम्भावित नयाँ पार्टी गठन बारे जनमत बुझ्ने र बटुल्न बाहानामा सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि लुसुक्क खाडी राष्ट्रहरूको भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।
